काठमाडौं- कोरोना भाइरस संक्रमण (कोभिड-१९) का कारण विद्यालय तहमा शैक्षिक सत्रको पाँच महिना बित्न लागेको छ । शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन शिक्षा मन्त्रालयले वैकल्पिक शिक्षण सिकाइलाई मान्यता दिएको छ ।

शहरी क्षेत्रका धेरै विद्यालयहरूले करिब तीन महिनाअघि नै वैकल्पिक अर्थात् भर्चुअल माध्यमबाट कक्षा चलाएका छन् । रेडियो र टेलिभिजनबाट पनि कक्षा हुने गरेको छ ।

यस्तो सिकाइ प्रभावकारी नभएको, पढाइ भएकै ठाउँमा पनि सबै विद्यार्थी सहभागी नभएको र सानो कक्षाको पढाइ हुन नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।

वैकल्पिक विधिबाट शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिएको भने पनि हालसम्म कति विद्यार्थीहरू पहुँचमा छन् र कति बञ्चित छन् भन्नेबारे ठोस लेखाजोखा हुन सकेको छैन ।

कोभिड-१९ संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा वैकल्पिक कक्षा सञ्चालनबाहेक अर्को विकल्प नदेखिएपछि देशभर लागू हुने गरी वैकल्पिक शिक्षण सिकाइको तयारी भइरहेको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले ‘वैकल्पिक माध्यमबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ बारे सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरिरहेको जनाएको छ । शिक्षा ऐन, २०१८ को दफा १९ (क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रालयले निर्देशिका बनाएको हो ।

शिक्षा मन्त्रालयको तयारी

कोभिड-१९ का कारण भौतिकरूपमा उपस्थित भएर पठनपाठन सञ्चालन गर्न सम्भव नभएपछि सरकारले वैकल्पिक शिक्षण सिकाइलाई मान्यता दिएको हो ।

शहरी क्षेत्रमा केही सहज भए पनि ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि विद्युत, कम्युटर, इन्टरनेट र उपयुक्त फोन सहज उपलब्ध छैन । कतिपय विद्यार्थीहरू महँगो डाटा किनेर इन्टरनेट चलाउनुपर्ने बाध्यतामा छन् । ग्रामीण क्षेत्रका धेरै शिक्षकहरू इन्टरनेट प्रविधिसँग परिचित नहुनाले पनि कठिनाइ भएको गुनासो छ ।

अहिलेको मुख्य प्रश्न हो, यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक शिक्षण सिकाइमा सबै विद्यार्थीलाई जोड्न सकिएला ?

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माका अनुसार मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकामा सबै किसिमको प्रविधिको पहुँचबाट बाहिर रहेका विद्यार्थीको समूह र प्रविधिको पहुँचमा रहेका समूहको लागि सिकाइ सामग्री कसरी वितरण गर्ने भन्ने उल्लेख छ । उनले भने, ‘सबै विद्यार्थीहरूलाई चालु शैक्षिक सत्रमा अध्ययन गर्ने गरी कक्षा यकिन गरी सोको अभिलेख राखी पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराइनेछ ।’

निर्देशिकाअनुसार शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्रबाट स्वाध्यायन सामग्रीको विद्युतीयप्रति तयार गरी वेबसाइटमा राख्ने, प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वय गरेर सामग्री छपाइ गरी विद्यालयलाई उपलब्ध गराउने र स्थानीय तहले अभ्यास पुस्तिका छपाइ गरी वितरण गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै समुदायमा रहेका वा रहने सिकाइ केन्द्र वा विद्यालयमा एकआपसमा भौतिक दूरी कायम गरी बसाइ व्यवस्था मिलाई श्रव्यदृश्य प्रविधिमार्फत सिक्ने र सिकाउने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।

रेडियो र टेलिभिजनमार्फत पढाइ

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माका अनुसार अबको शिक्षण सिकाइका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट तयार सिकाइ सामग्री केन्द्रीय टेलिभिजन र रेडियोबाट प्रसारण हुने ।

यो प्रक्रियामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको आआफ्नो भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका विज्ञ शिक्षक परिचालन गरी सिकाइ सामग्री प्रसारण गराउनु पर्नेछ ।

टेलिभिजनबाट प्रसारण भएका पाठहरू विद्यार्थीले नपढ्न पनि सक्छन् । पाठ्यवस्तु बुझ्न कठिन पनि हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा समुदायमा रहेका शिक्षकहरूले सहजीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उक्त निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

भर्चुअल ८ लाख मात्रै

देशभर कक्षा १० सम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या करिब ७१ लाख रहेको छ । असार १ गते सुरु भएको भर्चुअल कक्षामा उपस्थित हुनेको संख्या भने करिब ८ लाख मात्र रहेको अनुमान छ ।

भर्चुअल कक्षा सञ्चालन भएको तीन महिनामा पनि सिकाइ प्रभावकारी बन्न नसकेको निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) ले जनाएको छ ।

टेलिभिजन र रेडियोमार्फत पनि शिक्षण सिकाइ भइरहेको छ तर कति विद्यार्थी जोडिएका छन् भन्ने अध्ययन नभएको प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले बताए ।

‘लकडाउनका कारण गृह जिल्ला फर्किएका अभिभावक र विद्यार्थीहरू अझै विद्यालयको सम्पर्कमा आउन सकेका छैनन्,’ पुरीले खबरहबसँग भने, ‘सरकारले भर्ना र अभिलेखीकरण गर्ने कार्यक्रम घोषणा गर्दै र स्थगन गर्दै गएकाले अन्योल देखिएको छ ।’ सरकारले शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थीहरूलाई जोड्न भर्ना र अभिलेखीकरणका लागि आह्वान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अब जेठसम्म पढाउनु पर्छ

अझै पनि काठमाडौँ लगायतका ठूला शहरका ४० प्रतिशतसम्म विद्यार्थीहरू गाउँमा रहेको राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय असोसिएशन नेपाल (एन प्याब्सन) ले जनाएको छ ।

त्यस्तै, सबै विद्यार्थीहरूलाई भर्चुअल कक्षामा उपस्थित गराउन सरकारी तवरबाटै केही व्यवस्थापन हुने पर्ने एन प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापेकाटाले खबरहबलाई बताए ।

‘सरकारले शैक्षिक सत्रबारे विद्यार्थी र अभिभावकलाई खुलेर जानकारी गराउनुपर्छ नत्र अझै पनि भर्चुअल कक्षामा अभिभावक र विद्यार्थीलाई विश्वास भएको छैन,’ उनले भने, ‘यो शैक्षिक सत्र भर्चुअलबाटै हुन्छ र अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने नियम हुनु आवश्यक छ ।’

एक शैक्षिक सत्रमा २२० दिन विद्यालय सञ्चालन हुनुपर्ने भनिए पनि सामान्यतया विद्यालयहरूले २ सय दिनमा परीक्षासहित शैक्षिक सत्र पूरा गर्ने गरेका छन् । यस वर्ष पनि साउन अथवा भदौसम्म विद्यालय खुलेका भए चैतभरिमा यो शैक्षिक सत्र पूरा हुन सक्थ्यो ।

विद्यालयमा शैक्षिक सत्र वैशाखमा सुरु भएर चैत्रमा सकिने गर्छ । यस वर्ष भने अझै कक्षा सुरु भएको छैन । वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन हुन र सबै विद्यार्थी सहभागी हुन सके भने शैक्षिक सत्र खेर जाने छैन । अन्यथा कम्तीमा एक वर्ष खेर जाने नै छ ।