साझा प्रकाशनलाई थप आर्थिक सहयोग गर्न सकिन्‍न : मन्त्री अर्याल « Khabarhub

साझा प्रकाशनलाई थप आर्थिक सहयोग गर्न सकिन्‍न : मन्त्री अर्याल


१७ मंसिर २०७७, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले प्रगति गर्न नसक्ने साझा प्रकाशनलाई थप आर्थिक सहयोग गर्न नसक्ने बताएकी छन् ।

साझा प्रकाशनको ५७ औं स्थापना दिवसको अवसरमा बुधबार आयोजित विचार गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले बिजनेस गर्न नसक्ने र संस्थागत सुधार पनि गर्न नसक्ने संस्थालाई पाल्न सरकारले सधै पैसा दिन नसक्ने बताएकी हुन् । आफू मन्त्री भएदेखि नै १५/१६ करोड रुपैयाँ निकासा दिएको संस्थाले अझै सुधार गर्न नसक्ने हो भने सरकारले अव थप पैसा दिन नसक्ने स्पष्ट पारेकी हुन् ।

उनले आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ बनाउन बिजेनस खोज्न समेत आग्रह गरिन् । त्यसभन्दा अगाडि साधारणसभा गरेर संस्थाका सञ्चालक परिवर्तन गरी संस्थालाई जीवन्त बनाउन समेत निर्देशन दिइन् । भर्चुअल माध्यमबाट भएपनि साधारण सभा गरेर काम गर्ने मान्छे सञ्चालक समितिमा ल्याउन उनले निर्देशन दिइन् ।

पुरानो विनियमलाई समातेर आधुनिक समयमा काम गर्न दिएन भन्दै बस्नु सबैभन्दा कमजोर पाटो रहेको पनि मन्त्री अर्यालले बताइन् । उनले विनियमलाई समय अनुसार परिवर्तन गरेर काम गर्न निर्देशन दिइन् ।

मन्त्री अर्यालले साझा प्रकाशनलाई जहिले पनि कर्मचारी भिड्ने थलो बनाइएको भन्दै काम नगर्ने कर्मचारीलाई निकाल्नुपर्ने समेत बताइन् । कर्मचारीबीच भिडन्त हुने अवस्थालाई अन्त्य नगर्दा सम्म संस्थालाई अगाडि बढाउन नसकिने उनको भनाइ थियो ।

प्रकाशित मिति : १७ मंसिर २०७७, बुधबार  ८ : ५९ बजे

आठ घण्टा पर्खिँदा पनि मृतक गणेश यादवको घर पुगेनन् गृहमन्त्री, लहानको होलटमै अलमलिए

सिरहा – सिरहाको गोलबजारमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका गणेश

साम्प्रदायिक सद्भाव खलल पुर्‍याएको आरोपमा ३६ जना पक्राउ

काठमाडौं – साम्प्रदायिक तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याएको आरोपमा प्रहरीले

बालबालिकालाई हिंसात्मक गतिविधिबाट टाढा राख्न प्रहरीको आग्रह

जनकपुरधाम – मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामले सामाजिक सद्भाव, धार्मिक

जबर्जस्ती करणी मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ

पर्सा – प्रहरीले १८ वर्ष कैद भएका जबर्जस्ती करणी मुद्दाका

सरकार र लघुवित्त पीडितबीच पाँच बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

काठमाडाैं – सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच