काठमाडौं–व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारीका लागि सरकारले गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरिरहेको छ । तर, विगत लामो समयदेखि पीडित बनेका युवाको समस्या समाधानका लागि सरकारी संयन्त्रले प्रभावकारी काम गरेको छैन ।

म्यानपावर व्यवसायीले ठगी गरेको आरोपमा दैनिक ७ जनाभन्दा बढीको उजुरी आउने गरेपछि २५ वर्षको अवधिमा १ सय ५४ वटा म्यानपावरको मात्र अनुगमन गरिएको छ ।

रोजगारी पीडितले दिएको उजुरीका आधारमा विभागले अनुगमनमा चासो नदिदाँ वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा जाने युवा म्यानपावरमार्फत ठगिने क्रम बढदो छ । उजुरी दर्ता भएपनि कर्मचारीले समस्या समाधानका लागि कुनै पहल नगर्ने गुनासो उजुरीकर्ता कामदारको आरोप छ ।

हाल विभागमा कामदार पठाउन विभागबाट करिब १ हजार ४ सय म्यानपावरले इजाजत लिएका छन् । जसका ७ सय ८० म्यानपावरले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार आपूर्ति गदै आएका छन् ।

विभागमा दर्ता भएका कतिपय म्यानपावर कम्पनीले नै अमेरिका, क्यानडा, जापान, रसिया, पोल्यान्डलगायतका विकशित देश रोजगारीमा पठाइदिने प्रलोभन देखाए प्रतिव्यक्ति १२ लाखभन्दा बढी रकम असुल्दै आएको उजुरी विभाग पर्ने गरेको छ यसरी ठगिमा संग्लन म्यानपावरको समेत विभागले अनुगमन नगर्ने गरेको पाइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको ८ महिनामा रोजगारीका क्रममा म्यानपावर कम्पनीमा नाममा रोजगारी पीडितले ६ सय मुदाँ दर्ता गरेका छन् । विभागमा दैनिक ५ देखि ७ जना रोजगारी पीडित म्यानपावरबाट ठगिएको भन्दै उजुरी गर्ने आउने गरेको विभागले जनाएको छ । म्यानपावरले राखेका प्रतिनिधि एजेन्टले धेरै कामदार ठगि गरेको उजुरी विभागमा पर्ने गरेको छ ।

रोजगारपीडित ठगिएको समस्या लिएर आउपनि आन्तरिक समस्याका कारण म्यानपावर कम्पनीमाथि अनुसन्धान तथा नियमित अनुगमन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको विभागका महानिर्देशक दिलिपकुमार चापागाईंले बताँउछन् ।

विभागमा सीमित कर्मचारी भएकाले रोजगारपीडितले दिएको उजुरीको आधारमा म्यानपावरमाथि अनुगमन गर्न सम्भव नभएको महानिर्देशक चापागाईंले स्वीकार गर्छन ।

‘विभागमा पीडितले दिएको उजुरीको आधारमा तत्काल म्यानपावरमा अनुमगन गर्नसक्ने भौतिक साधनको अभाव छ । जसोतसो समय मिलाएर बेला–बेलामा म्यानपावरमाथि अनुगमन गदै आएको छौं ।’ महानिर्देशक चापागाईंले भने, ‘देश संघीयतामा गएपछि कर्मचारी समायोजन र स्थानिय तहमा सरुवा भएरका कारण विभागमा थोरै कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

रोजगारीका नाममा भइरहेको ठगि नियन्त्रण प्रयास र कडा रुपमा लागि परेर काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । सरकारले म्यानपावर कम्पनी मार्फत १ सय ११ र व्यक्तिगत १ सय ७२ वटा देशका लागि श्रम स्वीकृति जारी गर्दै आएको छ ।

फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू , कार्यन्वयनको पाटो फितलो

साउदी, कतार, ओमान, बहराइन, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) र मलेसिया जाने नेपाली श्रमिक हकमा ‘फ्री भिसा, फ्रि टिकट’ सरकारले २०७२ साल असारदेखि लागू गरेको थियो ।

विभागले म्यानपावर कम्पनीमाथि अनुगमन गर्न नसक्दा सरकारले ३ वर्ष अघि ल्याएको ‘फ्री भिसा र फ्री टिकट’को व्यवस्था कार्यान्वयन तह फितलो भएको पाइन्छ । यी देशका लागि सरकारले तोकेको लागत रकम १० हजार रुपैयाँ छ । तर, यी देशमा जाने कामदारले पनि सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा कयौ गुणा धेरै रकम तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई नै भनेर लागू गरेको फ्रि भिसा र फ्रि टिकट कार्यान्वयनमा विषेश चासो नदेखाउदाँ यसका फाइदा लिन श्रमिक बञ्चित भएको वैदेशिक रोजगारज्ञिन गणेश गुरुङ बताँउछन् ।

सरकारले फ्रि भिसा फ्रि टिकट लागू गरेका देश जाने कामदारले रोजगारीमा जानुअघि म्यानपावरलाई देशअनुसार ८० हजारदेखि २ लाखसम्म तिर्ने गरेको उजुरी विभागमा दैनिक आउने गरेको छ ।

खाडी र मलेसियाका देश रोजगारीका जाने धेरै कामदार आर्थिक शोषणमा पर्ने गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा म्यानपावर र व्यक्तिले ठगेको ४० करोडको विगो दावीसहित विभागमा पीडितले उजुरी गरेका छन् ।