नागरिकको जीवनको बहुआयामिक पक्षहरू जीवनशैली, जीवनपद्धति, जीवनस्तर, आदिमा राज्यले अवलम्बन गरेको राजनीतिक एवं आर्थिक नीतिले प्रभाव पारेको हुन्छ । नागरिकको जीवन केवल एक व्यक्तिमा सीमित हुँदैन । यसले समुदाय र राष्ट्रको जीवनमा पनि प्रभाव पारेको हुन्छ । नागरिकको स्वास्थ्यमा राज्यको नीतिको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

राजनीतिले दर्शन, विचार र दृष्टिकोण प्रदान गर्छ र संगठन, सञ्चालनको विधि एवं नीतिहरू निर्धारण गर्दछ । अर्थशास्त्रले घटनाहरूको आर्थिक प्रभावहरूको मूल्यांकन, आवश्यक स्रोतहरूको पहिचान, उपयोगको सिद्धान्त, विनियोजन एवं वितरण पद्धति आदि निर्धारण गर्दछ ।

अर्थ–राजनीतिले राजनीतिक संरचनाको माध्यमबाट निश्चित जिम्मेवारी, कार्यप्रणाली र आर्थिक प्रणाली निर्धारण गरेर तोकिएको लक्ष्यमा पुग्ने माध्यम तयार गर्दछ । राजनीति र अर्थशास्त्र एक सिक्काका दुई पाटा हुन् ।

राज्यको आर्थिक प्रणाली र राज्यको नीतिले नागरिकको स्वास्थ्य स्थितिको निर्धारण गर्दछ । आजसम्मका ऐतिहासिक र राजनीतिक दस्तावेजहरूले राज्यव्यवस्थाको निश्चित स्वास्थ्य प्रणाली र तिनीहरूको अन्तरसम्बन्धको उल्लेख गरेको भने पाइएको छैन ।

खुला आँखाले देख्न नसकिने सूक्ष्मजीवहरू ब्याक्टेरिया, भाइरस, प्यारासाइट, फन्जाई आदिको कारणले संक्रामक रोग हुने गर्दछ । संक्रमण हावा, पानी, खानेकुरा, मानिसको रगत, वीर्य, थुक, कीराहरूको टोकाइ, संक्रमित जनवारसँगको सम्पर्क आदिबाट मानिस सर्दछ । नियतवश फैलाइने संक्रमणको चुनौती पनि आजको विश्वसामु रहेको छ ।

जलवायु परिवर्तन, भूमण्डलीकरण, मानवीय व्यवहारमा परिवर्तन, सूक्ष्मजीवहरूको अनुवांशिक परिवर्तन आदिले विश्वमा नयाँ नयाँ संक्रामक रोगहरूको प्रकोप फैलिने गरेको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले यी रोगहरूलाई विश्वकै सार्वजनिक स्वास्थ्यको लागि जोखिमपूर्ण भनेको छ । समयमै संक्रामक रोगहरूको पहिचान गरी आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेको छ । यस प्रकारका रोगहरूले विश्वमा हुने असामयिक मृत्युको २५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ । नेपालमा यसको हिस्सेदारी ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म छ । स्वास्थ्य सेवा विभागले आफ्नो पछिल्लो प्रतिवेदनमा उच्च संक्रामक रोग र महामारीजन्य नयाँ रोग नियन्त्रणका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।

पछिल्लो दशकमा नेपालमा डेंगी, इन्फ्लुएन्जा, स्क्रब टाइफस, झाडापखाला, हैजा आदिको महामारीले मानव जीवनको क्षति गर्दै र फैलिँदै आएको छ । मृत्यु गराउने प्रमुख रोगहरूमध्ये झाडापखाला, स्वासप्रश्वास सम्बन्धी संक्रमण, एन्टिबायोटिक प्रतिरोधी क्षयरोग, भाइरल तथा ब्याक्टेरियल इन्सेफ्यालोपाथी आदि संक्रामक रोगहरू उच्च स्थानमा छन् ।

मानिसमा संक्रमण गर्ने कीटाणुहरूको लगभग ६० प्रतिशत स्रोत जनावर र कृषि हो । यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर गरेको पाइन्छ । पशुपालनमा जनावरको स्वास्थ्य सुरक्षा र आवश्यक पूर्वधार विकासका साथै त्यससम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धानमा भने न्यून लगानी हुने गरेको छ ।

संक्रामक रोगहरू अल्पविकसित एवं विकाशशील देशहरूका लागि मुख्य चुनौती हुन् । विकसित देशहरूमा सरसफाइ, स्वच्छता, खोप र उपचारमा भएका सुधारका कारण संक्रामक रोगहरूको प्रकोपमा कमी आएको छ । न्यून एवं मध्यम आय भएका देशहरूमा यसको भार बढी देखिएको छ ।

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार संक्रामक रोगले अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवैरूपमा असर पारेको हुन्छ । स्वास्थ्य सेवामा हुने खर्च र अपाङ्गता एवं मृत्यु यसको प्रत्यक्ष असर हो । आर्थिक क्षेत्रहरू उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति, पर्यटन, रोजगारी, वातावरण, कृषि र आम्दानी आदिमा पर्ने असर अप्रत्यक्ष हुन् ।

यी असरहरू संक्रामक रोग रोकथामको पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, घटना आफैँले निम्त्याउने प्रभाव (व्यावसायिक क्षेत्रहरूको निरन्तरता, आपूर्ति प्रणालीमा क्षति, व्यापार तथा आवागमनमा बन्देज) र घटनाहरूको दीर्घकालीन प्रभाव (बेरोजगारी, पशुजन्य बजार तथा उद्योगहरू बन्द हुनु, शिक्षामा पर्ने प्रभाव, मृत्यु, अपाङ्गता) आदिले ठूलो प्रभाव पारेको हुन्छ ।

विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार मानिस, जनावर र वातावरणको अन्तरसम्बन्धमा हुने रोगहरूले आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पारेको हुन्छ । एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण (वान हेल्थ अप्रोच) को माध्यमबाट संक्रामक रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रण गरी आर्थिक क्षतिबाट जोगिन सकिने देखिएको छ ।

कर्मचारी समायोजन र संरचानहरूको समायोजनमा देखिएको जटिलता, सरकारी निकायहरूबीच समन्वयको कमीजस्ता कारणले संक्रामक रोगसम्बन्धी कार्यक्रममा अल्योल देखिएको छ । संक्रामक रोगको सन्दर्भमा राज्यको प्रष्ट आर्थिक नीति नहुँदा संघीय राजधानीबाहेकका अन्यत्र गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा पुगेको छैन । अनुसन्धान र नवप्रवर्तन नीतिमा संक्रामक रोगको अनुसन्धान प्राथमिकतामा छैन ।

मानिसमा संक्रमण गर्ने कीटाणुहरूको लगभग ६० प्रतिशत स्रोत जनावर र कृषि हो । यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर गरेको पाइन्छ । पशुपालनमा जनावरको स्वास्थ्य सुरक्षा र आवश्यक पूर्वधार विकासका साथै त्यससम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धानमा भने न्यून लगानी हुने गरेको छ ।

संक्रामक रोगको आर्थिक भार विशेष गरी महामारीको परिस्थितिमा नसर्ने रोगको तुलनामा धेरै हुने गरेको छ । त्यसले मानव जीवनको अतिरिक्त आर्थिक–सामाजिक स्थितिमा पनि गडबढी पैदा गर्दछ । ठूला महामारीपछि ठूलो आर्थिक मन्दी हुने गरेको इतिहास छ ।

देशले स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानी बढाए दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हुने विज्ञहरूको भनाइ छ । स्वास्थ्यसेवामा पहुँच, असमानता न्युनीकरण र सेवाको गुणस्तर सुधार आवश्यक छ । नेपालमा भने स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी कम हुनेगरेको छ । संक्रामक रोगहरूको अनुसन्धान, नियन्त्रण, रोकथामको लागि त झन् ध्यान नै पुगेको छैन । न्युन लगानीका कारण संक्रामक रोगसम्बन्धी सेवा दिने निकायहरू सीमित छन् ।

हाल देशमा संक्रामक रोगसम्बन्धी सेवा दिने अस्पताल एउटामात्रै छ । त्यसमा पनि उच्च प्रविधियुक्त र गुणस्तरीय प्रयोगशाला छैन । एकमात्र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रहेको छ । प्रदेशस्तरीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापनाको काम भर्खरै सुरु भएको छ । जनशक्ति व्यवस्थापन अर्को ठूलो चुनौती छ । संक्रामक रोगको क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति उत्पादनमा राज्य उदासीन छ । भएका जनशक्ति (मेडिकल र पब्लिक हेल्थ माइक्रोबायोलोजिष्ट) को अधिकतम उपयोगको प्रष्ट नीति छैन ।

रोग अनुसन्धानमा लगानी छैन । देशमा संक्रामक रोगको अनुसन्धान गर्ने एउटा पनि विशेष केन्द्र छैन । त्यससम्बन्धी अनुसन्धानकर्ता र अध्ययन संस्थाहरूलाई प्रयोगशाला बनाउन र अनुसन्धानका लागि राज्यको आर्थिक सहयोग छैन । संक्रामक रोगको अध्ययन–अनुसन्धान, निगरानी र पूर्वानुमान नहुँदा महामारी फैलिएर ठूलो आर्थिक क्षति हुने गरेको छ ।

स्वास्थ्य प्रणालीको प्रमुख निर्णायक पक्ष राज्यको नीति हो । केही दशक अघिसम्म चिकित्साशास्त्रको आफ्नै सीमित ज्ञान र प्रविधिको अभावले मानव जीवनको क्षति हुने गर्दथ्यो । आज यस क्षेत्रमा असीमित ज्ञान, प्रविधि र सीप हुँदाहुँदै पनि बहुसंख्यक जनतामा पहुँच नहुँदा र राज्यको प्रष्ट नीति नहुँदा जनता सधैँ संक्रमणको जोखिममा छन् ।

राज्यले संक्रामक रोग नियन्त्रण, रोकथाम, अनुसन्धान, निगरानी, पूर्वतयारी आदिमा प्रष्ट आर्थिक र संरचनागत नीति बनाई संरचना र सेवा विस्तार गर्नु जरुरी छ । यससँगै मानव संसाधन विकास र उपयोग, आधुनिक उच्च गुणस्तरीय प्रयोगशाला स्थापना र विस्तार, महामारीको पूर्वतयारी र प्रतिकार्य तथा अध्ययन–अनुसन्धानमा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्दछ ।

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्यसेवा राज्यबाट निःशुल्क प्राप्त गर्ने र स्वास्थ्यसेवामा समान पहुँच प्राप्त गर्ने मौलिक हक हुनेछ भनेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरी गुणस्तरीय, सहज, सुलभ स्वास्थ्यसेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै सबै नागरिकको स्वस्थ जीवनको प्रत्यभूत गरी दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने राज्यको दायित्व संविधानले निर्धारण गरेको छ ।

तैपनि, संक्रामक रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, निगरानी र अनुसन्धानको लागि राज्यले प्रष्ट संरचनागत र आर्थिक नीति बनाउन सकेको छैन । संघीय र प्रादेशिक सरकार बीच स्वास्थ्यसेवाको जिम्मेवारीमै अन्योल देखिएको छ ।

कर्मचारी समायोजन र संरचानहरूको समायोजनमा देखिएको जटिलता, सरकारी निकायहरूबीच समन्वयको कमीजस्ता कारणले संक्रामक रोगसम्बन्धी कार्यक्रममा अल्योल देखिएको छ । संक्रामक रोगको सन्दर्भमा राज्यको प्रष्ट आर्थिक नीति नहुँदा संघीय राजधानीबाहेकका अन्यत्र गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा पुगेको छैन । अनुसन्धान र नवप्रवर्तन नीतिमा संक्रामक रोगको अनुसन्धान प्राथमिकतामा छैन ।

साथै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सेवा दिँदै आएका गैरसरकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको कार्य क्षेत्रमा दोहोरोपन हुने समस्या छ । स्वास्थ्यसेवाको निजीकरणले पनि सेवाको पहुँचमा असमानता पैदा गरेको छ ।

त्यसैले, राज्यले संक्रामक रोग नियन्त्रण, रोकथाम, अनुसन्धान, निगरानी, पूर्वतयारी आदिमा प्रष्ट आर्थिक र संरचनागत नीति बनाई संरचना र सेवा विस्तार गर्नु जरुरी छ । यससँगै मानव संसाधन विकास र उपयोग, आधुनिक उच्च गुणस्तरीय प्रयोगशाला स्थापना र विस्तार, महामारीको पूर्वतयारी र प्रतिकार्य तथा अध्ययन–अनुसन्धानमा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्दछ ।

यसरीमात्र संविधानमा उल्लिखित गुणस्तरीय, सहज र सुलभ स्वास्थ्यसेवामा समान पहुँच सुनिश्चित हुन्छ । अनि दिगो विकासको लक्ष्य हासिल हुनसक्छ र देशको आर्थिक विकासमा उल्लेख्य टेवा पुग्नसक्छ ।

(लेखक पब्लिक हेल्थ माइक्रोबायोलोजीका विद्यार्थी हुन्)