ओखलढुंगा– पहुँचवालाहरुको भागबण्डाका कारणल ओखलढुंगामा नl;{ङ अध्यायन सर्वसाधारणहरुका लागि दुर्लभ बन्दै गएको छ ।

ओखलढुंगा सामुदायिक अस्पतालमा सञ्चालनमा आएको स्कूल अफ हेल्थ साइन्स नर्सीङ अध्यानका लागि व्यवस्थापन समितिले भागबण्डामा कोटा निर्धारण गरेपछि सर्वसाधारणका लागि नर्सिङ अध्यान दुर्लभ बन्दै गएको हो ।

सर्वसाधारण नागरिकले नर्सीङ पढ्न पाउने गरी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद (सिटीइभिटी) सँग संझौता गरी ल्याइएको नर्सिङ कलेजमा भर्ना गएका हुन् विभिन्न कोटा निर्धारण गरेसँगै सर्वसाधारणले नर्सीङ पढ्न नपाउने भएका छन् ।

शैक्षिक सत्र ०७५/७६ देखि सञ्चालनमा आएको २० जनाको मान्यता प्राप्त उक्त कलेजमा पढ्नका लागि खुल्ला रुपमा परिक्षा लिएर भर्ना गर्नु पर्नेमा सिद्धिचरण नगरपालिका, उद्योग बाणिज्य संघ, कर्मचारी र अनमी लगायतको लागि कोटा निर्धारण गरेपछि नर्सिङ पढ्न चाहाने सर्वसाधारले पैसा तिरेर पनि पढ्नबाट बञ्चित हुने अवस्था आएको छ ।

क्याम्पस व्यवस्थापन समितिले मनोमानी रुपमा आफुअनुकुल भागबण्डा गरेर सर्वसाधारणलाई पढ्नबाट बञ्चित गर्ने निर्णय गरेको भन्दै स्थानीयले आपत्ती जनाएका छन् ।

क्याम्पस व्यवस्थापन समितिको गत साउन–८ गतेको निर्णय अनुसार शैक्षिक सत्र ०७६/०७७ को भर्नाका लागि २० जना मध्य (सिटिइभिटी) कर्मचारीबाट –१ जना, अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारी–१, सिद्धिचरण नगरपालिका–२, ओखलढुंगा उद्योग बाणिज्य संघ–२, छात्राबृति–२ (अनमि) –१, पूरुष कोटा ३ गरी १२ जना भागबण्डामा कोटा निर्धारण गरेको छ भने ८ जना खुल्ला प्रतिष्पर्धामा राखिएको छ ।

यो निर्णयले आम सर्वसाधारण र पहुँच नभएकाहरुका लागि नर्सीङ पढ्न पाउनु दुर्लभ बनेको सरोकारवालाहरुले बताए । उक्त गलत निर्णय तत्काल सच्याएर प्रतिष्पर्धाका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायसंग माग गरिएको स्थानीयले सूर्यप्रकाश राईले बताए ।

व्यवस्थापन समितिले काडमाण्डौमा बसेर एकलौटी निर्णय गरेकाले त्यसलाई सच्याएर जानुपर्ने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख एवं जिल्ला शिक्षा समितिका अध्यक्ष जयबहादुर श्रेष्ठले बताए ।

उनले आफुलाई थाहै नदिइए मनलागि निर्णय गरेर स्वास्थ्य शिक्षा जस्तो विषयलाई व्यापारीकरण गरि जिल्लाकै वेइजत गर्न खोजेको आरोप लगाए । ‘‘इच्छुक सबै सर्वसाधारणले प्रतिस्पर्धाका आधारमा पढ्न पाउनु पर्छ । श्रेष्ठले भने,‘ स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशिल विषयमा भागवण्डा गरेर कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्न खोजिएको हो  ।”

ओखलढुंगामा भएका समितिका पदाधिकारीहरु काठमाडौं गएर बैठक बस्नु, जिल्ला शिक्षा समिति लगायत सरोकारवाला निकायलाई जानकारी नै नदिइनु र सिटीइभिटीको मान्यता अनुसार हुनुपर्नेवर्गिकृत छात्राबृतिको कोटालाई समेत ध्यान नदिइ चार जना बसेर आफुअनुकुल गरिएको भागबण्डाको निर्णय गलत भएको शैक्षिक सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । यसरी एकलौटी निर्णय गरेर मानवको स्वास्थ्य र शिक्षा जस्तो संवेदनशिल विषयलाई व्यपारीकरण गर्न खोजिएको उनिहरुको आरोप छ । यस वर्ष नर्सिङ अध्यानका लागि ६० जनाले आवेदन फारम भरेका छन् ।

कोटा निर्धारणको अभ्यास अन्य जिल्लाहरुमा पनि रहेको बताउँदै ओखलढुंगा सामुदायिक अस्पतालका निर्देशक डा रोशन खरेलले अर्को वर्षदेखि सच्याएर लौजाने जवाफ दिए ।

नर्सीङ अध्यानका लागि केही कोटा निर्धारण प्रायोजित रुपमा गरिएको र स्थानीय सरकारलाई पनि त्यसमा समावेश गरिएको ओखलढुंगा स्कूल अफ हेल्थ साइन्सका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष विजय मिश्रले बताए । कोटा ककस्लाइ दिने भन्ने निर्णय व्यवस्थापन समितिले गर्ने भएकाले विभिन्न निकायलाई कोटा छुट्याएको उनको भनाइ छ । सबै विद्यार्थीहरुले इन्ट्रान्स पास गर्नु पर्ने र सम्बन्धित निकायको सिफरिसका आधारमा भर्ना गरिने मिश्रको बताए ।