जनता आवास कार्यक्रम : एक वर्षमा पौने तीन सय घर « Khabarhub

जनता आवास कार्यक्रम : एक वर्षमा पौने तीन सय घर


१६ आश्विन २०७७, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दाङ- सरकारले थालेको जनता आवास कार्यक्रम पछिल्लो समयमा प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।

अघिल्ला वर्षमा वार्षिक रुपमा नाम मात्रका दुईचार घर कार्यक्रमअन्तर्गत पछिल्लो वर्षयता बार्षिक रुपमा सयभन्दा बढी घर बन्न थालेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ देखि शुरु भएको कार्यक्रम आव २०७६/७७ सम्म आइपुग्दा जनताका एक हजार ४२० घर बनेका छन् । अघिल्लो आवसम्म एक हजार १५३ घर बनेर विपन्न जनतालाई हस्तान्तरणसमेत भइसकेका छन् ।

गत आव २०७६/७७मा २६७ घर बनेर जनतालाई हस्तान्तरण गरिएको कार्यक्रम अधिकृत शेरबहादुर केसीले जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म सबैभन्दा थोरै जनसङ्ख्या भएको कुसुन्डा जातिका नौ, गन्धर्व समुदायका ७०, वादी समुदायका ६९ र दलित समुदायका एक हजार १९ घर बनाएर हस्तान्तरण भएको छ ।

गत आव २०७६/७७ मा बनाएर हस्तान्तरण गरिएका २६७ घर पनि सबै दलित समुदायकै छन् ।

सरकारले कार्यक्रमअन्तर्गत विपन्न, गरीब, दलित र पिछडिएका वर्गको घर बनाएर हस्तान्तरण गर्दै आइरहेको छ । दाङमा हालसम्म कुसुण्डा, गन्धर्व, बादी र दलित समुदायका विपन्न परिवारलाई घर बनाएर हस्तान्रणको काम भइरहेको छ ।

अहिले कार्यक्रम प्रदेश नम्बर ५, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय घोराहीअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय दलित आयोगमा सूचीकृत दलित समुदाय, विपन्न मुसलान समुदाय र लोपोन्मुख समुदायको सुरक्षित बसोबासका लागि आवास निर्माण गर्दै आएको छ । जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका लक्षित वर्गको घर निर्माण गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १६ आश्विन २०७७, शुक्रबार  १२ : ३८ बजे

सुदूरपश्चिम प्रदेशका २६ पालिकालाई रासायनिक मल उठाउन अनुरोध

काठमाडौं– सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्लाको २६ पालिकालाई विनियोजन गरिएको रासायनिक

पसलबाट सुनचाँदी चोरी भएको नाटक गर्दा पुगे प्रहरीको हिरासतमा

रुपन्देही- बुटवलस्थित एक सुनचाँदी पसलबाट करिब डेढ करोड रुपैयाँ बराबरका

कश्मीरमा हेलिकप्टर दुर्घटना

इस्लामाबाद– कश्मीरको मुजफ्फराबाद सहर नजिकै प्राविधिक समस्याका कारण पाकिस्तानी सेनाको

संसद्‍मा ‘चिसै पानी’ले नुहाउन बाध्य भए प्रतिपक्षी !

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा सुरू भएदेखि निरन्तर आन्दोलित आएका प्रतिपक्षी दलले पछिल्लो

महानगरद्वारा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुझाव सङ्कलन

विराटनगर– आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट, नीति तथा