यही असोज १९ गते सुरु हुने नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक साधारण होइन । पहिलो, बैठकको एजेण्डा नै असाधारण छ । दोस्रो, संस्थापन इतर पक्षले विभाग गठनलगायतका केही मुद्दा उठाउँदै सभापति शेरबहादुर देउवालाई विरोधको ज्ञापन बुझाएको छ । आफूले उठाएका मुद्दा एजेण्डाका रूपमा प्रवेश नगराए बैठक बहिस्कार गर्ने चेतावनी इतर पक्षले दिएको छ ।

सभापति देउवाका तर्फबाट बैठकमा पेश गर्न लागिएको मुख्य एजेण्डा महाधिवेशनको पूर्वनिर्धारित मिति पर सार्ने हो । यो एजेण्डालाई पार्टीको विधानले चिन्दैन । विधानअनुसार सामान्यतया चार वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्छ । असामान्य अवस्था उत्पन्न भए बढीमा एक वर्षसम्म केन्द्रीय समितिको म्याद बढाउन सकिने व्यवस्था छ ।

चार वर्षको सामान्य कार्यकाल गत फागुन २३ गते नै गुज्रिसकेको छ । कार्यकाल गुज्रिने संकेत देखिएपछि गत पुस ११ गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले एक वर्ष थप्ने निर्णय गर्दै २०७७ फागुन ७ देखि १० गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त बैठकमा इतर पक्ष सहभागी थिएन ।

एक वर्षम्याद थप्दा समय घर्किन सक्ने शंकामा ६ महिनामात्रै थप्ने र द्रुत गतिमा १४औँ महाधिवेशनको तयारी गर्ने प्रस्ताव इतर पक्षले राखेको थियो । आफ्नो प्रस्ताव अल्पमतमा परेपछि इतर पक्षले बैठक बहिस्कार गर्‍यो । संस्थापन पक्षमात्रै बसेर एक वर्ष म्याद थप्दै १४औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका तय गर्‍यो ।

नेपाली कांग्रेसको गत फागुन २३ गतेयताको कार्यकाल विधानतः असाधारण परिस्थितिको उपज हो । विधानले नै सुरुको चार वर्ष साधारण र त्यसपछि थपिएको एक वर्षको कार्यकाललाई असाधारण मानेको छ । असाधारण कार्यकाल एक वर्षभन्दा बढी हुन हुन विधानको अनुमति छैन ।

नेपाली कांग्रेसको विधानले नबोलेको र अहिले खड्केको पक्ष ‘थपिएको एक वर्षभित्र महाधिवेशन हुन सकेन भने के गर्ने’ भन्ने नै हो । यो प्रश्न नेपाली कांग्रेसभित्र पेचिलो बनेको छ । थपिएको एक वर्षभित्र १४औँ महाधिवेशन नहुने पक्कापक्की भइसक्यो ।

महाधिवेशनको पूर्वनिर्धारित मिति दुई साताभन्दा पर सार्न विधानले दिँदैन । असोज १९ मा सुरु हुने केन्द्रीय समितिको बैठकमा सभापति देउवाले महाधिवेशन २०७८ जेठको तेस्रो सातादेखि असारको दोस्रो साताभित्र गर्ने एजेण्डा पेश गर्ने भएका छन् । यस्तो एजेण्डा ल्याउन विधानमा भएको केन्द्रीय समितिको कार्यकाल र महाधिवेशन सम्बन्धी व्यवस्था निलम्बन गर्ने अर्को एजेण्डा चाहिन्छ ।

पार्टी विधानको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र संवेदनशील धारा निलम्बन गर्न इतर पक्ष सहमत होला त भन्ने प्रश्न यतिबेला निकै टड्कारो छ । यो धारा निलम्बन गर्न सहमत हुनासाथ इतर पक्षको हैसियत करिब समाप्त हुन्छ । विधानको यो व्यवस्था निलम्बनका लागि इतर पक्षले विभिन्न शर्त राख्ने अनुमान संस्थापनको छ ।

इतर पक्षले के के शर्त राख्ला भन्ने पूर्वानुमान गर्न कठिन छैन । केही दिनअघि इतर पक्षका २७ जना केन्द्रीय सदस्यले देउवालाई बुझाएको ज्ञापनमा उल्लिखित मागहरू नै शर्तका रूपमा आउने निश्चित छ । यसबाहेक सभापति देउवाका अधिकारहरू खुम्च्याउने शर्तहरू इतर पक्षले राख्नेछ ।

देउवाले इतर पक्षका शर्तहरू स्वीकार गर्दै विधानका धारा निलम्बन गर्ने एजेण्डा सर्वसम्मत रूपमा पारित गरउलान् कि बहुमतको आडमा आफ्नो अनुकूलमा निर्णय गर्लान् भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो छ । अहिलेसम्म देउवा इतर पक्षका कुनै मागमा लचक छैनन् ।

विधानका धारा निलम्बन गर्ने र केन्द्रीय समितिको म्याद बढाउने निर्णय देउवाले इतर पक्षको बहिस्कारकै बीचमा बहुमतको आडमा गरेका हुन् । अहिले पनि बहुमत उनकै पक्षमा छ । पार्टीभित्रको समीकरणका आधारमा देउवा गत पुस ११ को अवस्थाभन्दा बलिया छन् ।

त्यतिबेला देउवासँग सामान्य बहुमतमात्रै थियो । कृष्णप्रसाद सिटौलाको समूह देउवाको साथमा थिएन । यतिबेला भने केन्द्रीय समितिको म्याद बढाएर महाधिवेशनको मिति पर सार्ने एजेण्डाको मुख्य स्रोत सिटौला समूह हो । इतर पक्षले सभापति देउवासमक्ष बुझाएको ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने २७ जनाको सूचीमा सिटौला समूहका गगन थापा, उमाकान्त चौधरी, शिवप्रसाद हुमागाईं, प्रदीप पौडेल, गोविन्द भट्टराई, श्याम घिमिरे लगायत छैनन् ।

विभिन्न पार्टीबाट समायोजन भएर केन्द्रीय समितिमा थपिएकाहरूको संख्या करिब दुई दर्जन छ । यी सबैको एकलौटी साथ देउवालाई छ । केन्द्रीय समितिमा दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमत भएका कारण देउवा इतर पक्षलाई पेलेरै अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ ।

अब के गर्ने ? पार्टी विधानमा जवाफ छैन । विधान निलम्बनबाहेक अर्को विकल्प छैन । विधान निलम्बन गरेर कार्यकाल थप्ने नजीर बस्यो भने आन्तरिक लोकतन्त्र समाप्त हुने खतरा हुन्छ । कुनै न कुनै निहुँमा पार्टी सभापतिको कार्यकाल अनन्तसम्म कायम हुनसक्छ ।

देउवाविरुद्ध उत्रेको २७ जनाको सूचीमा भएकामध्ये रामचन्द्र पौडेल, अर्जुननरसिंह केसी, दिलबहादुर घर्ती मनोनीत केन्द्रीय सदस्य हुन् । मनोनितको पदावधि सभापतिले चाहेसम्म मात्रै हो ।

विवादको जड

नेपाली कांग्रेसमा यतिबेला उत्पन्न विवादको मुख्य जड अस्पष्ट विधान हो । चार वर्षभित्र महाधिवेशन हुन सकेन भने बढीमा एक वर्ष म्याद थप्ने व्यवस्था छ । थपिएको एक वर्षमा केन्द्रीय समितिले के के काम गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था छैन । यतिबेला संस्थापन पक्ष र इतर पक्ष बीचको विवाद यसैमा अल्झेको छ ।

‘थपिएको एक वर्ष तदर्थ कार्यकाल हो, महाधिवेशको तयारीलगायत अत्यावश्यकीय निर्णयबाहेक अरू निर्णय गर्न मिल्दैन’ भन्ने तर्क इतर पक्षको तर्क छ ।

देउवा भने नियमित कार्यकालमा समेत गर्न नसकेका निर्णयहरू यही अवधिमा गर्दैछन् । नियमित कार्यकालमा बरु सहमतिको प्रयास गर्थे, थपिएको अवधिमा त देउवाले केन्द्रीय समितिलाई वास्तै गरेका छैनन् । थपिएको असाधारण अवधिलाई देउवाले असाधारण अधिकार प्रयोग गर्ने अवसर बनाएका छन् ।

महाधिवेशनको प्रक्रिया आरम्भ भएपछि पार्टी सभापतिले के के निर्णय गर्न हुने र के नहुने भन्ने व्यवस्था विधानमा छैन । विवादको अर्को जड यो हो । जसरी निर्वाचन प्रक्रिया आरम्भ भइसकेपछि सरकारलाई आचारसंहिता लाग्छ, त्यसरी नै पार्टीको महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु भएपछि सभापतिलाई पनि आचारसंहिता लाग्ने तर्क इतर पक्षको छ ।

देउवा भने आफूलाई चुनाव जित्न अनुकूल हुने गरी भटाभट पद बाँड्दै छन् । यसो गर्न विधानले कतै नरोकेको उनको तर्क छ ।

नेपाली कांग्रेसको विधानले नबोलेको र अहिले खड्केको पक्ष ‘थपिएको एक वर्षभित्र महाधिवेशन हुन सकेन भने के गर्ने’ भन्ने नै हो । यो प्रश्न नेपाली कांग्रेसभित्र पेचिलो बनेको छ । थपिएको एक वर्षभित्र १४औँ महाधिवेशन नहुने पक्कापक्की भइसक्यो ।

विगतको कार्यशैलीका कारण सभापति देउवासँग इतर पक्ष थप झस्केको छ । आफ्नो पदलाई निरन्तरता दिन जेसुकै गर्न पनि तयार हुने नेताको छवि देउवाले नेवि संघको अध्यक्ष हुँदादेखि नै कायम गरेका छन् ।

अब के गर्ने ? पार्टी विधानमा जवाफ छैन । विधान निलम्बनबाहेक अर्को विकल्प छैन । विधान निलम्बन गरेर कार्यकाल थप्ने नजीर बस्यो भने आन्तरिक लोकतन्त्र समाप्त हुने खतरा हुन्छ । कुनै न कुनै निहुँमा पार्टी सभापतिको कार्यकाल अनन्तसम्म कायम हुनसक्छ ।

विगतको कार्यशैलीका कारण सभापति देउवासँग इतर पक्ष थप झस्केको छ । आफ्नो पदलाई निरन्तरता दिन जेसुकै गर्न पनि तयार हुने नेताको छवि देउवाले नेवि संघको अध्यक्ष हुँदादेखि नै कायम गरेका छन् । देउवा २०२९ सालमा नेवि संघको अध्यक्ष हुँदा विधानतः २ वर्ष कार्यकाल थियो । त्यसअघिका अध्यक्ष विपिन कोइरालाले विधानले तोकेको अवधिमै अधिवेशन गराएर देउवालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरेका थिए ।

देउवाले ६ वर्ष बित्दा पनि अधिवेशन गराएनन् । पार्टीले हस्तक्षेप गरी बलबहादुर केसीलाई कार्यवाहक सभापति बनाएर अधिवेशन गराउने जिम्मेवारी दियो । केसीले १० महिनामै जिम्मेवारी पूरा गरे ।

प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नो पद धरापमा पर्ने संकेत देखिनासाथ देउवाले जम्बो मन्त्रिपरिषद बनाउने, मन्त्रीहरूलाई सामूहिकरूपमा बैंकक पठाउने, सांसदहरूलाई महँगा गाडी किन्न भन्सार सुविधा दिने लगायतका निर्णय गरेका थिए ।

दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नो पद धरापमा पर्ने संकेत देखिनासाथ प्रतिनिधिसभा नै विघटन गराइदिए । यतिसम्म कि प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन समेत देउवाले गराएनन् । आफ्नो पदको निरन्तरताका लागि आइपर्ने बाधा पन्छाउनु अस्वाभाविक कदम नहोला तर प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिदिनु त स्वाभाविक थिएन ।

आफ्नो पदको निरन्तरताका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र अर्को प्रतिनिधिसभाको चुनावै नगराउने कदम सामान्य होइन । यस्तो पृष्ठभूमिका देउवाले विधानका धारा निलम्बन गरेर पद लम्व्याउने बाटो पाए भने १४औँ महाधिवेशन अनिश्चित हुने शंका कांग्रेस वृत्तमा सुरु भएको छ ।