डीभीमा छनौट भएका २६ सय नेपाली अमेरिका जान नपाउने « Khabarhub

डीभीमा छनौट भएका २६ सय नेपाली अमेरिका जान नपाउने


२० असार २०७७, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


3
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – कोरोना भाइरसको महामारीका कारण आप्रवासीहरूलाई सन् २०२० को अन्त्यसम्म नै प्रवेशमा रोक लगाएपछि डीभी लोटरी परेका नेपाली पनि अमेरिका जान नपाउने भएका छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कार्यकारी आदेशमार्फत सन् २०२० को अन्त्यसम्मका लागि कामदार भिसा र अधिकांश आप्रवासी भिसामा रोक लगाएपछि सन् २०२० का लागि डिभीमा छनौट भएका नेपालीहरूले पनि भिसा नपाउने भएका हुन् ।

अप्रिल २३ देखि लागु गरिएको आप्रवासन भिसाको प्रतिबन्ध बढाएर डिसेम्बरको अन्त्यसम्म बनाइएको छ । योसँगै सन् २०२० को डीभी लोटरीका लागि छनौट भएका २६ सय भन्दा धेरै नेपालीहरु पनि अमेरिका जान नपाउने भएका हुन् ।

उनीहरुले आगामी सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्मा भिसा पाइसक्नुपर्ने नियम रहेकोमा डिसेम्बरको अन्त्यसम्म लगाएको आप्रवासन रोकले भिसा नपाउने निश्चित भएको छ ।

सेप्टेम्बरसम्म भिसा नपाएपछि सन् २०२० को डिभी समाप्त हुने नियम रहेको छ । डीभी लोटरीका लागि भिसा फर्म भरेर अन्तरवार्तामात्र कुरेकाहरुको भिसा शुल्क के हुने भन्नेबारे केही बताइएको छैन ।

सन् २०२० मा ३ हजार ६९६ जना नेपालीलाई डीभी लोटरी परेकोमा १ हजार ६९ जनाले भने भिसा प्राप्त गरिसकेका थिए ।

सन् २०२१ को डीभीका लागि छनौट भएकाहरुले पनि आउदो जनवरीअघि भिसा नपाउने भएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २० असार २०७७, शनिबार  १० : ३५ बजे

नेशनल घर निर्माण फेस्ट-२०८२ को प्रायोजकमा (पावर्ड बाई) मा शिवम् सिमेन्ट

काठमाडौं– स्किल सेवा प्रालि र शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडबीच नेशनल घर निर्माण

खगेन्द्र र रुद्रकलीलाई लिन कतार एयरवेजको जहाज भैरहवा आइपुग्यो

काठमाडौं– खगेन्द्र र रुद्रकलीलाई लिन कतार एयरवेजको कार्गो जहाज भैरहवास्थित

बुधबार ५ अंकले बढ्यो नेप्से, ४ अर्ब बढीको भयो कारोबार

काठमाडौं– बुधबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ५.७० अंकले बढेको छ

सिजीद्वारा आइसिसी टी–२० वर्ल्डकप प्रत्यक्ष हेर्ने अवसर

काठमाडौं– सिजी ब्राण्डले ‘सिजीको साथमा, वर्ल्डकप टिकट हातमा’ #लेभलअप!उइथसीजी भन्ने मूल नाराका

एडीबीले नेपाललाई वित्तीय सङ्घीयता सुदृढीकरणका लागि सहयोग गर्ने

काठमाडौं– नेपालमा वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुदृढीकरण तथा