जग्गादाता र प्रशासनबीचको विवादले अस्पताल स्तरोन्नतिमा अवरोध | Khabarhub Khabarhub

जग्गादाता र प्रशासनबीचको विवादले अस्पताल स्तरोन्नतिमा अवरोध


१८ पुस २०७६, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

लहान– जग्गादाता र अस्पताल प्रशासनबीच उत्पन्न जग्गा विवादका कारण सिरहाको लहानस्थित रामकुमार उमाप्रसाद स्मारक अस्पतालको स्तरोन्नति कार्य ओझेलमा परेको छ । चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको अभाव झेल्दै आएको सो अस्पतालको जग्गासम्बन्धी जग्गादाता र अस्पतालबीचको विवादले अस्पताल नै थलिएको छ ।

स्थानीय समाजसेवी रामकुमार र दुलिचन सारडाले विसं २०३५ मा निर्माण गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गरे पनि अस्पताल निर्माण भएको १ बिघा १५ कठ्ठा १० धुर जग्गा अझै दाता परिवारकै नाममा छ । दाता परिवारको नामबाट अस्पतालको नाममा जग्गा रजिष्ट्रेशन नहुँदा सरकारले अस्पतालको स्तरोन्नतिमा ध्यान नदिएको भन्दै अस्पतालले जग्गा रजिष्ट्रेशनका लागि दबाब दिन अस्पतालको छेउमा रहेको दाता परिवारको जग्गा रोक्का गराएपछि दाता परिवार र अस्पताल प्रशासनबीच विवाद न्यायालयसम्म पुगे पनि अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।

अस्पताल हस्तान्तरण भएको २५ वर्षसम्म पनि जग्गा अस्पतालको नाममा रजिष्ट्रेशन नभएपछि अस्पतालका तत्कालीन मेडिकल सुपरीटेन्डन्ट घुरन साहले विसं २०६० माघ १३ गते मालपोत कार्यालयमा पत्र काटेर अस्पताल छेउमै रहेको दाता परिवारको कित्ता नं ३२६ को सात कठ्ठा साढे आठ धुर जग्गा रोक्का लगाएको थियो ।

अस्पतालले जग्गा रोक्का गराएपछि बिच्किएको दाता परिवारका सदस्य तथा जग्गाधनी नन्दकिशोर सारडा र राधेश्याम सारडाले रोक्का भएको आफूहरुको जग्गा फुकुवा भए मात्र अस्पताल निर्माण भएको जग्गा अस्पतालको नाममा रजिष्ट्रेशन गरिदिने अडानमा छन् ।

यही अडानका बीच जग्गाधनी जग्गा फुकुवाको मागसहित तत्कालीन पुनरावेदन अदालत राजविराज हालको उच्च अदालत जनकपुर इजलास राजविराजमा मुद्दा हालेका थिए तर अदालतबाट पनि स्पष्ट आदेश नआएपछि थप अन्योलता बढेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा सुनिलकुमार कुशवाहाले बताए ।

जग्गादाता परिवारले करीब एक महिनाअघि पुनः उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासमा सो जग्गा फुकुवाको लागि मुद्दा दर्ता गराएको छ । अस्पतालले जग्गाधनीबाट संवाद र सहमतिका आधारमा अस्पतालको जग्गा अस्पतालको नाममा रजिष्ट्रेशन गराउनु र बाँकी जग्गा जग्गाधनीकै हुने भावको फैसला गरेको मेसु डा कुशवाहाको भनाइ छ ।

एउटा मेसुले जग्गा रजिष्ट्रेशनका लागि अर्को जग्गा रोक्का गरेको छ, यस्तो अवस्थामा अस्पतालको नाममा जग्गा रजिष्ट्रेशन नहँुदै आफूले कसरी जग्गा फुकुवा गर्ने हो रु प्रश्न गर्दै मेसु डा कुशवाहाले भन्नुभयो, ‘‘जग्गा फुकुवा गराउन जग्गाधनीबाट विभिन्न किसिमको दबाब र धम्की आइरहेको छ, दबाब सहेर काम गरिरहेको छु ।” अस्पतालबाट समेत फुकुवा गर्न आदेश नआएको स्थितिमा अस्पतालको जग्गा अस्पतालको नाममा रजिष्ट्रेशन नहँुदासम्म जग्गा फुकुवा गर्न नसकिने उहाँको कथन छ ।

सरकारी वा आफ्नै जग्गामा अस्पताल सञ्चालन हुनुपर्ने सरकारी नीति रहेको छ, तर यो अस्पताल सरकारी भए पनि जग्गा चाहिँ व्यक्तिकै भएकाले सरकारले अस्पतालको स्तरोन्नतिमा चासो नदेखाएको मेसुको कथन छ ।

स्थापनाकालदेखि अस्पतालको स्तरोन्नति हुन नसक्दा अस्पतालमा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको चरम अभावसँगै अस्पतालका भवन जीर्ण भएर चुहिन थालिएको छ । अस्पताल १५ शय्याबाट ५० शय्यामा पुगे पनि अस्पतालमा एउटा एम्बुलेन्ससमेत छैन ।

प्रकाशित मिति : १८ पुस २०७६, शुक्रबार  ४ : २७ बजे

सुदूरपश्चिममा योजना खरिदबिक्रीको आरोप, सांसदले मागे छानबिन समिति

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सांसदहरूले प्रदेश सरकारलाई गम्भीर आरोप लगाएका छन्

भ्रातृ संगठनहरूले महाधिवेशनका लागि गरेको प्रस्तावबारे गगनले गराए बैठकलाई जानकारी 

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल किसान महासंघले आगामी भदौ

सुनचाँदी व्यवसायी भन्छन्- आन्दोलनबाट सरकारलाई घुँडा टेकाएरै छाड्छौँ

काठमाडौं– सुनचाँदी गहनामा लगाइएको विलासिता कर फिर्ता लिन माग गर्दै

खेलाडी र खेल पत्रकार पुरस्कृत

काठमाडौं– युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिभा एवम् खेल

भारतसँग स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने मन्त्री पौडेलको तयारी

काठमाडौं– भारतसँग स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहकार्यका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री