जनता आवास कार्यक्रम : एक वर्षमा पौने तीन सय घर « Khabarhub

जनता आवास कार्यक्रम : एक वर्षमा पौने तीन सय घर


१६ आश्विन २०७७, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दाङ- सरकारले थालेको जनता आवास कार्यक्रम पछिल्लो समयमा प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।

अघिल्ला वर्षमा वार्षिक रुपमा नाम मात्रका दुईचार घर कार्यक्रमअन्तर्गत पछिल्लो वर्षयता बार्षिक रुपमा सयभन्दा बढी घर बन्न थालेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ देखि शुरु भएको कार्यक्रम आव २०७६/७७ सम्म आइपुग्दा जनताका एक हजार ४२० घर बनेका छन् । अघिल्लो आवसम्म एक हजार १५३ घर बनेर विपन्न जनतालाई हस्तान्तरणसमेत भइसकेका छन् ।

गत आव २०७६/७७मा २६७ घर बनेर जनतालाई हस्तान्तरण गरिएको कार्यक्रम अधिकृत शेरबहादुर केसीले जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म सबैभन्दा थोरै जनसङ्ख्या भएको कुसुन्डा जातिका नौ, गन्धर्व समुदायका ७०, वादी समुदायका ६९ र दलित समुदायका एक हजार १९ घर बनाएर हस्तान्तरण भएको छ ।

गत आव २०७६/७७ मा बनाएर हस्तान्तरण गरिएका २६७ घर पनि सबै दलित समुदायकै छन् ।

सरकारले कार्यक्रमअन्तर्गत विपन्न, गरीब, दलित र पिछडिएका वर्गको घर बनाएर हस्तान्तरण गर्दै आइरहेको छ । दाङमा हालसम्म कुसुण्डा, गन्धर्व, बादी र दलित समुदायका विपन्न परिवारलाई घर बनाएर हस्तान्रणको काम भइरहेको छ ।

अहिले कार्यक्रम प्रदेश नम्बर ५, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय घोराहीअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय दलित आयोगमा सूचीकृत दलित समुदाय, विपन्न मुसलान समुदाय र लोपोन्मुख समुदायको सुरक्षित बसोबासका लागि आवास निर्माण गर्दै आएको छ । जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका लक्षित वर्गको घर निर्माण गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १६ आश्विन २०७७, शुक्रबार  १२ : ३८ बजे

काठमाडौं उपत्यकामा भूकम्पको धक्का महसुस

काठमाडौं – बुधबार साँझ काठमाडौँ उपत्यकामा भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको

प्रदेशको सम्भावना र समृद्धि देखाउन ‘सुदूरपश्चिम कचहरी २०८३’ हुँदै

कैलाली – सुदूरपश्चिम प्रदेशको समग्र विकास, समृद्धि र नीतिगत सुधारका

प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै गीतले पिरोल्यो, प्रतिपक्षीले भने, ‘हामीलाई जवाफ चाहियो सरकार’

कााठमाडौं- प्रतिनिधि सभाको बुधबार बसेको बैठकमा दिनभर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली

भारत सरकारको सहयोगमा अछाममा विद्यालय भवन निर्माण

काठमाडौं – भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाम जिल्लास्थित