रक्सी खान अब ‘जँड्याहा कार्ड’, २ सय जनाले बनाए परिचयपत्र « Khabarhub

रक्सी खान अब ‘जँड्याहा कार्ड’, २ सय जनाले बनाए परिचयपत्र


१५ श्रावण २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


12
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बाजुरा– रक्सी सेवनका कारण समाजमा हुने बेथिति तथा घरेलु हिंसा रोक्न बाजुराको गौमुल गाउँपालिकाले लागू गरेको अनिवार्य ‘जड्याहा कार्ड’ प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।

परिचय पत्रविना रक्सी किन्न र खान नपाइने भएपछि अहिले गाउँमा जँड्याहारु देखिन छाडेका छन् । गाउँपालिकाले गत वर्ष असारमा ‘मदिरा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५’ नै बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

गाउँपालिका प्रमुख हरिबहादुर रोकायाले जनताको स्वास्थ्य हेरेर मदिरा नियन्त्रण सुरू गरेको बताए। दुई सय जनाले मदिरा पिउने परिचय–पत्र बनाइसकेका छन् ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका परिवारले मदिरा बिक्री गर्न पाउँदैनन्। यति मात्र नभएर गाउँपालिकाले १८ वर्ष मुनिकालाई मदिरा किन्न र खानसमेत रोक लगाएको छ । बिनाकार्ड रक्सी किनेको र खाएको फेला परे एक पटकका लागि दुई हजार रूपैयाँ जरिवाना तिराइन्छ ।

नियम लागू हुँदैन भन्ठानेर कार्ड नबनाएकाहरूबाट गत वर्ष नै जरिवनाबाटै एक लाख रूपैयाँ संकलन भएको गाउँपालिका अध्यक्ष रोकायाले बताए । गौमूलमा सर्वसाधारण जनतालाईभन्दा जनप्रतिनिधिलाई अझ कडा नियम बनाइएको उनले बताए ।

जनप्रतिनिधिले कार्डबिना रक्सी किने वा खाएमा पनि पाँच हजार रूपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । मदिरा बिक्री–वितरणका लागि गाउँपालिकाभित्र एउटा पसललाई मात्रै अनुमति दिइएको छ। लिलाम बढ–बढावटका आधारमा त्यस्तो पसल छनौट गरिएको हो ।

दैनिक १८० मिलिलिटरभन्दा धेरै रक्सी पिउन समेत रोक लगाइएको छ । बियर हो भने एक बोतल मात्रै, अध्यक्ष रोकायाले भने ‘कति रक्सी पियो भन्ने जानकारी सेवनकर्ताले बोकेको कार्डमा उल्लेख गरिन्छ।’

रक्सी पिउनेले कार्ड बनाउँदा पाँच सय र वार्षिक नवीकरण गर्दा पाँच सय रूपैयाँ गाउँपालिकालाई बुझाउनुपर्छ । कोही पाहुना गाउँपालिकाभित्र गएको छ भने उसले दुई सय तिरेर अतिथि मदिरा सेवन कार्डु बनाउनुपर्छ ।

अनुमति पाएकोभन्दा धेरै रक्सी बिक्री गरेको भेटिएमा कारोबारको १० प्रतिशत थप रकम गाउँपालिकालाई बुझाउनुपर्ने नियम बनाएपछि व्यापारीहरूले पनि तोकिएको मात्रा मात्रै बिक्री गर्छन्।

मदिरा नियन्त्रणका लागि वडाध्यक्ष वा उसले तोकेको व्यक्तिको संयोजकत्वमा प्रहरीसमेत रहने गरी सात सदस्यीय अनुगमन समिति समेत बनाइएको छ । कसैले नियम उल्लंघन गरेर मदिरा उत्पादन, बिक्री–वितरण गरे पहिलो पटक भए दस हजार र सोही व्यक्ति दोहोरिएमा २० हजार जरिवाना तोकिएको छ ।

त्यसोत गाउँपालिकाको यो नियमले अहिले संघीय संसदमा पनि चर्चा पाउन थालेको छ । राष्ट्रियसभा सांसद रामनारायण विडारीले गत शुक्रबार पनि यस्तै एउटा विषय संसदमा उठाएका थिए। जथाभावी रक्सी बिक्रीवितरण र सेवन हुँदा पनि सरकारले नियन्त्रणमा ध्यान नदिएको उनले आरोप लगाए ।

‘लाखौं युवा कुलतमा फसेका छन्। कुलतमा नफसेका युवा श्रम बेच्न विदेशमा छन्। यो कुरा सरकारलाई थाहा छ कि छैन ।’ विडारीले भने, ‘मन्दिर, अस्पतालका वरपर मज्जैसँग रक्सी खान पाइने ठाउँ पृथ्वीमा कहाँ छ भन्यो भने हाम्रो देशको नाम आउने रहेछ।’

प्रकाशित मिति : १५ श्रावण २०७६, बुधबार  ११ : ०५ बजे

ओलम्पिक कमिटीले काठमाडौंमा ‘एसियन गेम्स फन रन’ आयोजना गर्ने

काठमाडौं– नेपाल ओलम्पिक कमिटीले फागुन ३० गते शनिबार काठमाडौंमा ‘एसियन

उम्मेदवारको चुनावी खर्च पारदर्शी नभएको निर्वाचन संयुक्त पर्यवेक्षण समितिको निष्कर्ष

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा निर्वाचन संयुक्त पर्यवेक्षण समितिले निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले खर्चमा पारदर्शिता

निर्वाचन शान्तिपूर्ण हुँदा निर्वाचन प्रहरी खुसी

चितवन– प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ मा खटिएका निर्वाचन प्रहरीको बिदाइ

अमेरिकी बम आक्रमणमा मारिएका इरानी छात्राका परिवारलाई चीनले दियो २ लाख डलर

बेइजिङ- चीनले अमेरिकी टोमहक मिसाइल आक्रमणमा मारिएका इरानका १८५ बढी

मेसिनबाट धान रोपाइँमा किसानको आकर्षण

नारायणगढ– चितवनमा यतिबेला चैते धान रोपाइँको चटारो छ । यहाँ पछिल्ला