राजपा र समाजवादीद्वारा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता  | Khabarhub Khabarhub

राजपा र समाजवादीद्वारा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता 


१९ जेठ २०७७, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका छन् ।

राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण र समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले संयुक्त रुपमा उक्त संशोधन प्रस्ताव विधेयकको रुपमा दर्ता गराएको राजपाका महासचिव केशव झाले जानकारी दिए ।

मधेश केन्द्रित दुवै पार्टीले गैरसरकारी विधेयकको रुपमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएका हुन् ।

विधेयकमा यसअघि संविधान निर्माणका बखतदेखि नै मधेश केन्द्रित दलहरुले उठाउँदै आएका विषय समेटिएका छन् ।

नागरिकता, भाषा, प्रदेशको सिमाङ्कन हेरफेरका लागि आयोग गठन, राष्ट्रियसभाका लागि निर्वाचन प्रणालीमा संशोधनको प्रस्ताव छ । कतिपय संविधान निर्माणका क्रममा अस्वीकृत भएका मागहरुलाई समेत संशोधनमा समेटिएको छ ।

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रभावकारी काम नगरेको भन्दै संविधान संशोधन गरेर संवैधानिक अदालत गठन गर्न माग गरिएको छ । राजदूतलगायत संवैधानिक नियुक्ति समावेशी र समानुपातिक हुनुपर्ने माग पनि थपिएको छ ।

संसद्मा रहेका यी दुवै पार्टीले एक महिनाअघि दुई पार्टी एकताको घोषणा गरेका थिए । कानूनी रुपमा दलको मान्यता पाई नसकेकाले दुई दलका रुपमा विधेयक दर्ता गराएका छन् ।

यसअघि शुक्रबार राजपाले एकल रुपमा संविधान संशोधनको विधेयक संसद्मा दर्ता गराउन खोजेको थियो । सो विधेयक संसद् सचिवालयले अध्ययन गर्ने भनेपछि दर्ता भएको थिएन ।

प्रकाशित मिति : १९ जेठ २०७७, सोमबार  १० : २९ बजे

प्रधानमन्त्री कार्की र पूर्व राष्ट्रपति यादवबीच भेटवार्ता

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवबीच

भदौ अन्तिम साताको हिंसा र देश दोहनलाई परिवर्तन ठान्नु गलत : ज्ञवाली

काठमाडौं- नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले गत भदौ अन्तिम साता

फिलिपिन्समा आँधीका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १०० भन्दा बढी पुग्यो

सेबु, फिलिपिन्स – मध्य फिलिपिन्समा आएको काल्मेगी आँधीका कारण देशभर

आम निर्वाचनपछि ब्यारेकमा फर्किने बङ्गलादेशको सेनाद्वारा घोषणा

बङ्गलादेश – बङ्गलादेशको सेनाले आगामी वर्षको शुरुमा हुने देशको १३औँ

सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न दलबाहेकलाई सर्वाेच्चको आदेश

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले जेनजी आन्दोलन सुरु भएको विषयमा राजनीतिक दलहरूलाई