काठमाडौं– कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले चैत ११ गतेदेखि देशभर लकडाउन गरेको छ । लकडाउनका कारण उद्योग, कलकारखाना पनि बन्द भएका छन् । सरकारले लकडाउन गरेयता पनि लकडाउनको अवधिमा उद्योग तथा अन्य क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारि तथा श्रमिकलाई चैत महिनाको तलब पुरा दिने निर्णय गरेको छ । तर उद्योग क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरको हकमा भने सरकारको निर्णय कागजमा नै सीमित भएको छ ।

विभिन्न उद्योगमा कार्यरतमध्ये ७०.८७ प्रतिशत श्रमिकले चैत महिनाको पारिश्रमिक नपाएको समग्र उद्योग ट्रेड यूनियन नेपाल (ह्वीन)ले गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

ह्वीनले ७ वटा प्रदेशमध्ये प्रदेश नम्बर १, प्रदेश नम्बर २, बागमती, गण्डकी र प्रदेश नम्बर ५ गरी ५ वटा प्रदेशका २ सय १९ वटा उद्योग र प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक नेतृत्वहरूबीच गरेको सर्वेक्षणको नतिजामा यस्तो देखिएको हो । ह्वीनका अध्यक्ष आनन्द थामीका अनुसार औद्योगिक घनत्व रहेका ५ वटा प्रदेशका ती उद्योगहरूमा युनियनले आफ्नो स्रोत परिचालन गरी लकडाउनमा नेपाली श्रम बजारका ज्वलन्त मुद्दाहरूका विषयमा अध्ययन गरेको हो ।

नेपाल सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनबाट सबैभन्दा बढी दैनिक ज्यालादारी श्रमिकहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव परेको ह्वीनले जनाएको छ । सरकारले बनाएको विधिमा अनौपचारिक श्रमिक र विपन्न वर्गलाई मात्र राहत दिने व्यवस्थाले गर्दा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक विभेदमा परेको पनि ह्वीनको भनाइ छ ।

औद्योगिक सर्वेक्षणका क्रममा २ सय १९ उद्योगमध्ये ३०‍.१३ प्रतिशत अर्थात् ६६ उद्योगले मात्र चैत महिनाको पारिश्रमिक पूरा दिएको देखिएको छ । प्रदेशगत रूपमा प्रदेश १ का ८७.५, प्रदेश २ मा करिब ५८.५, बागमती प्रदेशमा ६८.५, गण्डकी प्रदेशमा ६८.५ र प्रदेश ५ मा शतप्रतिशत श्रमिकले नियमित पारिश्रमिक नपाएको अवस्था रहेको युनियनले जनाएको छ । यसमध्ये नियमित पारिश्रमिक दिने उद्योगहरूमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी, हाइड्रोपावर, खाद्य र औषधिजन्य रहेका छन्, जुन लकडाउन अवधिमा पनि सञ्चालनमा थिए ।

यसैगरी, हाइड्रोपावर, खाद्य र औषधिजन्य उद्योगहरू २४.६५ प्रतिशत अर्थात् ५४ उद्योगहरू नियमित रूपमा उत्पादन सुचारु गरी सञ्चालनमा रहेको देखिएको छ । १५ प्रतिशत उद्योग आंशिक रूपमा सुचारु भए पनि करिब ६० प्रतिशत उद्योगहरू बन्द रहेको देखिएको छ ।

सर्वेक्षणका अनुसार ५२.९६ प्रतिशत अर्थात् १ सय १६ उद्योगहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएको र जसमध्ये १५.५२ प्रतिशत अर्थात् ३४ वटा उद्योगमा कार्यरत श्रमिकहरूको मात्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण भएको पाइएको ह्वीनले जनाएको छ

नेपाल सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनबाट सवैभन्दा बढि दैनिक ज्याला आर्जक श्रमिकहरु प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव परेको भन्दै ह्वीनले सरकारले बनाएको विधिमा अनौपचारिक श्रमिक र विपन्न वर्गलाई मात्र राहत दिने ब्यवस्थाले गर्दा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक विभेदमा परेको जनाएको छ ।

हाइड्रोपावर, खाद्य र औषधी लगाएत सञ्चालनमा रहेका उद्योगरप्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकहरु जोखिम मोलेर देशमा खाद्य सामग्री र औषधीको अभाव हुन नदिन सेवामा जुटेपनि ती श्रमिकलाई न त राज्यले न सम्बन्धित उद्योगले नै प्रोत्साहन दिएको ह्वीनले उल्लेख गरेको छ ।