खेलकुद ऐन कार्यान्वयनसँगै राखेप पदाधिकारीविहीन « Khabarhub

खेलकुद ऐन कार्यान्वयनसँगै राखेप पदाधिकारीविहीन


१८ असार २०७७, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – खेलकुद विकास ऐन, २०७७ कार्यान्वयनमा आएसँगै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) पदाधिकारीविहीन भएको छ ।

वि.सं.  २०४८ सालको खेलकुद ऐनलाई विस्थापन गर्दै आएको नयाँ ऐनअनुसार आजदेखि राखेप पदाधिकारीविहीन भएको हो ।

झण्डै दिन दशकपछि बनेको खेलकुद ऐनमा कर्मचारी रहे पनि पदाधिकारीबारे ऐनमा कुनै कुरा स्पष्ट नहुँदा राखेप पदाधिकारीविहीन हुन पुगेको हो ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर सुनार विश्वकर्माले राखेप पदाधिकारीको बाँकी कार्यकाल निरन्तता पाउने भन्दै आए पनि यो विषय ऐनमा स्पष्ट नहुँदा अन्योलता छाएको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आजदेखि राखेप पदाधिकारीविहीन बनेको छ ।

‘ऐन बनाउने क्रममा कर्मचारीको बारेमा ऐनले स्पष्ट बोलेको र पदाधिकारीका बारेमा ऐन मौन रहेको हुँदा ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै हाल रहेका पदाधिकारीको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले खबरहबसँग भन्यो ।

ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको सात दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रालयय मौन रहँदा रहँदा समस्या आएको जानकारहरु बताउँछन् । नयाँ ऐनमा सदस्य सचिवले हाल प्रयोग गर्दै आएको एकल अधिकारको अन्त्य गर्दै ७ सदस्यीय कार्यकारी समितिको व्यवस्था गरेको छ ।

राखेपको सदस्य सचिव बन्नको लागि स्नातक उतीर्ण गरी खेलकुद क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव भएको र ३० वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने भन्दै ऐनले योग्यता तोकेको छ ।

यसैगरी, राखेपको हाल रहेको २३ सदस्यीय बोर्डलाई ३७ सदस्यीय बनाउने समेत व्यवस्था छ ।

राजनीतिक भाषा पुग्दो छः राखेप उपाध्यक्ष पिताम्बर तिम्सिना

यस्तै राखेप उपाध्यक्ष पिताम्बर तिम्सिनाले खेलकुद विकास ऐन २०४८ खारेज गर्ने र भई गरेका काम यसैलाई निरन्तरता भनेकाे र राजनीतिक तर्कले पुग्दो भएको बताएका छन् ।

उनले कानूनी कुरा के हो भन्ने सोध्नलाई बुधवार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा राय पठाएको बताए । ‘मलाई लाग्छ त्यो नआएसम्म केही पनि अगाडि नबढ्ला,’ उनले भने ।

‘बचाउ र खारेजी भन्ने दफाले भनेअनुसार जाने हो भने पुरानो पदाधिकारीमा सदस्य सचिव र म रहने भयौं अरु सदस्य नरहने भए,’ उनले भने ।

उनका अनुसार अरुको संरचना नै मिल्दैन । मनोनित प्रक्रिया नै अलग अलग छन् । पहिलो ५ विकास क्षेत्र थियो अहिले ७ प्रदेश भएको छ ।

‘मन्त्री ज्यूले सदस्य सचिव र उपाध्यक्ष रहने भनेर दलिल पेज गर्नुभएको छ । बाँकी कुरा महान्यायधिवक्ताको कार्यालयबाट स्पष्ट भई आएपछि मात्रै स्पष्ट हुन्छ,’ उनले खबरहबसँग भने ।

प्रकाशित मिति : १८ असार २०७७, बिहीबार  १२ : १० बजे

हिंसापीडित बालबालिकाका लागि सुरक्षित आवासको अभाव

भक्तपुर– विभिन्न प्रकारको हिंसामा परेका बालबालिकालाई उद्धारपछि राख्ने सुरक्षित आवासगृहको

शहीद उमेशकी आमा भन्छिन् : छोराको निधनपछि मन आत्तिएको छ, सरकारले जनाताको भलो गरोस्

काठमाडौं– जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिन्धुपाल्चोक चौतारा साँगाचोकगढी–८ का उमेश महतको

काठमाडौं महानगरले गुणस्तरीय स्वास्थ्य प्रयोगशालाका लागि मानव पुँजी विकास गर्दै 

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिका (कामपा)ले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि पूर्वाधार र

राहुघाट जलविद्युत् आयोजनामा ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति

म्याग्दी– नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोपावर प्रवर्द्धक रहेको

मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार : निर्माण तीव्र गतिमा (तस्बिरहरू)

चितवन– मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार अन्तर्गत पश्चिम खण्ड (जामुने–पोखरा) मा काम