काठमाडौं-  सरकार र राष्ट्रिय अधिकार आयोगबीच मानव तस्करीका मुद्दामा तालमेल नमिल्दा रोजगारी नाममा मानव तस्करी बढने गरेको सरोकारवालाहरुले दाबी गरेका छन् ।

आयोगले राजधानीमा आइतबार गरेको कार्याक्रल बोल्न अधिकांश वक्ताले मानव तस्करी रोक्न सरकारले आयोगबिच समन्वयन नगर्दा रोजगारी तथा अन्य बाहानामा मानव तस्करी हुने गरेको आरोप लगाएका हुन् ।

मानव तस्करीका विषयमा सरकार र आयोगबिच कतिपय मुद्दामा समन्वयन नहुने गरेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले बताइन् ।

उनले भनिन, ‘पछिल्लो समय रोजगारीका नाममा मानव तस्करी बढ्दो छ । यो गम्भीर खालको मानवीय अपराध र तस्करी हो । रोजगारीको प्रलोभनमा भइरहेको मानव तस्करी रोक्न सरकार र आयोग एकै ठाँउ उभिएर काम गर्नुपर्छ । अन्यथा समस्या जटिल बन्दै जान्छ । आयोग र सरकारबीच तालमेल नमिल्दा तस्करीमा संग्लन अपराधीले उन्मुक्ति पाइरहेका छन् ।’

सरकार र आयोगका लागि रोजगारीका नाममा भइरहेको महिला बेचविखन र मानव तस्करी चुनौतीको विषय बन्दै गएको उनको भनाइ थियो ।

सरकारले मानव तस्करी र रोजगारीमा नाममा भइरहेको मानव बेचविखनका मुद्दालाई फरक–फरक कानून बनाएर हेर्नुपर्ने पत्रकार तीर्थ कोईरालाले बताए । वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएको मानव बेचविखनका मुद्दालाई सरकार र आयोग गम्भीर भएर काम नगरे भविष्यमा यो विषय जटिल बन्दै जाने उनले बताए ।

यस्तै, पत्रकार दिनेश रेग्मीले तस्करले रुट नै परिवर्तन गरेर नेपाली महिलाहरुलाई मलेसिया, खाडीका देश र अन्य देश तस्कर गरिरहेको बताए । रोजगारीका नाममा भइरहेको मानव तस्करी रोक्न सरकार र आयोगले सयुक्त अभियान चलाउने पर्ने उनको भनाइ छ ।

विकशित देशको रोजगारीमा लगाई दिने भन्दै नेपाली महिलालाई भारत हुदै खाडीका देश, मलेसिया र अन्य देश तस्करी भइरहेको प्रति सरकार गम्भीर नभएको कार्याक्रमका वक्ताले आरोप लगाए ।

नेपालबाट विभिन्न नाका हुदै दैनिक सयभन्दा धेरै महिला तस्करी भइरहेको यो क्षेत्रमा काम गदै आएका विभिन्न संघसस्थाले बताउदै आएका छन् ।

तस्करीमा पर्ने महिला अशिक्षित र रोजगारीमा जाने देशका विषयमा जानकारविहीन हुन्छन् । पछिल्लो समय शिक्षित युवा नै तस्करीको निशानमा पर्ने गरेका छन् । यसरी तस्करीमा परेका युवा युवतीलाई उद्दार गर्ने सरकारलाई समस्या भइरहेको छ ।

उद्धार गरिएका पीडितले समस्या र तस्करमा संलग्न व्यक्तिका विषयमा यर्थात नबताउदा पनि अपराधीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन नसकिएको प्रहरीले बताउदै आएको छ ।

आयोगमा वार्षिक २ सयभन्दा धेरै रोजगारीका नाममा हुने तस्करीका उजुरी पर्ने गरेका छन् ।