काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि हुन् । उनी पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निकट मानिन्छन् । डा. महतले परराष्ट्र र ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व समेत सम्हालिसकेका छन् । यसअघि उनी राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य पनि थिए ।

डा. महत २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछिको अन्तरिम संसद तथा पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा सदस्य थिए । उनी तत्कालीन नेकपा माओवादीसँगको शान्तिवार्तापछिको शान्ति समितिमा पनि थिए ।

डा. महतसँग खबरहबले सरकारले पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गतको अनुदान सहयोग, चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेटका विषयमा तपाईंको धारणा के छ ?

यो बजेट अहिलेको विशिष्ट सन्दर्भसँग मेल खाने खालको छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही लगानी थप्नेबाहेक यसले पुरानै परम्परा दोहोर्‍याएको छ । कतिपय पूरा नहुने आयोजनासमेत बजेटमा समावेश गरिएको छ । रेल र पानीजहाजका आयोजना घोषणामै सीमित हुने हो । पार्टीका कार्यकर्तालाई मात्रै भरणपोषण हुने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

अहिले साना र मझौला उद्योग व्यवसाय व्यापकरूपमा विस्तार गर्ने, प्रोत्साहित गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र लकडाउन खोल्नेबित्तिकै उद्योग व्यवसायमा प्रोत्साहन गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम राख्नुपर्थ्यो । कृषि क्षेत्रमा, अत्यावश्यकीय सेवालाई विषेश प्रोत्साहन गर्नुपर्ने थियो ।

पर्यटनबाट आय घटेको छ, रेमिट्यान्स घट्दैछ । अब हाम्रो किन्ने क्षमता कम भयो । उत्पादन बढाएर खाद्यान्न आयात कम गर्न बजेट केन्द्रित हुनुपर्थ्यो । विदेशबाट आयात हुने वस्तुमा भन्सार बढाउन सकिन्थ्यो । उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने क्रम सुरु गरेको भए हुन्थ्यो ।

पहिला अनुदान दिने हाम्रो चलन थियो । अब कृषिमा उत्पादन हेरेर अनुदान दिने काम सुरु गर्नुपथ्र्यो । सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनमा समेत कर बढाउने घोषणा गरेको छ । बिजुली उत्पादन गरेर खाना पकाउने ग्यास प्रतिस्थापन गर्ने, विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गरेर पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाएर व्यापारघाटा कम गर्नुपर्ने थियो । धनीलाई कर लगाएको भन्ने कस्तो सोच हो ?

वार्षिक रूपमा अर्बौं रूपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात कम गर्न सकिन्थ्यो । अर्को, पुँजीगत खर्च कम भइरहेको छ, साधारण खर्च बढिरहेको छ । साधारण खर्च घटाउनेतर्फ सरकार लागेको देखिएन । कर्मचारीलाई भत्ता नदिने निर्णयले मात्रै साधारण खर्च कम हुने अवस्था छैन ।

अर्बौँ रकम साधारण खर्चबाट घटाएर पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने थियो । सांसद विकास कोष यथावत राखेर फेरि पनि आफ्नै वरिपरिका, कार्यकर्ता पोस्ने र उहाँहरूसँग नजिक भएको व्यवसायलाई मात्रै सहयोग दिने उद्देश्यमात्रै रहेको देखियो ।

तलबभत्ताका लागि आन्तरिक ऋण परिचालन हुने अवस्थामा आगामी वर्ष वैदेशिक ऋण, अनुदान र आन्तरिक राजस्व परिचालनको लक्ष्य हासिल हुने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?

ऋण उठाएर साधारण खर्च चलाउन थाल्यो भने देशको अवस्था के हुन्छ ! विदेशी सहयोगमा समेत ‘म्याचिङ फण्ड’ राख्नुपर्ने हुन्छ । विदेशी ऋणको व्याज समेत तिर्नुपर्छ । अहिले सुरक्षा निकायमा भर्ना भएकालाई हटाउन मिल्दैन । अब भर्ना गर्दैंनौँ भन्नसक्नुपर्छ । अहिले कायम रहेका २०६ वटा विभिन्न आयोग, विकास समिति लगायतमध्ये ४७/४८ वटा भए पुग्छ भन्ने आएको छ । अरू सबै बन्द गर्नुपर्छ ।

एउटा परिवारले अप्ठ्यारो अवस्थामा न्युनतम आवश्यकतामा मात्रै खर्च सीमित गर्छ । सरकारले पनि असजिलो समयमा कडा निर्णय लिनुपर्छ । जनताले अहिले बुझ्छन् पनि तर सरकार आफ्नो पुरानो ढर्रामा पेश भयो ।

बजेटमा वैदेशिक अनुदानको अनुसूचीमा राखिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गत अमेरिकी अनुदान सम्झौता बारेमा सत्तारुढ दलभित्रको किचलोलाई के भन्नुहुन्छ ?

उहाँहरू (सत्तापक्षका नेताहरू) ले एमसीसीलाई सत्तासंघर्षको मोहरा बनाइराख्नुभएको छ, यो दुर्भाग्य हो । यो देशमा कतिपय यस्ता विषय छन्, जसमा गम्भीर बहस हुनु जरुरी छ । ऋण सहयोग जुन देशबाट लिन्छौँ त्यही देशको ठेकेदार, इन्जिनियर, कामदार समेत राख्ने गरेकोमा गम्भीर बहस भएको छैन ।

एमसीसीअन्तर्गत जुन सहयोग आइरहेको छ, त्यो अनुदान हो । नेपालले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा लगानी हुने हो । विद्युत प्रशारण लाइन र सडकमा यो रकम खर्च हुँदैछ । सडक हामीलाई नचाहिने हो ? सडक बन्दा राष्ट्रघात हुन्छ ? बिजुली उत्पादन गरेर देशभित्र पनि खपत गर्ने, विदेशमा पनि बेच्ने र व्यापार गर्ने भनिरहेका छौँ ।

त्योअनुसार विभिन्न कालखण्डमा बनेका सरकारहरूको समेत संलग्नतामा लामो प्रक्रियापछि ठूलो अनुदान प्राप्त भएको हो । नेपालमा जबर्जस्ती थोपरिएको होइन । हामीले नै नेपाल लोकतान्त्रिक बाटोमा हिँडिरहेको छ, स्वास्थ्य क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्रमा हामी प्रगति गरिरहेका छौँ । अब हामीलाई हार्डवेयरमा पैसा चाहियो, सफ्टवेयरमा मात्रै भएर भएन भनेर हामीले आग्रह गरेको विषय हो ।

युरोप र अमेरिकाबाट आउने अधिकांश पैसा सेमिनार र भ्रमणमा खर्च हुने गरेकोमा हामीले नै सडक आवश्यक छ, बिजुली, प्रसारण लाइन आवश्यक छ भनेर हामीले नै पहल गरेको विषय हो । हार्डवेयरको लगानीले हाम्रो उत्पादन बढ्छ, उत्पादन बढेपछि हाम्रो क्षमता पनि बढ्छ । क्षमता बढेपछि शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा हामी लगानी गर्न सक्छौँ ।

यो क्षेत्रमा सहयोग आवश्यक छ भनेर हाम्रोजस्ता मुलुकले भनेपछि एमसीसीजस्तो संस्था खडा भएको हो । यस माध्यमबाट आउने पैसाले उत्पादन क्षेत्रमा खर्च भएर रोजगारी बढ्ने मागका आधारमा एमसीसी स्थपना भएको हो । म आफैँ परराष्ट्रमन्त्री रहेका बेला धेरैपटक हार्डवेयरमा पैसा बढाउनुस् भनेको हुँ । हामीले नै माग गरेको र तोकेको क्षेत्रमा यो पैसा आएको छ ।

कहिले अर्काकै कानून लाग्छ भन्दिएको छ, कहिले नेपालमा अमेरिकी सेना बस्छ भन्दिएको छ । हुँदै नभएका कुराहरू कुप्रचार गरेर सरल र सिधा जनतालाई नियोजितरूपमा प्रचार गरिएको छ । त्यसले अनावश्यकरूपमा एमसीसीलाई विवादित बनाइरहेको छ ।

एमसीसी नेपालको हितमा छ, नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रभित्र पर्छ । यसले हाम्रो राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय स्वाभिमान र अखण्डतामा कतै पनि आँच पुर्‍याएको छैन । आँच पुर्‍याउने कुरा पनि छैन । आनावश्यकरूपमा विवादित बनाएपछि राम्रै मनसायले नेपाललाई सहयोग गर्न खोजे पनि यहाँ अनावश्यक विवाद हुन्छ, बरु नेपाललाई प्राथमिकताको क्षेत्रबाट हटाएर अन्तै जाऊँ भन्ने अवस्था आउनसक्छ ।

हामीले आफ्नो कुरा राख्नुपर्ने ठाउँमा अवश्य पनि राख्नुपर्छ । राष्ट्रिय आवश्यकता र स्वार्थको रक्षा गर्नुपर्छ । हाम्रै आवश्यकता र स्वार्थअनुसार आइरहेको ठाउँमा पनि कुन देशबाट आयो भनेर प्रश्न मात्रै गर्ने र गलतमात्र भन्ने अनि कतै चाहिँ चुप बस्ने ! यसो गर्न हुँदैन । नेपाली कांग्रेसले एमसीसी आए पनि नआए पनि के मतलब भन्दिए पनि हुन्थ्यो नि ! हामी सत्तामा भए पनि नभए पनि देशको हितमा बोल्छौँ । देशको हितमा छैन भने सत्तामा भए पनि नभए पनि विपक्षमा बोल्छौँ ।

यहाँ त के भयो भने सत्तामा हुँदा एउटा, सत्तामा नहुँदा अर्को ! एउटा देशको आयो भने बेग्लै दृष्टिकोण, कुनै देशको आयो भने त्यसको उल्टो दृष्टिकोण राख्ने प्रवृत्ति छ । यस्तो प्रवृत्ति देशको हितमा छैन ।

एमसीसी सम्झौतामा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले हस्ताक्षर गरेका कारण कांग्रेस एमसीसी पारित पक्षमा छ भन्ने कतिपयको भनाइ छ । यसमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

एमसीसी सम्झौता गर्दा तत्कालीन नेकपा माओवादी पनि सरकारमा सहभागी थियो । हस्ताक्षर गर्ने समयमा मात्रै कांग्रेस नेतृत्वको सरकार थियो । यो बीचमा अहिलेका प्रधानमन्त्रीजीले पनि धेरै चरणमा यस विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो । शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुँदा हस्ताक्षरमात्रै भएको हो ।

त्योभन्दा अघि ओलीजीको सरकार थियो, झलनाथजीको सरकार थियो । मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको सरकार पनि सामेल भएको थियो । त्योभन्दा अघि बाबुरामजीको सरकारका बेलादेखि यो प्रक्रिया सुरु भएको हो ।

यी सबै सरकारहरूले विभिन्न चरणको प्रक्रिया पार गरेर २०१७ मा हस्ताक्षर भएको हो । त्यो सरकारमा पनि अहिलेको कम्युनिष्ट पार्टीको एउटा पक्ष सामेल थियो । त्यो बेला सरकारमा रहेका केही नेताहरू एमसीसीका विषयमा द्विविधा सिर्जना गरिरहनुभएको छ । यो तरिका राम्रो भएन ।

ओलीजीसँग सयौँ विषयमा मतभेद छ, भ्रष्टाचारको दृष्टिकोणबाट, लोकतन्त्रको दृष्टिकोणबाट, प्रेस स्वतन्त्रताको दृष्टिकोणबाट, सुशासनको दृष्टिकोणबाट, कोभिड–१९ को महामारीका सन्दर्भमा । हरेक हिसाबले उहाँहरू फेल हुनुहुन्छ, कालापानीमा पनि उहाँहरूले आँखा चिम्लिएका कारण भारतलाई आफ्नो संरचना बनाउन सहज भयो ।

नक्सा जारी गर्ने सिलसिला पनि अहिलेको सरकारको निष्क्रियताले काम गरेको हो । हामीले त त्यस्तो हुन दिएका थिएनौँ । कालापानीका विषयमा विवाद छ, छलफलबाटै समस्याको समाधान गर्ने भनेको थियो नि । त्यो किन भएन ? हरेक कोणबाट ओली सरकारले ठिक गरिरहेको छैन भन्ने हामीलाई लागेको छ । ओली सरकार एमसीसीको नाममा अप्ठ्यारोमा परोस् भनेर हामीले ठिक कुरालाई बेठिक भन्न त मिलेन ।

यसअघिको बजेटमा पनि एमसीसी अनुदानलाई सम्भावित वैदेशिक अनुदान शीर्षकमा राखिएको रहेछ तर यो विषयमा बहस भएन । अहिले किन यस्तो बहस भएको होला ?

यसमा म पनि छक्क परेको छु । साढे तीन वर्षअघि स्वीकृत भएको हो एमसीसी । अब यतिखेर उहाँहरूलाई के भएको हो, म पनि छक्क परेको छु । झलनाथ खनालजी प्रधानमन्त्री भएका बेलामा समेत एमसीसीको प्रक्रिया अघि बढेको थियो । अहिले अचानक उहाँहरूले राष्ट्रघात देख्न थाल्नुभएको छ । उहाँहरूको निहित स्वार्थमा एमसीसीलाई गोटी बनाउनु राम्रो कुरा होइन ।

चीनले अघि सारेको बीआरआईमा नेपाल सहभागी हुने विषयमा तपाईं परराष्ट्रमन्त्री भएका बेला हस्ताक्षर भएको थियो । अहिले एमसीसीका विषयमा बहस हुनुलाई कतिपयले बीआरआईमा नेपाल सहभागितासँग पनि जोडेका छन्, तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

हामी देश हेरेर नीति फरक–फरक गर्दैनौँ । बीआरआईमा चीनले पूर्वाधारमा लगानी गरेर कनेक्टिभिटी बढाउने प्रस्ताव ल्याएपछि नेपालको आवश्यकता र स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, दस्तावेजमा के ठिक छ, के छैन भनेर धेरैपटक हेरेर धेरै सुधार गरेर हामीलाई चित्त बुझ्ने भएपछि अनुमोदन गरेको हो ।

त्यसपछिको प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्नेमा यो सरकार बनेको साढे दुई वर्षमा के प्रगति भयो भन्ने थाहा पाउन सकिएको छैन । बीआरआई, एमसीसी, वा अरू कुनै देशको सहयोग, हाम्रो आवश्यकता र स्वार्थ हेरेर निर्णय गर्ने कुरा हो ।

अहिले नेपालको कानूनभन्दा पनि एमसीसी सम्झौता हाबी हुन्छ भनेर बहस चलाइएको छ । अमेरिकाको स्वार्थको खिलाफमा जान हुँदैन भनेको रहेछ भन्नेजस्ता बहस यहाँ भइरहेको छ । कुनै देशले उनीहरूकै खिलाफमा जाने गरेर सहयोग दिन्छ र ? चीनले गर्ने सहयोग चीनकै विरोधमा खर्च गर्ने हो भने चीनले सहयोग गर्छ त ? भारतले दिएको सहयोग भारतकै विरोधमा खर्च हुने अवस्थामा उसले दिन्छ ?

हरेक देशको आफ्नो करदाताबाट आएको रकमले सहयोग गर्दा सद्भाव पनि बढाओस् भन्ने चाहेको हुन्छ । आफ्नै खिलाफमा प्रयोग होस् भन्ने त कसको चाहना हुन्छ र ! हरेक देशसँगको सम्झौतमा दुई देशका बीचमा सद्भाव बढाउने, आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको खिलाफमा नहुने कुरा सबैमा हुन्छ ।

एमससीको अनुदान पाँच वर्षमा खर्च गर्नुपर्छ भनेको छ । सम्झौतामा अडिटिङको, भुक्तानीको कुरा हुन्छ । यहाँ २०औँ वर्षसम्म कतिपय आयोजना सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । एमसीसी सम्झौताले त पाँच वर्षभित्रमा एउटा आयोजना सक्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपालकै अडिटरले अडिट गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

खर्च ठिक ठाउँमा भएको छ कि छैन भनेर उनीहरूले पनि हेर्न खोज्नु नराम्रो कुरा होइन । हाम्रो लेखापरीक्षकले हेर्नै नपाउने भन्ने त सम्झौतामा कतै पनि छैन । सैन्य सामग्रीमा प्रयोग गर्न नपाइने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यहाँ त सैन्य सामग्रीमा प्रयोग हुने भनेर पनि हल्ला चलाइएको छ । अमेरिकी सेना नेपालमा आउँछ भनेर हल्ला चलाइएको छ ।

हुँदै नभएको विषय उचालेर हाम्रो आवश्यकता र स्वार्थका लागि आएको सहयोग विवादित बनाउनु हुँदैन । चीनको, अमेरिकाको, भारत वा अन्य जुनसुकै मुलुकको सहयोग होस्, विवादित बनाउनु हुँदैन । हामीले हाम्रो स्वार्थमा कतै विरोधाभास भएको छ कि भनेर हेर्नुपर्छ । हामी चनाखो हुनुपर्छ । एमसीसीमा देशको अहित हुने कुनै पनि कुरा छैन ।

संसदमा पारित गर्ने विषय नराखिएको भए पनि हुन्थ्यो तर कुनै पार्टी, कुनै अर्को सरकारबाट समर्थन वा विरोध नहोस्, सबैको साझा धारणा होस् भनेर संसदमा लैजान नेपालले सहमति जनाएको हो ।

हाम्रो उत्तरी छिमेकी मुलुकका कारणले समेत अलि बढी बहस भयो भन्ने पनि सुनिन्छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?

मैले पनि सुनेको छु । चीनका कारण एमसीसीका बारेमा अनावश्यक बहस भयो भनेर । चिनियाँ राजदूतले नेपालको आर्थिक सहयोग हुने विषयमा हाम्रो विरोध छैन भनेपछि त्यसलाई नै आधिकारिक मान्ने हो । नेपालमा बन्ने बाटो वा प्रसारण लाइनका कारण चीन सरकारको स्वार्थको विपरीत हुने केही पनि कुरा छैन ।

प्रसारण लाइन नेपालले बनाए हित हुने, अमेरिकाले बनाइँदिदा छिमेकी देशको अहित हुने कुरा त होइन नि ! नेपालको सडक नेपालले बनाए पनि वा अन्य देशले बनाइदिए पनि मित्रराष्ट्रको खिलाफमा प्रयोग हुने त होइन नि ! चिनियाँ आधिकारिक प्रतिनिधि राजदूतले नै सहयोग आएको विषय राम्रो छ, हाम्रो कुनै असहमति छैन भनेपछि त्यही हो चीनको धारणा ।

एमसीसी कि बीआरआई भन्ने विषय होइन । एमसीसी पनि हाम्रो देशको अनुकूल हुने अर्थमा हामीलाई चाहिन्छ, बीआरआई पनि हाम्रो हितअनुकूल हुनेसम्म हामीले उपयोग गर्नुपर्छ । हाम्रो हित र स्वार्थ विपरीत हुने कुनै पनि सहयोग हामीले लिनु हुँदैन ।

अन्त्यमा, अहिले सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा गरेको काम र बजेटमा गरिएको व्यवस्था, विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने विषयमा सरकारको पहलका विषयमा कांग्रेसको धारणा के हो ?

सबै जान्नेबुझ्ने सरकारमात्रै हो भन्ने सरकारलाई लागेको छ । हामीले जे गरिरहेका छौँ, ठिक गरिरहेका छौँ भन्ने सरकारलाई लागेको छ । कसैको कुरा सुन्नु आवश्यक छैन भन्ने मानसिकतामा अहिलेको सरकार छ । यस्तो अवस्था दुर्भाग्य हो ।

बेराजगारी बढिरहेको छ, लकडाउन गरेर सबै जिम्मेवारी पूरा भएजस्तो सरकारले गरिरहेको छ । लकडाउनका बीचमा व्यापकरूपमा कोरोना परीक्षण गरेर बढी जहाँ छ त्यहाँमात्रै पो लकडाउन गर्ने हो त । उहाँहरूले दुई महिनाभन्दा लामो लकडाउन सत्तासंघर्ष र सत्ता बचाउने खेलमा मात्रै बिताउनुभयो ।

नेपाली जनता सोझा, सुरक्षित हुनुपर्‍यो भनेर घरमा बसिदिएका छन् । नेपालमा अहिलेसम्म आफैँ अनुशासित भएका कारण संक्रमण ठूलो स्तरमा देखिएको छैन । योभन्दा ठूलो संकट, लकडाउनका कारण खान नपाउनेहरूको संख्या बढेको छ । उद्योग व्यवसाय बन्द छ ।

सरकार पीसीआर परीक्षण गर्दैन, अव्यवस्थितरूपमा क्वारेन्टाइन बनाएको छ । कतै पनि व्यवस्थित छैन । यस्तो क्वारेन्टाइनभन्दा त परिवारमै गएर सुरक्षित भएर बस भन्दिएको भए हुन्थ्यो । क्वारेन्टाइनबाटै संक्रमण फैलिएको छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई ल्याउने विषयमा समेत सरकारले कुनै काम गरेको देखिएको छैन । सधैँ लकडाउन भनेर हुँदैन, खोप पत्ता नलागेसम्म कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा आउँदैन । लकडाउनमात्रै गरेर बस्दा अरू कारणले मानिसको ज्यान जान थालेको छ ।

सामाजिक दूरी कायम गरेर जीवनपद्धति परिवर्तन गरेर बिस्तारै खोल्दै जाने बाटोमा अघि बढ्नुपर्छ । अरू कुनै विकल्प छैन । उमेरले पाको पुस्ता घरमै बस्ने र युवाहरू सामाजिक दूरी कायम गरेर सुरक्षितरूपमा काममा फर्कनुपर्छ । संक्रमण पनि हुन नदिने र दैनिक जीवन पनि चलाउने बाटोमा अघि नबढी सुख छैन ।