काठमाडौं– परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले झन्डै २ सय वर्ष अगाडिदेखि नै नेपालको पश्चिमी सीमा अतिक्रमणको चपेटमा पर्दै आएको बताएका छन् ।

बिहीबार राष्ट्रिय सभामा पेश भएको संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री ज्ञवालीले नेपालको पश्चिमी सीमा सन् १८५० को दशकदेखि नै अतिक्रमणमा पर्दै आएको देखिएको बताएका हुन् ।

तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको सुघौली सन्धीले निर्धारण गरेअनुसार नेपालको सीमा पूर्वमा मेची र पश्चिममा काली (महाकाली) नदीसम्म भएपनि महाकाली नदीको मुहानलाई नै गलत रुपमा ब्याख्या गरेर नेपालको भूमि अतिक्रमण गर्ने काम भएको मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ छ ।

‘सन् १८५० को दशक अगाडिका नेपालको सीमा जनाउने नक्साहरुले लिम्पियाधुराबाट निस्किने नदीलाई काली नदी भनेर उल्लेख गरेका छन् । तर, त्यसपछिका वर्षहरुमा उक्त नदीलाई (वेस्ट काली) पश्चिम काली नामाकरण गर्दै झन्डै ५० किलोमिटर पूर्व (नेपालतर्फ)बाट निस्किने नदीलाई वास्तविक काली भनेर २ वटा नदीको चर्चा गर्ने काम भयो,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘लिम्पियाधुराबाट निस्किने नदीलाई स्थानीय भाषामा कुटिया नदी हो भन्दै खास नदी चाहिँ पूर्व (लिपुलेकबाट निस्किने) हो भन्ने काम भयो । त्यहि आधारमा पहिला नक्सा सार्दै र पछि सीमाना सार्दै गरेको देखिन्छ ।’

भारतीय पक्षले पश्चिमको (लिम्पियाधुराबाट निस्किने) महाकाली नदीको चर्चा नै नगरेर लिपुलेकबाट निस्किने नदी (खोला)लाई वास्तविक महाकाली भनेर सीमाना मिच्दै गएको देखिएको ज्ञवालीले बताए । मन्त्री ज्ञवालीले सन् १८८० को दशकपछि आएर लिपुलेकबाट पनि १३–१४ किलोमिटर तल (नेपालतर्फ)को एउटा डाँडोको पानी ढलोलाई आधार मानेर नक्साहरु निर्माण गर्ने काम भएको पनि बताए ।

‘कुरा त्यहाँ (लिपुलेक)मा मात्रै सीमित हुँदैन । त्यसको केही वर्षपछि १८८० तिर आइसकेपछि लिपुलेकभन्दा पनि १३–१४ किलोमिटर तल एउटा डाँडाको पानी ढलोलाई आधार मानेर, कालापानीलाई पश्चिम पारेर नक्साहरु निर्माण हुँदै गएको देखिन्छ,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘सुगौली सन्धिपछि नक्सामा २ वटा अतिक्रमण भएको देखिन्छ । एउटा लिम्पियाधुराबाट निस्किने काली नदीलाई पश्चिम काली नदी भन्दै लिपुलेकबाट निस्किने नदीलाई सीमा नदी भनिएको अवस्था र दोस्रो त्यो कुरालाई पनि बेवास्ता गर्दै त्यो भन्दा पनि धेरै तल पानी ढलोलाई आधार बनाएर लिपुलेकलाई समेत पश्चिमतिर पारेर नेपालको भूमि अतिक्रिमित भएको इतिहासका, तथ्यहरु, प्रमाणहरुले देखिन्छ ।’

भारतीय पक्षबाट २ सय वर्ष अगाडिदेखि नै सीमा अतिक्रमणको काम हुँदै आए पनि नेपालले त्यसको कुन ढंगले विरोध गर्‍यो भन्ने विषय कहिँ पनि उल्लेख गरेको नपाइएको मन्त्री ज्ञवालीले सुनाए ।

‘सीमामा भइरहेको त्यस्तो खालको अतिक्रमणको नेपालले कुन ढंगले विरोध गर्‍यो भन्ने कुरा त देखिएको छैन,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘तर, नेपालका लागि एउटा सकरात्मक कुरा के छ भने जुन देशको सहमतिमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निर्धारण हुनु पर्ने हो । त्यस्तो नभएर एक पक्षबाट मात्रै अतिक्रमण हुँदा नेपालले अतिक्रमण गरिँदै आएको सीमालाई कहिल्यै पनि स्वीकार गरेको अवस्था छैन ।’

नेपालका अहिलेसम्मका कुनै पनि सरकार र शासकले भारतीय पक्षबाट अतिक्रमण गरिएको सीमालाई स्वीकार गर्ने गरी हस्ताक्षर र सम्झौता नगरेको मन्त्री ज्ञवालीले स्पष्ट पारे ।

मन्त्री ज्ञवालीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय इतिहासले बल्झाइदिएको पुरानो घाउ भएको उल्लेख गर्दै उक्त घाउलाई निको बनाउनका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताए ।

भारतसँगको सीमा विवादका विषयमा सबै राजनीतिक दलबीच सहमति निर्माण भएका कारण अहिले सरकारलाई काम गर्न पनि सजिलो भएको मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ थियो ।

सरकारले भारत र चीनसँगका सीमा विवादको विषयमा निरीक्षण गर्न सीमा निरीक्षण समिति गठन गरेको पनि मन्त्री ज्ञवालीले पनि बताए । उक्त समितिले अहिले विवादित सीमा क्षेत्र र दशगजाको निरीक्षण गरिरहेको र निरीक्षण सकिएपछि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ छ ।