मिचिएको कालापानी फिर्ता ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण   | Khabarhub Khabarhub

मिचिएको कालापानी फिर्ता ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण  


१९ माघ २०७६, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कैलाली- सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सदस्यहरुले मिचिएको नेपालको भूमि कालापानी फिर्ता ल्याउनका लागि पहल गर्न सरकार र प्रदेशसभाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

आइतबार प्रदेशसभा बैठकको शून्य समयमा प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले भारतले आफ्नो नक्सामा नेपालको भूमि कालापानी र लिपुलेक समावेश गरेको घटनामा प्रदेश सरकार मौन रहेको भन्दै यो विषयमा संसदले सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेर मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउन पहल गर्न माग गर्नुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य गेल्बुसिंह बोहराले मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउन र कालापानी क्षेत्रको समग्र विकासमा ध्यान दिन माग गरे । सदस्यद्वय डिल्लीराज पन्त र दुर्गाकुमारी कामीले पनि मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउन प्रभावकारी ढङ्गले पहल गर्न सभाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

अर्का सदस्य हर्कबहादुर कुँवरले गत मंसिर ३ गते बेलुकी सात बजे बझाङको छान्नामा गएको ५.७ रिक्टर स्केलको भूकम्पका कारण अछामका ६० परिवारका घरमा क्षति पुगेकोले पीडितलाई राहतको व्यवस्था गर्न माग गरे ।

सदस्य सुशीला बुढाथोकीले चीनमा देखिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नेपालमा पनि फैलिन सक्ने भन्दै यसको रोकथामका लागि समयमै पूर्वतयारी गर्न माग गरेका थिए ।

सदस्य बलबहादुर सोडारीले अछामको ढकारी क्षेत्रमा हालैको पहिरोका कारण ४० घर परिवार जोखिममा परेकोले तिनको सुरक्षित बसोबास मिलाउन र पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन माग गरे । सदस्य अर्चना गहतराजले डोटीमा बिरामीको उपचारका लागि रगतको अभाव भएकाले समयमै त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए ।

शून्य समयमा भाग लिने कतिपय सदस्यहरुले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारको छानविनका लागि अधिकार सम्पन्न संसदीय समिति गठन गरेर छानविन गर्नुपर्ने बताए ।

उनीहरूले बजेटको अख्तियारी दिन भएको ढिलाइले विकास योजनाका काम अगाडि बढ्न नसकेकाले समयमै अख्तियारी दिन पहल गर्नुपर्ने माग गरे । सदस्यहरूले चिसो र शीतलहरका कारण आलु, गोलभेँडालगायतका हिँउदे बालीमा पुगेको क्षतिबाट, हावाहुरीलगायतको दैविप्रकोपबाट र नक्कली गरिमा धानको खेतीबाट पीडितलाई राहत दिन ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

बैठकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातारणमन्त्री माया भट्टले ‘निजी व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ र ‘साझेदारी व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ लाई दफावार छलफलका लागि अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पठाइयोस् भनी छुट्टाछुट्टै रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावलाई बैठकले स्वीकृत गरेको छ । प्रदेशसभाको अर्को बैठक यही माघ २३ गते दिनको १ बजे बस्नेछ ।

प्रकाशित मिति : १९ माघ २०७६, आइतबार  ८ : ०९ बजे

दैजी–लिप्ना सडक : सात वर्षमा पाँच किमी सडक कालोपत्रे

वेदकोट– कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिका–३स्थित दैजी–लिप्ना सडकखण्डको पाँच किलोमिटरमा कालोपत्रे गर्ने

प्रचण्डको दाबी- ओलीका कारण देशको अवस्था सजिलो छैन

सुर्खेत- प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले

हिमोफिलियाका बिरामीलाई निःशुल्क औषधी उपलब्ध गराइने

काठमाडौं– रगत नजम्ने वंशाणुगत समस्या हिमोफिलिया रोगका बिरामीलाई निःशुल्क औषधी

काभ्रेको महाभारत जंगलमा लागेको आगलागी आएन नियन्त्रणमा 

काभ्रेपलाञ्चोक– काभ्रेपलाञ्चोकको दक्षिणी क्षेत्रस्थित महाभारत सामुदायिक वनमा लागेको आगलागी अझै

चिकित्सकको लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा कमजोर, ३१ प्रतिशत मात्रै उत्तीर्ण 

काठमाडौं– नेपाल मेडिकल काउन्सिलको ७१ औँ नाम दर्ता (लाइसेन्स) परीक्षाको