काठमाडौं–नेपालमा आउने रेमिट्यान्सको ठुलो परिमाणको रकम दैनिक ऋण तिर्नका खर्च हुने गरेको छ ।

थेरै रकम भने शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा खर्च हुने गरेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको नेपालमा विप्रेषण आप्रवाहको स्थितिको रिपोर्टमा यस्तो देखिएको हो ।

नेपालमा आउने रेमिट्यान्सको २५.३ प्रतिशत हिस्सा ऋण तिर्नमै खर्च हुने देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १६ जिल्लाका ३ सय २० घरमा पुगेर गरेको अध्ययनमा जम्मा रेमिट्यान्सको २८ प्रतिशत मात्रै बचत गर्ने देखिएको छ । त्यसपछि सबैभन्दा बढी खर्च ऋण तिर्नमा गरेको पाइएको छ ।

नेपालीहरुले जम्मा रेमिट्यान्सको २३.९ प्रतिशत खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा लगायतका दैनिक उपभोग्य बस्तुमा, ९.७ प्रतिशत शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा, ३.५ प्रतिशत विवाह ब्रतबन्ध लगायतका सामाजिक कार्यमा र ३ प्रतिशत घरायसी सम्पत्ति किन्नमा खर्च गर्ने देखिएको छ ।

यसरी विदेशबाट ल्याएको रेमिट्यान्सको जम्मा १.१ प्रतिशत मात्रै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गरेको भेटिएको छ । तर, यसअघि आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ मा गरिएको जीवनस्तर सर्वेक्षणमा भने रेमिट्यान्सको ७८.९ प्रतिशत रकम घरायसी उपभोगमा, ७.१ प्रतिशत ऋण तिर्न, ३.५ प्रतिशत शिक्षामा र ४.५ प्रतिशत घरायसी सम्पत्तिमा खर्च गर्ने देखिएको थियो । ०.६ प्रतिशत मात्र बचत गर्ने गरेको देखिएको थियो ।

रेमिट्यान्सको रुपमा भित्रिने रकमको अधिकांश हिस्सा उपभोग्य वस्तुमा खर्च भइरहेको देखिएता पनि यसले स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत घर परिवारको जीवनस्तर उकास्न योगदान गर्दै आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यस्तै, लगानी र पूँजी निर्माणको माध्यमबाट प्रत्यक्ष रुपमा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्दै आएको देखिएको छ । विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आएमा यी सूचकहरुमा समेत प्रतिकुल असर पर्ने जोखिम रहने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

रेमिट्यान्सले घटायो गरीबी

रेमिट्यान्सले परिवारको आम्दानी वृद्धि गरी गरीबी न्यूनीकरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको देखिएको छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६७/६८ अनुसार करिब ५६ प्रतिशत नेपाली घरपरिवारले विप्रेषण प्राप्त गर्ने गरेका थिए ।

त्यतिबेला कुल आम्दानीको ३१ प्रतिशत हिस्सा विप्रेषणले ओगटेको थियो । त्यस समयमा २५.२ प्रतिशत जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि थियो ।

आर्थिक वर्ष २०६०/६१ मा गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या ३०.९ प्रतिशत थियो । आर्थिक बर्ष २०७४/७५ मा यो प्रतिशत १८.७ प्रतिशत पुग्नुमा विप्रेषणको महत्वपूर्ण योगदान रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्य अनुसार सन् २०३० सम्म निरपेक्ष गरीबीलाई एकल अंकमा झार्न विप्रेषण आप्रवाहले मद्दत पुर्याउने विश्वास गरिएको छ ।

खाडिका देशहरुबाट धेरै आउछ रेमिट्यान्स

नेपालमा १ सय ८९ भन्दा बढि देशबाट रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा.गुणाकार भट्टका अनुसार नेपालमा सबै भन्दा धेरै रेमिट्यान्स खाडिका मुलुकबाट आउने गरेको छ । उनले भने, ‘नेपालमा कुल रेमिट्यान्सको ५०.३ प्रतिशत खाडी देशहरुबाट भित्रिने गरेको छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा विप्रेषण आप्रवाहको स्थिति’ प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा सबैभन्दा धेरै कतारबाट रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ । कतारपछि भारतबाट धेरै रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म सबैभन्दा धेरै कतारबाट ५३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ ।

भारतबाट ४३ अर्ब १६ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस अवधिमा यूएईबाट ४० अर्ब ८७ करोड, मलेसियाबाट २९ अर्ब ६६ करोड, अमेरिकाबाट २५ अर्ब ४२ करोड, जापानबाट २२ अर्ब ८७ करोड, कुवेतबाट ११ अर्ब ५२ करोड, बहराइनबाट ८ अर्ब ७९ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको छ ।

त्यस्तैगरि कोरियाबाट ६ अर्ब १५ करोड, बेलायतबाट ५ अर्ब ४ करोड, अस्ट्रेलियाबाट १ अर्ब ३४ करोड र अरु अन्यबाट १८ अर्ब ७ करोड रेमिट्यान्सत भित्रिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रमुख श्रम गन्तव्य मलेसियामा कामदार जाने क्रम बन्द भएका कारण आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा मलेसियाबाट आउने रेमिट्यान्स घटेको छ ।

मलेसियासँग द्विपक्षीय सम्झौतापछि आउँदा दिनमा मलेसिया जानेको सङ्ख्याका साथै त्यहाँबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स बढ्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ ।