सत्तापक्षको एमसीसी प्रेमका कारण उत्पन्न तनावमा तत्कालका लागि युद्धविरामको स्थिति बनेको छ । नेकपाका नेताहरूको आन्तरिक शक्ति संघर्षजस्तो देखिए पनि अहिलेको राजनीतिक ड्रामाका पछाडि प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनको मन्त्रिमण्डलका एमसीसी समर्थकहरूले विगत केही दिनदेखि प्रदर्शन गरेको व्यवहार नै मुख्य कारकतत्व हो ।

अहिले पटाक्षेप झैँ देखिएको दृश्यको अर्को पाटो निकट भविष्यमै प्रष्ट हुने निश्चित छ । यसलाई बुझ्न विश्वको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र नेपालको भूमिकाबारे विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विश्व व्यवस्थाका प्रमुख शक्ति केन्द्रहरू अल्पविकसित राष्ट्रमा आफ्नो राजनीतिक प्रभाव सन्तुलित बनाइराख्न प्रयत्न गरिरहेका हुन्छन् । दोस्रो विश्वयुद्धपछिको ध्रुवीकरणबाट सिर्जित सन्तुलन सोवियत संघको विघटनसँगै एक ध्रुवीय केन्द्रीयतामा सीमित हुन पुगेको थियो । पछिल्लो दशकमा चीनको उत्पादन क्षमता र उसको आक्रामक बजार रणनीतिका कारण वैश्विक अर्थतन्त्रमा गम्भीर चुनौतीहरू प्रवेश गरेका छन् ।

शीतयुद्ध अन्त्यपछि विश्व अर्थतन्त्रमाथि एकल निर्णायक शक्तिका रूपमा रहेको अमेरिकी डलरलाई भविष्यमा आफ्नो साम्राज्य कायम राख्न कठिन हुँदै जाने सम्भावना बढ्दै गएको छ । सोवियत संघबाट रसियामा सीमित हुन बाध्या रुस चुनौती बन्नसक्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ । हाल चीनको युआनलाई अन्तर्राष्ट्रिय सटहीको रूपमा सहजता प्राप्त नभए पनि अमेरिकी उत्पादन र बौद्धिक तकनिकीमा प्रतिस्पर्धा थपिने क्रम जारी छ । यही पश्चिमी राजनीतिमा चिन्ताको विषय हो ।

चीनसँगको प्रतिस्पर्धामा अमेरिकाको मुखर प्रतिरोध दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । कोरोना भाइरस संकटमा सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बनेको देखिन्छ । यस महामारीमा चीनको भूमिकालाई दोषपूर्ण भन्दै आएका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले आफ्नो निर्वाचनमा पनि चिनियाँ हस्तक्षेपको शंका व्यक्त गरेका छन् । वुहानबाट संक्रमण फैलिएका कारण आफ्नो मुख्य बजार युरोपमा बढी मानवीय क्षति भएकोले रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको चीन सन्तुलित टिप्पणीमा सीमित भएको छ ।

यो घटनाक्रममा तत्कालको लागि मध्यान्तर भएको छ । नेपालको राजनीतिक क्षितिजमा शक्ति सन्तुलनका सबै आयामहरूको व्यवस्थापन नभएसम्म संघर्ष जारी रहनेछ ।

अमेरिका र युरोपमा कोरोना भाइरस नियन्त्रणको प्रथम चरण सम्पन्न भएसँगै चीनसँगको प्रतिस्पर्धाले तीव्रता पाउने छ । घेराबन्दी गर्ने प्रयासस्वरूप चीनसँगको सीमा जोडिएका देशहरूमा पश्चिमी मुलुकहरूको राजनीतिक उपस्थिति र सक्रियता अब उप्रान्त अझै थपिने देखिएको छ । पहिलेदेखि विवादास्पद तिब्बतसँग जोडिएका कारण नेपाल पनि गतिशील राजनीतिक क्रीडास्थल बनाइन्छन् नै । कोरोना महामारीका बीच हालै काठमाडौँमा देखिएको कोलाहलपूर्ण र हाई भोल्टेज राजनीतिक ड्रामाका पछाडि यसैको मुख्य भूमिका रहेको छ र एमसीसी यसको मुख्य पाटो हो ।

नेकपाभित्रको सत्तापक्षले जसरी भए पनि एमसीसी सम्झौता गर्न खोजेको छ । उक्त सम्झौता नेपालको संसदबाट पारित गराउनु पर्ने अनिवार्यता रहेको छ । नेपालको संविधानअनुसार प्राकृतिक स्रोतसाधनसम्बन्धी कुनै सन्धि, सम्झौता, सम्मिलन र स्वीकृतिका लागि संसदको कुल सांसद संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएपछि मात्र मान्य हुने व्यवस्था छ ।

नेकपा भित्रैबाट एमसीसीको पक्ष विपक्षमा भएको ध्रुवीकरणले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदमा दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त गर्न कठिन परिस्थिति बन्दै गएको थियो । नेताहरू झलनाथ खनाल र भीम रावलको नेतृत्वमा मुखरित विरोधी स्वरका कारण नेपाली कांग्रेसले सहयोग गर्ने वाचा गरे पनि विश्वसनीय वातावरण बन्न सकेको छैन ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले पैरवी गर्दागर्दै पनि एमसीसीप्रति जनमानसमा सकारात्मक धारणा बन्न सकेको छैन । नेकपाभित्र उक्त कार्यक्रमप्रति सहमति बनाउने प्रयासस्वरूप सरकारले नेताहरू झलनाथ खनाल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र भीम रावलसहितको अध्ययन समिति गठन ग¥यो । सो समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो संशोधन गर्नुपर्ने दफाहरूसहित तर गोप्य राखियो ।

कोरोना भाइरस संकटले लकडाउन जारी छ । कोरोना भाइरसले युरोपमा नराम्रो मानवीय क्षति पु¥याएकोले अमेरिकाको लागि प्रतिद्वन्द्वी तह लगाउने सहज अवसर बन्दै गएको थियो । यसका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशकको रहस्यमयी भूमिकाले आगोमा घिउ थप्ने काम ग¥यो ।

विगत लामो समयदेखि प्रयोगशाला बन्दै आएको नेपालमा अमेरिका, चीन र भारतले स्वाभाविक शक्ति सन्तुलन खोजेको हुन्छन् । राजतन्त्र अन्त्य भएपछिको नयाँ परिस्थितिमा शक्ति सन्तुलन कायम राख्न चीनले बिआरआई र भारतले बिम्स्टेकमार्फत आफ्नो भूमिका बनाएका छन् । प्रतिक्रियामा अमेरिका ले एमसीसीमार्फत आफ्नो उपस्थिति सुरक्षित गर्न खोजेको हो । यसमा चीन प्रत्यक्षरूपमा र भारत अप्रत्यक्ष रूपमा असहमत देखिन्छन् ।

केही दिनअघि कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा नेपाल सरकारले गरेको प्रयासको अमेरिकी राजदूतले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरे । त्यसलगत्तै सरकारले गरेका निर्णयहरू विवादास्पद बन्न थाले । प्रधानमन्त्री ओलीसँग असन्तुष्ट रहेका नेकपा नेताहरू परिस्थितिको लाभ लिँदै सत्ता परिवर्तन गर्न खुलेरै सक्रिय भए । भर्खरै मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका रुग्ण शारीरिक अवस्थामा रहेकाले र स्वार्थी समूहको घेराबन्दीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई वास्तविकता अवस्था जानकारी नभएको हुनसक्छ ।
लकडाउनको प्रारम्भिक चरणमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको नाममा गरेको सम्बोधनमा पनि आक्रोशित टिप्पणी आएको थियो । स्पष्ट संकेत थियो कि प्रधानमन्त्री ओलीलाई आमजनमानसमा विकसित हुँदै गएको धारणाबारे सूचनाको अभाव थियो । फलस्वरूप उनले सरकारप्रतिको आलोचनालाई षड्यन्त्र मान्दै त्यसविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने सोच बनाए ।

पार्टी सचिवालयमा अल्पमतको अवस्था सन्तुलित गर्न संसदीय दलमा रहेको आफ्नो बलियो उपस्थितिलाई आधार बनाउँदै प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशमार्फत दल विभाजन सजिलो पार्नुका साथै संवैधानिक परिषदमा आफूअनुकूल नियुक्ति दिन सक्ने बाटो खुला गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टी विभाजनको लागि अध्यादेश नल्याएको प्रष्टीकरण दिए पनि नेकपाको अन्य शीर्ष नेताहरू विश्वस्त हुन सकेनन् । संवैधानिक परिषदमा प्रतिपक्षी दलको नेतालाई महत्वहीन बनाइएकोले नेपाली कांग्रेसले पनि विरोध जनायो । दल विभाजनको अध्यादेश मधेस केन्द्रित दलहरू लक्षित रहेको कुरा मिडियामार्फत सार्वजनिक भएपछि झस्किएका मधेसी नेताहरू रातारात एकीकरण गर्न बाध्य भए ।

राजनीतिका चतुर खेलाडी प्रधानमन्त्री केपी ओली आफ्ना सल्लाहकारहरूका त्रुटिपूर्ण सूचना प्रवाहका कारण यसपटक चुकेका छन् ।

अस्त्रहरू असफल भएपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो राजनीतिक कोर्स सच्याउँदै अध्यादेश फिर्ता लिए तर लगत्तै प्रतिपक्षी दलको नेता शेरबहादुर देउवासँग निकटता स्थापित गरेर आन्तरिक रणनीति यथावत रहेको सन्देश प्रवाह गरे ।
देउवालाई सहमत गराउनुको दुई वटा अर्थ हुनसक्छ । पहिलो, संवैधानिक परिषदमा भागबण्डा र दोस्रो, एमसीसीमा समर्थन । संवैधानिक परिषदमा भागबण्डा हुनुपूर्व आफ्ना विरोधी र प्रतिस्पर्धीलाई ठेगाना लगाउन दवाव बनाएर एमसीसी पारित गराउने रणनीतिमा प्रधानमन्त्री देखिन्छन् ।

यसैबीच सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले द्वन्द्वकालीन मुद्दासम्बन्धी रिटमा पीडितपक्षलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्नुपर्ने र आममाफी दिन नमिल्ने आदेश ग¥यो । यसरी नेकपाभित्र एमसीसीका पक्षधरहरू बलियो बन्दै गएपछि र यसविरुद्ध अन्य खेलाडी पनि मैदानमा प्रवेश गरे ।

यहाँबाट नेपालको राजनीति हाइज्याक भएर मध्यस्थतबाट तत्कालको लागि पटाक्षेप गराउने प्रयास भएको हो । त्यसपछि राष्ट्रपति स्तरमा संवाद भयो । भविष्यमा दोहोरिन सक्ने सम्भावित टकराव सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ मार्गचित्र तय गरिएको छ जसलाई स्थायी समिति बैठकले औपचारिकता दिनेछ ।

राजनीतिका चतुर खेलाडी प्रधानमन्त्री केपी ओली आफ्ना सल्लाहकारहरूका त्रुटिपूर्ण सूचना प्रवाहका कारण यसपटक चुकेका छन् । समाजवादी पार्टीबारे आकलन केही हदसम्म सही भए पनि राजपा विभाजनको सोच उनको लागि प्रत्युत्पादक बन्न पुग्यो । आउने दिनमा प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारका निकटवर्तीबारे सिंहावलोकन नगरे फेरि उनले आफ्नो कदम सच्याउनुपर्ने हुन सक्छ ।

यो सम्पूर्ण घटनाक्रममा तत्कालको लागि मध्यान्तर भएको छ । नेपालको राजनीतिक क्षितिजमा शक्ति सन्तुलनका सबै आयामहरूको व्यवस्थापन नभएसम्म संघर्ष जारी रहनेछ । बिआरआई र बिमस्टेकमा हस्ताक्षरकर्ता नेपालले एमसीसी उपेक्षा गर्न सजिलो नहोला । यसका लागि नयाँ परिस्थितिको निर्माण हुन लागेको देखिन्छ ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकार आयोगले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी आफ्नो चासो देखाएको छ । यो दबाव अझै बढ्ने छ । कोरोना महामारीका कारणले नेपाललाई पर्न सक्ने आर्थिक संकटको सामना गर्न सरकारले ठूलो मोलमोलाइ गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउन सक्छ ।

स्मरण रहोस्, अमेरिकी दूतावासले राजतन्त्रको कालखण्डमा नेपालसँगको सम्बन्धबारे पुराना फोटोहरू सार्वजनिक गर्दैछ ।