काठमाडौं । मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आगामी फागुनमा हुने भनिएको महाधिवेशनलाई ध्यानमा राखेर आफ्ना सम्भावित प्रतिस्पर्धीप्रति आक्रामक बन्न थालेका छन् ।

सभापति देउवा विधान विपरीत एक्लै अघि बढेको आरोप इतर पक्षले लगाएको छ तर उनलाई रोक्न सक्ने अवस्थामा छैन । संस्थापन पक्षका एकलौटी क्रियाकलापको खबरदारीमा समेत अल्पमत पक्ष कमजोर हुँदै गएको छ ।

सभापति देउवाले विभाग गठन गर्न नाम मागेपछि इतर पक्षले असहमति जनाउँदै केन्द्रीय कार्यालयमा विरोधपत्र दर्ता गराएको थियो । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला र कोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादव संयुक्तरूपमा उपस्थित भएर बुझाएको विरोधपत्रमा मूलतः तीन वटा मुद्दा उठाइएको थियो ।

पहिलो, सभापति देउवाको नियमित कार्यकाल गत फागुन ७ गते सकिएको हो । यो कार्यकालभित्र महाधिवेशन गर्न नसकेका कारण एक वर्ष म्याद थपिएको हो । यो एक वर्षे म्याद महाधिवेशन प्रयोजनका लागि मात्रै हो, नियमित कार्यकाल गुज्रेपछि केन्द्रीय समितिको हैसियत तदर्थ अर्थात काम चलाउमात्र हो । सभापति देउवाले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैनन् ।

दोस्रो, पार्टी विधानमा महाधिवेशन भएको दुई महिनाभित्र केन्द्रीय संगठनहरूलाई पूर्णता दिइसक्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाको मर्म संगठनहरूले पूरा अवधि काम गर्न पाउन् भन्ने हो । निर्धारित चार वर्षको कार्यकालभरि कानमा तेल हालेर बस्नु, थपिएको एक वर्षमा पनि चार महिना चुप लाग्नु र महाधिवेशनको पूर्वतयारी सुरु भएपछि विभाग गठन गर्नु महाधिवेशन हुन नदिने षड्यन्त्र हो ।

तेस्रो, १४औँ महाधिवेशन हुन सात महिनाभन्दा कम समयका लागि गठन हुने विभागहरूले केही पनि काम गर्न सक्दैनन् । केही व्यक्तिलाई पुरस्कृत गरेर महाधिवेशन आफ्नो पक्षमा पार्ने षड्यन्त्रबाहेक केही पनि होइन ।

सभापति देउवा इतर पक्षले उठाएका यी तीन मुद्दा बेवास्ता गरेर अघि बढेका छन् । यसअघि देउवाले महत्वपूर्ण निर्णयहरू सकेसम्म इतर पक्षको सहमतिमै गर्थे, सहमति नभए इतरपक्षलाई जानकारी दिएरै गर्थे । पछिल्लो समयमा भने उनले एक्लै कदम चालेका छन् ।

सभापति देउवाले ज्येष्ठ नागरिकसभा गठन गरे । नेपाली कांग्रेसको इतिहासमै पहिलोपटक ज्येष्ठ नागरिकसभा गठन भएको हो । लामो समयदेखि पार्टीमा काम गरेर ७० वर्ष उमेर नाघेका र पार्टीमा सक्रिय भूमिका नपाएका नेताहरूलाई सम्मान दिन ज्येष्ठ नागरिकसभा गठन गर्ने निर्णय करिब डेढ वर्षअघिको महासमितिको बैठकले गरेको थियो ।

करिब पाँच सय सदस्यीय ज्येष्ठ नागरिकसभा गठन गर्दा १३औँ महाधिवेशनमा देउवालाई सहयोग नगर्नेहरू कोपभाजनमा परेको गुनासो छ । यसमा इतर पक्ष मौन बसेको छ ।

पटकपटक मिति तोक्दा पनि महाधिवेशन गर्न नसकेर थाला परेका ९ वटा भ्रातृ संस्थाको म्याद सभापति देउवाले अगामी पुस मसान्तसम्म थपेको जानकारी केन्द्रीय कार्यालयले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत दियो । यसअघि यस्ता निर्णय केन्द्रीय समितिले वा इतर पक्षको सहमतिमा हुने गरेको थियो ।

यस विषयमा पनि इतर पक्षले आवाज उठाउन सकेन । वरिष्ठ नेता पौडेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत अपत्ति प्रकट गरेको समाचार केही अनलाइनमा आउनुबाहेक खासै प्रतिक्रिया देखिएन ।

चेलो गिरिजाबाबुको

इतर पक्षले कार्यकारी अधिकारको कुरा नउठाउँदासम्म सभापति देउवा सकेसम्म सल्लाह गरेरै निर्णय गर्थे । हालै इतर पक्षले कार्यकारी अधिकारको कुरा उठाएपछि देउवा एक्लै अघि बढेका छ । उनले आफू काम चलाउ सभापति होइन भनेर जवाफ पनि दिएका छन् ।

यसको संकेत के होला ? यो प्रश्नमै नेपाली कांग्रेसभित्रको शक्ति संघर्षका धेरै पाटाहरू निहित छन् ।

विगतमा इतर पक्षप्रति तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जस्तो रणनीति अवलम्बन गर्थे, यतिबेला सभापति देउवाले पनि त्यही त्यही बाटो समाएको देखिएको छ । तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद नेतृत्व र शक्ति हात पार्न अग्रज र समकालीन नेतामाथि पनि निर्ममरूपमा प्रस्तुत हुने गरेका थिए ।

देउवाले पनि आफ्ना नेता गिरिजाप्रसादविरुद्ध निर्मम भएरै नेतृत्व हात पारेका थिए । करिब २० वर्षको अनवरत प्रयास र उतार–चढाव पछि देउवाले सभापति पद हात पारेका हुन् । यस क्रममा उनले ठूलो जोखिम समेत लिएका हुन् ।

जसरी आफूले प्राप्त गरेको पार्टी सात्ता कुनै पनि हालतमा छाड्न तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद तयार थिएनन्, त्यसैगरी सभापति देउवा पनि तयार छैनन् । चौधौँ महाधिवेशनबाट सभापति पदलाई निरन्तरता दिन देउवाले गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै पदचाप पछ्याएका छन् ।

यसका लागि देउवा कतिसम्म अघि बढ्छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ तत्काल दिन सकिने अवस्था छैन तर अनुमान गर्न सकिन्छ । आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूको सामथ्र्य आकलन गरेर सोहीअनुसार देउवा अघि बढ्नेछन्, सबै विरोध बेवास्ता गरेर ।

२०५३ सालमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट पहिलोपटक सभापति पदमा निर्वाचित भएका गिरिजाप्रसाद २०५७ सालमा दशौँ महाधिवेशनसम्म पुग्दा चुनौतीविहीन भइसकेका थिए । उनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हैसियतका नेताहरू समेत पार्टीमा थिएनन् । कसैले हिम्मत गर्ला कि गिरिजाप्रसाद सर्वसम्मत सभापति होलान् भन्नेमात्रै चासो हुन्थ्यो ।

यस्तो अवस्थामा पनि गिरिजाप्रसादले आफ्नो प्रतिकूलका २२ जिल्ला सभापतिहरूलाई हटाएर आफ्नोअनुकूल जिल्ला कार्यसमिति बनाएर महाधिवेशन प्रतिनिधि ल्याएका थिए । उनले चुनाव जित्न एकलौटीरूपमा महाधिवेशन प्रतिनिधि ल्याउन अवश्यक थिएन ।

देउवाले यति मजबुत गिरिजाप्रसादका विरुद्ध सभापति पदमा उम्मेदवारी दिए ।

चुनाव सम्पन्न भएपछि दोस्रोपटक सभापति निर्वाचित गिरिजाप्रसादले देउवालाई मञ्चमै अँगालो हाल्दै भने, ‘वाह मेरो शेर, शेरले आफ्नो बाबुसँगै शिकार गर्ने कला सिक्छ, शिकारको कला सिक्ने क्रममा ऊ आफ्नो बाबुलाई समेत घाइते बनाउन पछि पर्दैन । यही हिम्मतले ऊ जङ्गलको राजा बन्छ, हाम्रो पार्टीमा पनि नयाँ शेर तयार भइसक्यो, अब नेपाली कांग्रेसविरुद्ध कसैले औँला ठड्याउन सक्दैन, बुढेसकालमा म ढुक्क भएँ ।’

यसपछि कांग्रेसमा देउवा विपक्षी नेताका रूपमा स्थापित भए ।

देउवाले आफूलाई गिरिजाप्रसादको सच्चा चेलो दाबी गर्दै आएका छन् । जब आफूले चालेका कदममाथि पार्टीमा विवाद हुन्छ तब देउवा ‘म गिरिजाबाबुको चेलो हुँ’ भन्छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्दा पनि देउवाले यही प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

अब आसन्न १४औँ महाधिवेशनमा आफूलाई आवश्यक ५१ प्रतिशत मत जुटाउन सभापति देउवाले हरसम्भव कदम चाल्नेछन्, विपक्षीलाई बेवास्ता गरे । आफ्ना कदममा प्रश्न उठाउनेलाई भन्नेछन्, ‘म गिरिजाबाबुको चेलो हुँ, म उनको मार्गदर्शनभन्दा बाहिर गएको छैन ।’