वार्षिकोत्सव कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने नेपाल टेलिभिजनका कर्मचारीको चेतावनी  « Khabarhub

वार्षिकोत्सव कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने नेपाल टेलिभिजनका कर्मचारीको चेतावनी 


२० माघ २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेपाल टेलिभिजन कर्मचारी संघ र युनियनले आज हुने वार्षिकोत्सव कार्यक्रम बहिष्कार गर्दै विरोध जनाउने भएका छन् ।

उनीहरुले आफ्ना माग सुनुवाई नगरी अनावश्यक आर्थिक भार थप्ने गरी व्यवस्थापन पक्ष अघि बढेको भन्दै सोमबार हुने वार्षिक उत्सव कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने विज्ञप्तिमार्फत जनाएका हुन् ।

नेपाल टेलिभिजन कर्मचारी संघ र युनियनले आइतबार सयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।

कर्मचारीको बृत्ति विकास लगायत यसअघि पेश गरेका मागको सुनुवाई गर्न छाडेर व्यवस्थापनले थप कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी गरेको, टेलिभिजनको इटहरी कार्यालय उद्घाटनमा कर्मचारी युनियनलाई बेवास्था गरेको लगायतका आरोप लगाउँदै बार्षिक उत्सवका सम्पूर्ण कार्यक्रम बहिष्कार गरेर विरोध जनाउने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘कर्मचारीको बृत्ति विकास तथा सेवासँग जोडिएका तमाम समस्या समाधानका लागि कुनै पहल नगरी यसअघि कर्मचारी संघ र युनियनबाट पेश भएका मागहरुको समेत बेवास्था गरिएको अवस्थामा उच्च व्यवस्थापनले देखाएको रबैयाविरुद्ध माघ २० गते टेलिभिजन कार्यलयमा हुने बार्षिक उत्सब सम्वन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने निर्णय गरिएको छ’ संघका अध्यक्ष गोपालप्रसाद दाहाल र युनियनका अध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले जारी गरेको बिज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २० माघ २०७६, सोमबार  ७ : ५९ बजे

कर नीतिमा अर्थमन्त्री असफल ? साढे तीन महिनामा दुईवटा कर खारेज, एउटा संशोधन प्रयास

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्ले कर सम्बन्धी नीतिमा असफल हुँदै

कांग्रेस नेता-कार्यकर्तालाई देउवाको अपिल : गगनहरूले बोलाएको महाधिवेशनमा भाग नलिनू

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले सभापति संस्थापन पक्षको महाधिवेशनमा

कर्णाली करिडोरअन्तर्गत हुम्ला खण्ड अवरुद्ध

हुम्ला– लगातारको वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोका कारण कर्णाली करिडोरको

गुठी विधेयक चाँडै ल्याइने छ : मन्त्री रावल

काठमाडौं– भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा

सरुवा भएका निजामती कर्मचारीलाई अनिवार्य रमाना दिन निर्देशन

काठमाडौं– भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले