कांग्रेस सरकारमा हुँदा एउटा र बाहिर हुँदा अर्को कुरा गर्ने पार्टी होइन : डा. प्रकाशशरण महत (अन्तर्वार्ता) | Khabarhub Khabarhub

कांग्रेस सरकारमा हुँदा एउटा र बाहिर हुँदा अर्को कुरा गर्ने पार्टी होइन : डा. प्रकाशशरण महत (अन्तर्वार्ता)



काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि हुन् । उनी पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निकट मानिन्छन् । डा. महतले परराष्ट्र र ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व समेत सम्हालिसकेका छन् । यसअघि उनी राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य पनि थिए ।

डा. महत २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछिको अन्तरिम संसद तथा पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा सदस्य थिए । उनी तत्कालीन नेकपा माओवादीसँगको शान्तिवार्तापछिको शान्ति समितिमा पनि थिए ।

डा. महतसँग खबरहबले सरकारले पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गतको अनुदान सहयोग, चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेटका विषयमा तपाईंको धारणा के छ ?

यो बजेट अहिलेको विशिष्ट सन्दर्भसँग मेल खाने खालको छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही लगानी थप्नेबाहेक यसले पुरानै परम्परा दोहोर्‍याएको छ । कतिपय पूरा नहुने आयोजनासमेत बजेटमा समावेश गरिएको छ । रेल र पानीजहाजका आयोजना घोषणामै सीमित हुने हो । पार्टीका कार्यकर्तालाई मात्रै भरणपोषण हुने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

अहिले साना र मझौला उद्योग व्यवसाय व्यापकरूपमा विस्तार गर्ने, प्रोत्साहित गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र लकडाउन खोल्नेबित्तिकै उद्योग व्यवसायमा प्रोत्साहन गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम राख्नुपर्थ्यो । कृषि क्षेत्रमा, अत्यावश्यकीय सेवालाई विषेश प्रोत्साहन गर्नुपर्ने थियो ।

पर्यटनबाट आय घटेको छ, रेमिट्यान्स घट्दैछ । अब हाम्रो किन्ने क्षमता कम भयो । उत्पादन बढाएर खाद्यान्न आयात कम गर्न बजेट केन्द्रित हुनुपर्थ्यो । विदेशबाट आयात हुने वस्तुमा भन्सार बढाउन सकिन्थ्यो । उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने क्रम सुरु गरेको भए हुन्थ्यो ।

पहिला अनुदान दिने हाम्रो चलन थियो । अब कृषिमा उत्पादन हेरेर अनुदान दिने काम सुरु गर्नुपथ्र्यो । सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनमा समेत कर बढाउने घोषणा गरेको छ । बिजुली उत्पादन गरेर खाना पकाउने ग्यास प्रतिस्थापन गर्ने, विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गरेर पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाएर व्यापारघाटा कम गर्नुपर्ने थियो । धनीलाई कर लगाएको भन्ने कस्तो सोच हो ?

वार्षिक रूपमा अर्बौं रूपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात कम गर्न सकिन्थ्यो । अर्को, पुँजीगत खर्च कम भइरहेको छ, साधारण खर्च बढिरहेको छ । साधारण खर्च घटाउनेतर्फ सरकार लागेको देखिएन । कर्मचारीलाई भत्ता नदिने निर्णयले मात्रै साधारण खर्च कम हुने अवस्था छैन ।

अर्बौँ रकम साधारण खर्चबाट घटाएर पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने थियो । सांसद विकास कोष यथावत राखेर फेरि पनि आफ्नै वरिपरिका, कार्यकर्ता पोस्ने र उहाँहरूसँग नजिक भएको व्यवसायलाई मात्रै सहयोग दिने उद्देश्यमात्रै रहेको देखियो ।

तलबभत्ताका लागि आन्तरिक ऋण परिचालन हुने अवस्थामा आगामी वर्ष वैदेशिक ऋण, अनुदान र आन्तरिक राजस्व परिचालनको लक्ष्य हासिल हुने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?

ऋण उठाएर साधारण खर्च चलाउन थाल्यो भने देशको अवस्था के हुन्छ ! विदेशी सहयोगमा समेत ‘म्याचिङ फण्ड’ राख्नुपर्ने हुन्छ । विदेशी ऋणको व्याज समेत तिर्नुपर्छ । अहिले सुरक्षा निकायमा भर्ना भएकालाई हटाउन मिल्दैन । अब भर्ना गर्दैंनौँ भन्नसक्नुपर्छ । अहिले कायम रहेका २०६ वटा विभिन्न आयोग, विकास समिति लगायतमध्ये ४७/४८ वटा भए पुग्छ भन्ने आएको छ । अरू सबै बन्द गर्नुपर्छ ।

एउटा परिवारले अप्ठ्यारो अवस्थामा न्युनतम आवश्यकतामा मात्रै खर्च सीमित गर्छ । सरकारले पनि असजिलो समयमा कडा निर्णय लिनुपर्छ । जनताले अहिले बुझ्छन् पनि तर सरकार आफ्नो पुरानो ढर्रामा पेश भयो ।

बजेटमा वैदेशिक अनुदानको अनुसूचीमा राखिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गत अमेरिकी अनुदान सम्झौता बारेमा सत्तारुढ दलभित्रको किचलोलाई के भन्नुहुन्छ ?

उहाँहरू (सत्तापक्षका नेताहरू) ले एमसीसीलाई सत्तासंघर्षको मोहरा बनाइराख्नुभएको छ, यो दुर्भाग्य हो । यो देशमा कतिपय यस्ता विषय छन्, जसमा गम्भीर बहस हुनु जरुरी छ । ऋण सहयोग जुन देशबाट लिन्छौँ त्यही देशको ठेकेदार, इन्जिनियर, कामदार समेत राख्ने गरेकोमा गम्भीर बहस भएको छैन ।

एमसीसीअन्तर्गत जुन सहयोग आइरहेको छ, त्यो अनुदान हो । नेपालले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा लगानी हुने हो । विद्युत प्रशारण लाइन र सडकमा यो रकम खर्च हुँदैछ । सडक हामीलाई नचाहिने हो ? सडक बन्दा राष्ट्रघात हुन्छ ? बिजुली उत्पादन गरेर देशभित्र पनि खपत गर्ने, विदेशमा पनि बेच्ने र व्यापार गर्ने भनिरहेका छौँ ।

त्योअनुसार विभिन्न कालखण्डमा बनेका सरकारहरूको समेत संलग्नतामा लामो प्रक्रियापछि ठूलो अनुदान प्राप्त भएको हो । नेपालमा जबर्जस्ती थोपरिएको होइन । हामीले नै नेपाल लोकतान्त्रिक बाटोमा हिँडिरहेको छ, स्वास्थ्य क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्रमा हामी प्रगति गरिरहेका छौँ । अब हामीलाई हार्डवेयरमा पैसा चाहियो, सफ्टवेयरमा मात्रै भएर भएन भनेर हामीले आग्रह गरेको विषय हो ।

युरोप र अमेरिकाबाट आउने अधिकांश पैसा सेमिनार र भ्रमणमा खर्च हुने गरेकोमा हामीले नै सडक आवश्यक छ, बिजुली, प्रसारण लाइन आवश्यक छ भनेर हामीले नै पहल गरेको विषय हो । हार्डवेयरको लगानीले हाम्रो उत्पादन बढ्छ, उत्पादन बढेपछि हाम्रो क्षमता पनि बढ्छ । क्षमता बढेपछि शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा हामी लगानी गर्न सक्छौँ ।

यो क्षेत्रमा सहयोग आवश्यक छ भनेर हाम्रोजस्ता मुलुकले भनेपछि एमसीसीजस्तो संस्था खडा भएको हो । यस माध्यमबाट आउने पैसाले उत्पादन क्षेत्रमा खर्च भएर रोजगारी बढ्ने मागका आधारमा एमसीसी स्थपना भएको हो । म आफैँ परराष्ट्रमन्त्री रहेका बेला धेरैपटक हार्डवेयरमा पैसा बढाउनुस् भनेको हुँ । हामीले नै माग गरेको र तोकेको क्षेत्रमा यो पैसा आएको छ ।

कहिले अर्काकै कानून लाग्छ भन्दिएको छ, कहिले नेपालमा अमेरिकी सेना बस्छ भन्दिएको छ । हुँदै नभएका कुराहरू कुप्रचार गरेर सरल र सिधा जनतालाई नियोजितरूपमा प्रचार गरिएको छ । त्यसले अनावश्यकरूपमा एमसीसीलाई विवादित बनाइरहेको छ ।

एमसीसी नेपालको हितमा छ, नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रभित्र पर्छ । यसले हाम्रो राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय स्वाभिमान र अखण्डतामा कतै पनि आँच पुर्‍याएको छैन । आँच पुर्‍याउने कुरा पनि छैन । आनावश्यकरूपमा विवादित बनाएपछि राम्रै मनसायले नेपाललाई सहयोग गर्न खोजे पनि यहाँ अनावश्यक विवाद हुन्छ, बरु नेपाललाई प्राथमिकताको क्षेत्रबाट हटाएर अन्तै जाऊँ भन्ने अवस्था आउनसक्छ ।

हामीले आफ्नो कुरा राख्नुपर्ने ठाउँमा अवश्य पनि राख्नुपर्छ । राष्ट्रिय आवश्यकता र स्वार्थको रक्षा गर्नुपर्छ । हाम्रै आवश्यकता र स्वार्थअनुसार आइरहेको ठाउँमा पनि कुन देशबाट आयो भनेर प्रश्न मात्रै गर्ने र गलतमात्र भन्ने अनि कतै चाहिँ चुप बस्ने ! यसो गर्न हुँदैन । नेपाली कांग्रेसले एमसीसी आए पनि नआए पनि के मतलब भन्दिए पनि हुन्थ्यो नि ! हामी सत्तामा भए पनि नभए पनि देशको हितमा बोल्छौँ । देशको हितमा छैन भने सत्तामा भए पनि नभए पनि विपक्षमा बोल्छौँ ।

यहाँ त के भयो भने सत्तामा हुँदा एउटा, सत्तामा नहुँदा अर्को ! एउटा देशको आयो भने बेग्लै दृष्टिकोण, कुनै देशको आयो भने त्यसको उल्टो दृष्टिकोण राख्ने प्रवृत्ति छ । यस्तो प्रवृत्ति देशको हितमा छैन ।

एमसीसी सम्झौतामा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले हस्ताक्षर गरेका कारण कांग्रेस एमसीसी पारित पक्षमा छ भन्ने कतिपयको भनाइ छ । यसमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

एमसीसी सम्झौता गर्दा तत्कालीन नेकपा माओवादी पनि सरकारमा सहभागी थियो । हस्ताक्षर गर्ने समयमा मात्रै कांग्रेस नेतृत्वको सरकार थियो । यो बीचमा अहिलेका प्रधानमन्त्रीजीले पनि धेरै चरणमा यस विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो । शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुँदा हस्ताक्षरमात्रै भएको हो ।

त्योभन्दा अघि ओलीजीको सरकार थियो, झलनाथजीको सरकार थियो । मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको सरकार पनि सामेल भएको थियो । त्योभन्दा अघि बाबुरामजीको सरकारका बेलादेखि यो प्रक्रिया सुरु भएको हो ।

यी सबै सरकारहरूले विभिन्न चरणको प्रक्रिया पार गरेर २०१७ मा हस्ताक्षर भएको हो । त्यो सरकारमा पनि अहिलेको कम्युनिष्ट पार्टीको एउटा पक्ष सामेल थियो । त्यो बेला सरकारमा रहेका केही नेताहरू एमसीसीका विषयमा द्विविधा सिर्जना गरिरहनुभएको छ । यो तरिका राम्रो भएन ।

ओलीजीसँग सयौँ विषयमा मतभेद छ, भ्रष्टाचारको दृष्टिकोणबाट, लोकतन्त्रको दृष्टिकोणबाट, प्रेस स्वतन्त्रताको दृष्टिकोणबाट, सुशासनको दृष्टिकोणबाट, कोभिड–१९ को महामारीका सन्दर्भमा । हरेक हिसाबले उहाँहरू फेल हुनुहुन्छ, कालापानीमा पनि उहाँहरूले आँखा चिम्लिएका कारण भारतलाई आफ्नो संरचना बनाउन सहज भयो ।

नक्सा जारी गर्ने सिलसिला पनि अहिलेको सरकारको निष्क्रियताले काम गरेको हो । हामीले त त्यस्तो हुन दिएका थिएनौँ । कालापानीका विषयमा विवाद छ, छलफलबाटै समस्याको समाधान गर्ने भनेको थियो नि । त्यो किन भएन ? हरेक कोणबाट ओली सरकारले ठिक गरिरहेको छैन भन्ने हामीलाई लागेको छ । ओली सरकार एमसीसीको नाममा अप्ठ्यारोमा परोस् भनेर हामीले ठिक कुरालाई बेठिक भन्न त मिलेन ।

यसअघिको बजेटमा पनि एमसीसी अनुदानलाई सम्भावित वैदेशिक अनुदान शीर्षकमा राखिएको रहेछ तर यो विषयमा बहस भएन । अहिले किन यस्तो बहस भएको होला ?

यसमा म पनि छक्क परेको छु । साढे तीन वर्षअघि स्वीकृत भएको हो एमसीसी । अब यतिखेर उहाँहरूलाई के भएको हो, म पनि छक्क परेको छु । झलनाथ खनालजी प्रधानमन्त्री भएका बेलामा समेत एमसीसीको प्रक्रिया अघि बढेको थियो । अहिले अचानक उहाँहरूले राष्ट्रघात देख्न थाल्नुभएको छ । उहाँहरूको निहित स्वार्थमा एमसीसीलाई गोटी बनाउनु राम्रो कुरा होइन ।

चीनले अघि सारेको बीआरआईमा नेपाल सहभागी हुने विषयमा तपाईं परराष्ट्रमन्त्री भएका बेला हस्ताक्षर भएको थियो । अहिले एमसीसीका विषयमा बहस हुनुलाई कतिपयले बीआरआईमा नेपाल सहभागितासँग पनि जोडेका छन्, तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

हामी देश हेरेर नीति फरक–फरक गर्दैनौँ । बीआरआईमा चीनले पूर्वाधारमा लगानी गरेर कनेक्टिभिटी बढाउने प्रस्ताव ल्याएपछि नेपालको आवश्यकता र स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, दस्तावेजमा के ठिक छ, के छैन भनेर धेरैपटक हेरेर धेरै सुधार गरेर हामीलाई चित्त बुझ्ने भएपछि अनुमोदन गरेको हो ।

त्यसपछिको प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्नेमा यो सरकार बनेको साढे दुई वर्षमा के प्रगति भयो भन्ने थाहा पाउन सकिएको छैन । बीआरआई, एमसीसी, वा अरू कुनै देशको सहयोग, हाम्रो आवश्यकता र स्वार्थ हेरेर निर्णय गर्ने कुरा हो ।

अहिले नेपालको कानूनभन्दा पनि एमसीसी सम्झौता हाबी हुन्छ भनेर बहस चलाइएको छ । अमेरिकाको स्वार्थको खिलाफमा जान हुँदैन भनेको रहेछ भन्नेजस्ता बहस यहाँ भइरहेको छ । कुनै देशले उनीहरूकै खिलाफमा जाने गरेर सहयोग दिन्छ र ? चीनले गर्ने सहयोग चीनकै विरोधमा खर्च गर्ने हो भने चीनले सहयोग गर्छ त ? भारतले दिएको सहयोग भारतकै विरोधमा खर्च हुने अवस्थामा उसले दिन्छ ?

हरेक देशको आफ्नो करदाताबाट आएको रकमले सहयोग गर्दा सद्भाव पनि बढाओस् भन्ने चाहेको हुन्छ । आफ्नै खिलाफमा प्रयोग होस् भन्ने त कसको चाहना हुन्छ र ! हरेक देशसँगको सम्झौतमा दुई देशका बीचमा सद्भाव बढाउने, आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको खिलाफमा नहुने कुरा सबैमा हुन्छ ।

एमससीको अनुदान पाँच वर्षमा खर्च गर्नुपर्छ भनेको छ । सम्झौतामा अडिटिङको, भुक्तानीको कुरा हुन्छ । यहाँ २०औँ वर्षसम्म कतिपय आयोजना सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । एमसीसी सम्झौताले त पाँच वर्षभित्रमा एउटा आयोजना सक्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपालकै अडिटरले अडिट गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

खर्च ठिक ठाउँमा भएको छ कि छैन भनेर उनीहरूले पनि हेर्न खोज्नु नराम्रो कुरा होइन । हाम्रो लेखापरीक्षकले हेर्नै नपाउने भन्ने त सम्झौतामा कतै पनि छैन । सैन्य सामग्रीमा प्रयोग गर्न नपाइने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यहाँ त सैन्य सामग्रीमा प्रयोग हुने भनेर पनि हल्ला चलाइएको छ । अमेरिकी सेना नेपालमा आउँछ भनेर हल्ला चलाइएको छ ।

हुँदै नभएको विषय उचालेर हाम्रो आवश्यकता र स्वार्थका लागि आएको सहयोग विवादित बनाउनु हुँदैन । चीनको, अमेरिकाको, भारत वा अन्य जुनसुकै मुलुकको सहयोग होस्, विवादित बनाउनु हुँदैन । हामीले हाम्रो स्वार्थमा कतै विरोधाभास भएको छ कि भनेर हेर्नुपर्छ । हामी चनाखो हुनुपर्छ । एमसीसीमा देशको अहित हुने कुनै पनि कुरा छैन ।

संसदमा पारित गर्ने विषय नराखिएको भए पनि हुन्थ्यो तर कुनै पार्टी, कुनै अर्को सरकारबाट समर्थन वा विरोध नहोस्, सबैको साझा धारणा होस् भनेर संसदमा लैजान नेपालले सहमति जनाएको हो ।

हाम्रो उत्तरी छिमेकी मुलुकका कारणले समेत अलि बढी बहस भयो भन्ने पनि सुनिन्छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?

मैले पनि सुनेको छु । चीनका कारण एमसीसीका बारेमा अनावश्यक बहस भयो भनेर । चिनियाँ राजदूतले नेपालको आर्थिक सहयोग हुने विषयमा हाम्रो विरोध छैन भनेपछि त्यसलाई नै आधिकारिक मान्ने हो । नेपालमा बन्ने बाटो वा प्रसारण लाइनका कारण चीन सरकारको स्वार्थको विपरीत हुने केही पनि कुरा छैन ।

प्रसारण लाइन नेपालले बनाए हित हुने, अमेरिकाले बनाइँदिदा छिमेकी देशको अहित हुने कुरा त होइन नि ! नेपालको सडक नेपालले बनाए पनि वा अन्य देशले बनाइदिए पनि मित्रराष्ट्रको खिलाफमा प्रयोग हुने त होइन नि ! चिनियाँ आधिकारिक प्रतिनिधि राजदूतले नै सहयोग आएको विषय राम्रो छ, हाम्रो कुनै असहमति छैन भनेपछि त्यही हो चीनको धारणा ।

एमसीसी कि बीआरआई भन्ने विषय होइन । एमसीसी पनि हाम्रो देशको अनुकूल हुने अर्थमा हामीलाई चाहिन्छ, बीआरआई पनि हाम्रो हितअनुकूल हुनेसम्म हामीले उपयोग गर्नुपर्छ । हाम्रो हित र स्वार्थ विपरीत हुने कुनै पनि सहयोग हामीले लिनु हुँदैन ।

अन्त्यमा, अहिले सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा गरेको काम र बजेटमा गरिएको व्यवस्था, विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने विषयमा सरकारको पहलका विषयमा कांग्रेसको धारणा के हो ?

सबै जान्नेबुझ्ने सरकारमात्रै हो भन्ने सरकारलाई लागेको छ । हामीले जे गरिरहेका छौँ, ठिक गरिरहेका छौँ भन्ने सरकारलाई लागेको छ । कसैको कुरा सुन्नु आवश्यक छैन भन्ने मानसिकतामा अहिलेको सरकार छ । यस्तो अवस्था दुर्भाग्य हो ।

बेराजगारी बढिरहेको छ, लकडाउन गरेर सबै जिम्मेवारी पूरा भएजस्तो सरकारले गरिरहेको छ । लकडाउनका बीचमा व्यापकरूपमा कोरोना परीक्षण गरेर बढी जहाँ छ त्यहाँमात्रै पो लकडाउन गर्ने हो त । उहाँहरूले दुई महिनाभन्दा लामो लकडाउन सत्तासंघर्ष र सत्ता बचाउने खेलमा मात्रै बिताउनुभयो ।

नेपाली जनता सोझा, सुरक्षित हुनुपर्‍यो भनेर घरमा बसिदिएका छन् । नेपालमा अहिलेसम्म आफैँ अनुशासित भएका कारण संक्रमण ठूलो स्तरमा देखिएको छैन । योभन्दा ठूलो संकट, लकडाउनका कारण खान नपाउनेहरूको संख्या बढेको छ । उद्योग व्यवसाय बन्द छ ।

सरकार पीसीआर परीक्षण गर्दैन, अव्यवस्थितरूपमा क्वारेन्टाइन बनाएको छ । कतै पनि व्यवस्थित छैन । यस्तो क्वारेन्टाइनभन्दा त परिवारमै गएर सुरक्षित भएर बस भन्दिएको भए हुन्थ्यो । क्वारेन्टाइनबाटै संक्रमण फैलिएको छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई ल्याउने विषयमा समेत सरकारले कुनै काम गरेको देखिएको छैन । सधैँ लकडाउन भनेर हुँदैन, खोप पत्ता नलागेसम्म कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा आउँदैन । लकडाउनमात्रै गरेर बस्दा अरू कारणले मानिसको ज्यान जान थालेको छ ।

सामाजिक दूरी कायम गरेर जीवनपद्धति परिवर्तन गरेर बिस्तारै खोल्दै जाने बाटोमा अघि बढ्नुपर्छ । अरू कुनै विकल्प छैन । उमेरले पाको पुस्ता घरमै बस्ने र युवाहरू सामाजिक दूरी कायम गरेर सुरक्षितरूपमा काममा फर्कनुपर्छ । संक्रमण पनि हुन नदिने र दैनिक जीवन पनि चलाउने बाटोमा अघि नबढी सुख छैन ।

प्रकाशित मिति : २२ जेठ २०७७, बिहीबार  ८ : ४१ बजे

शिक्षामन्त्री सुमनाले बूढानीलकण्ठको सूचना सुनाएपछि…

काठमाडौं- शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारीमा जनताले युवा एवं उर्जाशील व्यक्तिलाई पाएका छन्

४३९ नेपालीको भागमा जम्मा एक प्रहरी 

काठमाडौं– संयुक्त राष्ट्र संघ (युएन) को मापदण्ड अनुसार कम्तिमा ३३३

सेयर बजारमा सामान्य सुधार

काठमाडौं– बिहीबार नेप्से परिसूचक ४.७८ अंकले बढेको छ। अघिल्लो कारोबार

पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हरेक आर्थिक वर्षमा बजेट मागिरहने

विकास निर्माणका क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी छ : प्रधानमन्त्री 

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका