काठमाडौँ । कोरोना भाइरसका संक्रमण (कोभिड–१९) नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीको उद्धार गर्न सरकारको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

कोभिड–१९ को विश्वव्यापी असहज परिस्थितिमा स्वदेश आउनै पर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी आदेश २०७७, गत १२ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको थियो ।

परराष्ट्र, गृह, पर्यटन, श्रम, मन्त्रालय लगायतका निकायहरूबीच व्यवस्थापनका विषयमा समन्वय भइरहेको छ । केन्द्रदेखि पालिकासम्म जुटेका छन् ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भौतिक दूरी कायम हुने गरी रेखांकन तथा अन्य सुरक्षाको काम भएका छन् । नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्किन दिनमा १० वटासम्म उडान हुने गरी निर्णय भएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ ।

खाडी मुलुक, मलेसिया र भारतबाट आउने नेपालीका लागि छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले जानकारी दिए । खाडीका देश र मलेसियाबाट स्वदेश फर्कनेहरूले यातायात लगायत व्यवस्थापनका खर्च आफैँले व्यहोर्नुपर्नेछ ।

‘नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने आदेश, २०७७’ जारी भएको सन्दर्भमा विभिन्न देशमा रहेका नेपाली दूतावासले श्रमिकहरूको नाम संकलन गरिरहेका छन् ।

तत्कालका लागि धेरै समस्यामा परेका करिब २५ हजार श्रमिकको उद्धार गर्ने सरकारको तयारी छ । प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार स्वदेश फर्कनेसँग अनिवार्यरूपमा कोरोना परीक्षण नेगेटिभ रहेको रिपोर्ट हुनुपर्नेछ ।

यस्तो छ उद्धार र व्यवस्थापनको प्रक्रिया

विश्वव्यापीरूपमा कोभिड–१९ फैलिएपछि रोजगारी गुमाएका धेरै श्रमिकहरू स्वदेश फर्किन चाहन्छन् ।

भारतबाट फर्किनेहरूको हकमा प्रवेश विन्दु नजिकको विद्यालय, सामुदायिक भवन वा कभर्ड हल, पाटी प्यालेस र अन्य उपयुक्त खुला स्थानमा छनोट गरी होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्था गरिने भएको छ ।

‘विभिन्न मुलुकबाट आउनेहरूका लागि काठमाडौँको चक्रपथ आसपासका पार्टी प्यालेसहरूमा होल्डिङ सेन्टर व्यवस्था गरिनेछ’ भएको प्रवक्ता घिमिरेले खबरहबसँग भने, ‘होल्डिङ सेन्टर नेपाली सेना तथा जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको सहयोगमा सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनले तोक्नेछ ।’

भरतबाट आउनेका लागि होल्डिङ सेन्टरमा र अन्य मुलुकबाट आउनेका लागि विमानस्थल आगमन कक्षमा स्वास्थ्य स्वघोषणा फाराम भर्न लगाउने र ज्वरो मापन गर्ने व्यवस्था रहनेछ ।

१ सय दशमलव ४ डिग्री फरनहाइटभन्दा बढी ज्वरो आएकालाई आइसोलेसन कक्षमा लैजाने र अन्यलाई नेपाली सेनाको संयोजकत्वमा सम्बन्धित जिल्ला सदरमुकामसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था हुनेछ ।

होेडिङ सेन्टरमा रहेकाको पालिकागत विवरण तयारी गरी ट्रेसिङ सहजताका लागि निजको मोबाइल नम्बर लिइनेछ । मोवाइल नम्बर नभएकालाई निःशुल्क सिमकार्ड दिइने छ । यी मोबाइल फोन दुई महिना अनिवार्य प्रयोगमा ल्याउनुपर्नेछ ।

आफ्नो मोवाइलमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ‘हाम्रो स्वास्थ्य’ एप डाउनलोड गरी क्वारेन्टाइनमा रहँदाको अवधिमा नियमितरूपमा स्वास्थ्य अवस्थाको जानकारी दिनुपर्नेछ ।

होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन सम्बन्धित प्रदेश सरकारले तोकेको मन्त्रीको सुपरीवेक्षणमा प्रदेश तथा जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको संयोजन प्रशासनको सहयोगमा सेनाले गर्नेछ ।

होल्डिङ सेन्टरमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नेलाई सिधै होटलमा र स्थानीय तहको क्वारेन्टाइनमा बस्नेलाई सम्बन्धित जिल्लासँगको समन्वयमा जिल्लागतरूपमा छुट्याइएका सवारीबाट जिल्ला सदरमुकमसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था गरिनेछ । उनीहरूलाई सदरमुकाममा स्थानीय तहले क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्नेछ ।

सीमा प्रवेश विन्दुदेखि होल्डिङ सेन्टर हुँदै सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यवस्थापन गरेको क्वारेन्टाइनसम्म जाने यातायातको समन्वय प्रदेश सरकारले गर्नेछ ।

विमानस्थलदेखि होल्डिङ सेन्टरसम्मको समन्वय कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रले, होल्डिङ सेन्टर हुँदै होटल वा क्वारेन्टाइन वा स्थानीय तहले व्यवस्थापन गरेको स्थानसम्म पुग्न यातायातको समन्वन्य प्रदेशले गर्नेछ ।

क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन

स्थानीय तहले व्यवस्थापन गरेको क्वारेन्टाइनमा बस्नेको सबै व्यवस्थापनसोही स्थानीय तहले हेर्ने प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।

‘आपतकालीन अवस्थाका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको खरिपाटीस्थित तालिम केन्द्रमा ३ सय, इचंगुनारायण आवास क्षेत्रमा ४ सय, मनमोहन अस्पताल, दहचोकमा ५ सय र केएमसी दुवाकोटमा ५ सय क्वारेन्टाइन बेड तयार गरिने भएको छ । क्वारेन्टाइनको मर्मत–सुधारको जिम्मेवारी शहरी विकास मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।

स्थानीय तहको क्वारेन्टाइनमा र होटल क्वारेन्टाइनमा १४ दिन बसेका व्यक्तिहरूले मन्त्रालयले तोकेबमोजिम स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी प्रोटोकल पालना गर्नुपर्नेछ । स्वास्थ्य परीक्षणपछि थप ७ दिन होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्नेछ ।

खर्च व्यवस्थापन

स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्ने क्वारेन्टाइनमा रहँदा खानाका लागि नेपाल सरकारले प्रतिदिन १७५ रुपैयाँका दरले १४ दिनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने भएको छ ।

होल्डिङ सेन्टरको भाडा सरकारले व्यहोर्ने छ । भारतबाहेक अन्य मुलुकबाट आउने नागरिकले हवाई उडान खर्च र होटल क्वारेन्टाइनको खर्च आफैँले व्योहोर्नुपर्ने छ ।

त्यस्तै, होल्डिङ सेन्टर हुँदै होटल तथा स्थानीय तहले व्यवस्थापन गरेको क्वारेन्टाइनसम्मको यातायात खर्च व्यक्तिले व्यहोर्नु पर्नेछ ।

प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार विदेशबाट फर्कनेको समन्वय गर्न सरकारले प्रदेशगतरूपमा संघीय सरकारका एक/एक जना मन्त्रीलाई संयोजन गर्ने जिम्मा तोकेको छ ।

प्रदेश सरकारसँग समन्वय

सरकारले प्रदेश १ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङलाई संयोजनको जिम्मेवारी दिएको छ । प्रदेश नम्बर २ मा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादव, बाग्मतीमा महिला तथा बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री पार्वत गुरुङ र गण्डकी प्रदेशमा भूमि व्यवस्थामनत्री पद्मा अर्याललाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

प्रदेश ५ मा उर्जामन्त्री वर्षामान पुन, कर्णाली प्रदेशमा वनमन्त्री शक्ति बस्नेत र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले संयोजन गर्नेगछन् ।

स्थल मार्गमा भारतबाट आउन २० नाका

भरतबाट स्थलमार्ग हुँदै स्वदेश आउन चाहने नेपालीहरूका लागि २० वटा नाकाहरू तोकएको छ ।

पशुपतिनगर (इलाम), काकडभिट्टा (झापा), रानी (मोरङ), कुनौली (सप्तरी), माडर (सिरहा), भिट्टामोड (महोत्तरी), मललंगवा (सर्लाही), गौर (रौतहट), वीरगञ्ज (पर्सा), महेशपुर (नवलपरासी पश्चिम) नाका तोकिएका छन् ।

यसैगरी बेलहिया (रुपन्देही), तैलिहवा (कपिलवस्तु), कृष्णनगर (कपिलवस्तु), जमुनाह (बाँके), सुरजपुर, गुलरिया (बर्दिया), गौरीफन्टा (कैलाली), गड्डाचौकी (कञ्चनपुर) झुलाघाट (बैतडी) र दार्चुला नाका हुँदै स्वदेश प्रवेश गर्न पाउने भएका छन् ।