ऋण तिर्नमै खर्च हुन्छ नेपाल भित्रिएको रेमिट्यान्स | Khabarhub Khabarhub

ऋण तिर्नमै खर्च हुन्छ नेपाल भित्रिएको रेमिट्यान्स

रेमिट्यान्सको खर्च २५ प्रतिशत ऋण तिर्न, १० प्रतिशत शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा


१९ माघ २०७६, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : 3 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–नेपालमा आउने रेमिट्यान्सको ठुलो परिमाणको रकम दैनिक ऋण तिर्नका खर्च हुने गरेको छ ।

थेरै रकम भने शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा खर्च हुने गरेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको नेपालमा विप्रेषण आप्रवाहको स्थितिको रिपोर्टमा यस्तो देखिएको हो ।

नेपालमा आउने रेमिट्यान्सको २५.३ प्रतिशत हिस्सा ऋण तिर्नमै खर्च हुने देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १६ जिल्लाका ३ सय २० घरमा पुगेर गरेको अध्ययनमा जम्मा रेमिट्यान्सको २८ प्रतिशत मात्रै बचत गर्ने देखिएको छ । त्यसपछि सबैभन्दा बढी खर्च ऋण तिर्नमा गरेको पाइएको छ ।

नेपालीहरुले जम्मा रेमिट्यान्सको २३.९ प्रतिशत खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा लगायतका दैनिक उपभोग्य बस्तुमा, ९.७ प्रतिशत शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा, ३.५ प्रतिशत विवाह ब्रतबन्ध लगायतका सामाजिक कार्यमा र ३ प्रतिशत घरायसी सम्पत्ति किन्नमा खर्च गर्ने देखिएको छ ।

यसरी विदेशबाट ल्याएको रेमिट्यान्सको जम्मा १.१ प्रतिशत मात्रै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गरेको भेटिएको छ । तर, यसअघि आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ मा गरिएको जीवनस्तर सर्वेक्षणमा भने रेमिट्यान्सको ७८.९ प्रतिशत रकम घरायसी उपभोगमा, ७.१ प्रतिशत ऋण तिर्न, ३.५ प्रतिशत शिक्षामा र ४.५ प्रतिशत घरायसी सम्पत्तिमा खर्च गर्ने देखिएको थियो । ०.६ प्रतिशत मात्र बचत गर्ने गरेको देखिएको थियो ।

रेमिट्यान्सको रुपमा भित्रिने रकमको अधिकांश हिस्सा उपभोग्य वस्तुमा खर्च भइरहेको देखिएता पनि यसले स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत घर परिवारको जीवनस्तर उकास्न योगदान गर्दै आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यस्तै, लगानी र पूँजी निर्माणको माध्यमबाट प्रत्यक्ष रुपमा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्दै आएको देखिएको छ । विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आएमा यी सूचकहरुमा समेत प्रतिकुल असर पर्ने जोखिम रहने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

रेमिट्यान्सले घटायो गरीबी

रेमिट्यान्सले परिवारको आम्दानी वृद्धि गरी गरीबी न्यूनीकरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको देखिएको छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६७/६८ अनुसार करिब ५६ प्रतिशत नेपाली घरपरिवारले विप्रेषण प्राप्त गर्ने गरेका थिए ।

त्यतिबेला कुल आम्दानीको ३१ प्रतिशत हिस्सा विप्रेषणले ओगटेको थियो । त्यस समयमा २५.२ प्रतिशत जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि थियो ।

आर्थिक वर्ष २०६०/६१ मा गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या ३०.९ प्रतिशत थियो । आर्थिक बर्ष २०७४/७५ मा यो प्रतिशत १८.७ प्रतिशत पुग्नुमा विप्रेषणको महत्वपूर्ण योगदान रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्य अनुसार सन् २०३० सम्म निरपेक्ष गरीबीलाई एकल अंकमा झार्न विप्रेषण आप्रवाहले मद्दत पुर्याउने विश्वास गरिएको छ ।

खाडिका देशहरुबाट धेरै आउछ रेमिट्यान्स

नेपालमा १ सय ८९ भन्दा बढि देशबाट रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा.गुणाकार भट्टका अनुसार नेपालमा सबै भन्दा धेरै रेमिट्यान्स खाडिका मुलुकबाट आउने गरेको छ । उनले भने, ‘नेपालमा कुल रेमिट्यान्सको ५०.३ प्रतिशत खाडी देशहरुबाट भित्रिने गरेको छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा विप्रेषण आप्रवाहको स्थिति’ प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा सबैभन्दा धेरै कतारबाट रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ । कतारपछि भारतबाट धेरै रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म सबैभन्दा धेरै कतारबाट ५३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ ।

भारतबाट ४३ अर्ब १६ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस अवधिमा यूएईबाट ४० अर्ब ८७ करोड, मलेसियाबाट २९ अर्ब ६६ करोड, अमेरिकाबाट २५ अर्ब ४२ करोड, जापानबाट २२ अर्ब ८७ करोड, कुवेतबाट ११ अर्ब ५२ करोड, बहराइनबाट ८ अर्ब ७९ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको छ ।

त्यस्तैगरि कोरियाबाट ६ अर्ब १५ करोड, बेलायतबाट ५ अर्ब ४ करोड, अस्ट्रेलियाबाट १ अर्ब ३४ करोड र अरु अन्यबाट १८ अर्ब ७ करोड रेमिट्यान्सत भित्रिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रमुख श्रम गन्तव्य मलेसियामा कामदार जाने क्रम बन्द भएका कारण आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा मलेसियाबाट आउने रेमिट्यान्स घटेको छ ।

मलेसियासँग द्विपक्षीय सम्झौतापछि आउँदा दिनमा मलेसिया जानेको सङ्ख्याका साथै त्यहाँबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स बढ्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ ।

प्रकाशित मिति : १९ माघ २०७६, आइतबार  ९ : १५ बजे

२८५ कैदीबन्दीलाई ‘प्यारोल’मा राख्न सिफारिस

काठमाडौं– सङ्घीय प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डको बैठकले २८५ जना कैदीबन्दीलाई

अडानीलाई केन्यामा झट्का, एक अर्ब ८२ करोड डलरको सम्झौता रद्द

काठमाडौं– अमेरिकामा गौतम अडानीमाथि लागेको आरोपको प्रभाव भारतदेखि केन्यासम्म परेको

राजस्व कार्यालय भरतपुरमा निःशुल्क करदाता सहायता कक्ष

चितवन– आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुर परिसरमा निःशुल्क करदाता सहायता कक्ष

निर्माण सम्पन्न भएको ६ महिनामा पनि सञ्चालनमा आएन कुश्मा बसपार्क

पर्वत– पर्वतको कुश्मामा निर्मित सुविधासम्पन्न बसपार्क निर्माण भएको ६ महिनासम्म

राष्ट्र बैङ्कको अध्ययन : गण्डकी प्रदेशमा कृषि क्षेत्र घट्यो

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको एक अध्ययनमा गण्डकी प्रदेशमा कृषि