राजपा र समाजवादीद्वारा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता  « Khabarhub

राजपा र समाजवादीद्वारा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता 


१९ जेठ २०७७, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका छन् ।

राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण र समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले संयुक्त रुपमा उक्त संशोधन प्रस्ताव विधेयकको रुपमा दर्ता गराएको राजपाका महासचिव केशव झाले जानकारी दिए ।

मधेश केन्द्रित दुवै पार्टीले गैरसरकारी विधेयकको रुपमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएका हुन् ।

विधेयकमा यसअघि संविधान निर्माणका बखतदेखि नै मधेश केन्द्रित दलहरुले उठाउँदै आएका विषय समेटिएका छन् ।

नागरिकता, भाषा, प्रदेशको सिमाङ्कन हेरफेरका लागि आयोग गठन, राष्ट्रियसभाका लागि निर्वाचन प्रणालीमा संशोधनको प्रस्ताव छ । कतिपय संविधान निर्माणका क्रममा अस्वीकृत भएका मागहरुलाई समेत संशोधनमा समेटिएको छ ।

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रभावकारी काम नगरेको भन्दै संविधान संशोधन गरेर संवैधानिक अदालत गठन गर्न माग गरिएको छ । राजदूतलगायत संवैधानिक नियुक्ति समावेशी र समानुपातिक हुनुपर्ने माग पनि थपिएको छ ।

संसद्मा रहेका यी दुवै पार्टीले एक महिनाअघि दुई पार्टी एकताको घोषणा गरेका थिए । कानूनी रुपमा दलको मान्यता पाई नसकेकाले दुई दलका रुपमा विधेयक दर्ता गराएका छन् ।

यसअघि शुक्रबार राजपाले एकल रुपमा संविधान संशोधनको विधेयक संसद्मा दर्ता गराउन खोजेको थियो । सो विधेयक संसद् सचिवालयले अध्ययन गर्ने भनेपछि दर्ता भएको थिएन ।

प्रकाशित मिति : १९ जेठ २०७७, सोमबार  १० : २९ बजे

सबैभन्दा बढी प्युठानमा १०४.४ मिलिमिटर वर्षा

काठमाडौं । नेपालमा पश्चिमी र स्थानीय वायुको साथै पूर्वी भूभागनजिक

फरार प्रतिवादी २६ वर्षपछि पक्राउ

कैलाली । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अदालतबाट कैद फैसला भई झण्डै

यी हुन् सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको ६ अध्यादेश

काठमाडौँ । सरकारले मंगलबार र बुधबार गरेर ६ वटा अध्यादेश

वैशाख १८ देखि काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती एकैपटक खाली गरिने

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौंभरका सुकुम्वासी बस्तीहरू यही वैशाख १८ गते

विश्व विद्यालयमा हुने राजनीतिक नियुक्ति पदमुक्त गर्न अध्यादेश : सरकार

काठमाडौँ । सरकारले विश्व विद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विगतमा