मिचिएको कालापानी फिर्ता ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण   | Khabarhub Khabarhub

मिचिएको कालापानी फिर्ता ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण  


१९ माघ २०७६, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कैलाली- सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सदस्यहरुले मिचिएको नेपालको भूमि कालापानी फिर्ता ल्याउनका लागि पहल गर्न सरकार र प्रदेशसभाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

आइतबार प्रदेशसभा बैठकको शून्य समयमा प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले भारतले आफ्नो नक्सामा नेपालको भूमि कालापानी र लिपुलेक समावेश गरेको घटनामा प्रदेश सरकार मौन रहेको भन्दै यो विषयमा संसदले सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेर मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउन पहल गर्न माग गर्नुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य गेल्बुसिंह बोहराले मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउन र कालापानी क्षेत्रको समग्र विकासमा ध्यान दिन माग गरे । सदस्यद्वय डिल्लीराज पन्त र दुर्गाकुमारी कामीले पनि मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउन प्रभावकारी ढङ्गले पहल गर्न सभाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

अर्का सदस्य हर्कबहादुर कुँवरले गत मंसिर ३ गते बेलुकी सात बजे बझाङको छान्नामा गएको ५.७ रिक्टर स्केलको भूकम्पका कारण अछामका ६० परिवारका घरमा क्षति पुगेकोले पीडितलाई राहतको व्यवस्था गर्न माग गरे ।

सदस्य सुशीला बुढाथोकीले चीनमा देखिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नेपालमा पनि फैलिन सक्ने भन्दै यसको रोकथामका लागि समयमै पूर्वतयारी गर्न माग गरेका थिए ।

सदस्य बलबहादुर सोडारीले अछामको ढकारी क्षेत्रमा हालैको पहिरोका कारण ४० घर परिवार जोखिममा परेकोले तिनको सुरक्षित बसोबास मिलाउन र पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन माग गरे । सदस्य अर्चना गहतराजले डोटीमा बिरामीको उपचारका लागि रगतको अभाव भएकाले समयमै त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए ।

शून्य समयमा भाग लिने कतिपय सदस्यहरुले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारको छानविनका लागि अधिकार सम्पन्न संसदीय समिति गठन गरेर छानविन गर्नुपर्ने बताए ।

उनीहरूले बजेटको अख्तियारी दिन भएको ढिलाइले विकास योजनाका काम अगाडि बढ्न नसकेकाले समयमै अख्तियारी दिन पहल गर्नुपर्ने माग गरे । सदस्यहरूले चिसो र शीतलहरका कारण आलु, गोलभेँडालगायतका हिँउदे बालीमा पुगेको क्षतिबाट, हावाहुरीलगायतको दैविप्रकोपबाट र नक्कली गरिमा धानको खेतीबाट पीडितलाई राहत दिन ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

बैठकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातारणमन्त्री माया भट्टले ‘निजी व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ र ‘साझेदारी व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ लाई दफावार छलफलका लागि अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पठाइयोस् भनी छुट्टाछुट्टै रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावलाई बैठकले स्वीकृत गरेको छ । प्रदेशसभाको अर्को बैठक यही माघ २३ गते दिनको १ बजे बस्नेछ ।

प्रकाशित मिति : १९ माघ २०७६, आइतबार  ८ : ०९ बजे

विद्यार्थी र शिक्षकको मेहनतले एसईईको नतिजामा सुधार आएको हो : प्रधानमन्त्री 

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को

पार्टीभित्र स्वार्थ खोज्नेहरूको हिसाब किताब गरिन्छ : ओली

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा

पूर्वराष्ट्रपतिको राजनीतिक पुनरागमन तटस्थताको सवाल कि लोकतान्त्रिक अभ्यास ?

नेपालको संविधानमा पूर्वराष्ट्रपतिहरूको भूमिकाबारे स्पष्ट व्यवस्था छैन । विश्वका केही

झापामा डेंगु बढ्न थालेपछि ‘खोज र नष्ट गर’ अभियान 

बनियानी– गत वैशाखयता जिल्लामा डेंगु  सङ्क्रमण बढ्न थालेपछि ‘खोज र नष्ट

बाजुरा जिल्ला पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा

धनगढी– बाजुरा जिल्लालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गरिएको