काठमाडौं– सरकारले देशव्यापी रुपमा जारी गरेको लकडाउनका कारण नेपाल भारत सीमामा अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश प्रवेश गर्न दिइनुपर्ने मागसहित दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न ‘अस्वीकार’ गरेको छ ।

अधिवक्ता मनिष श्रेष्ठ, रामदत्त ओझा, मणिराम उपाध्याय, देवीकुमारी जोशी, दीपकराज जोशी र कीर्तिनाथ शर्माले दायर गरेको रिटमाथि बिहीबार सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमानेको हो ।

यद्यपि सोही प्रकृतिको अर्को रिटमाथि अन्तरिम आदेश छलफलको पेशी तोकिएको अवस्थामा अधिवक्ता श्रेष्ठलगायतले दायर गरेको रिटलाई पनि समावेश गर्न सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको छ ।

यसअघि अधिवक्ता मिना खड्का समेतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीले चैत २४ गते अन्तरिम आदेश छलफलमा छलफलमा झिकाउन आदेश जारी गरेको थियो ।

बिहीबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलाशले पनि अधिवक्ता श्रेष्ठसहितले दायर गरेको रिटमाथि पनि सोही दिन छलफल हुने गरी दुवै निवेदनलाई संयुक्त रुपमा पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

अब चैत २४ गते विपक्षी नेपाल सरकार समेतसँगको संयुक्त छलफलपछि उक्त विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लाग्ने छ ।