काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका चर्चित युवानेता हुन विश्वप्रकाश शर्मा । कांग्रेसको नेतृत्व पुस्तान्तरण हुनुपर्ने माग भइरहेका बेला सभापति शेरबहादुर देउवाले शर्मालाई पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिए । विद्यार्थी राजनीतिबाट पार्टी राजनीतिमा प्रवेश गरेका प्रवक्ता शर्मा कांग्रेसको सूचना तथा सञ्चार विभाग प्रमुख पनि हुन् ।

उनै शर्मासँग खबरहबका लागि हामीले कोरोनापछि प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस र सरकारका कामका साथै पछिल्लो समय देखिएको सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको विवादका बारेमा कांग्रेसको धारणा लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ, प्रवक्ता शर्मासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

कोरोनाको महामारीका बीच लकडाउनको अवस्थामा कांग्रेस के गर्दैछ ?

नेपाली कांग्रेसले लकडाउनपूर्व नै चेतना अभियान चलायो । कोरोना नेपाल भित्रिन नदिन गर्नुपर्ने रोकथामका प्रयत्नका बारेमा सतर्कता अपनायो । कोरोना प्रवेश गरेपछि ‘फ्रन्टलाइनमा’ रहेर काम गर्नेहरूका लागि आवश्यक पीपीई लगायतका अत्यावश्यक सामग्रीहरूको जोहो गरेर राखौँ भनेर सरकारलाई अपिल र आग्रह गर्‍यो ।

सरकारले लकडाउनमा जाने घोषणा गरेपछि पालनाका लागि कांग्रेसले अपिल गर्‍यो । सरकार र प्रतिपक्षीका बीचमा अनेकौँ विमति र विवादहरू भए पनि यस्तो संकटमा सरकारसँग मिलेर काम गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिने उद्देश्यले सरकारले बनाएको कोषमा सुरुमै नेपाली कांग्रेसले ५० लाख रूपैयाँ जम्मा गर्‍यो ।

लकडाउनमा आवश्यक पर्ने राहतका विषयमा पार्टीपंक्ति परिचालन भयो । स्वास्थ्य विज्ञहरूसँग सभापतिज्यूको निमन्त्रणामा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा विषेश छलफल भयो । कोरोनाबाट प्रभावितलाई राहत, आगामी बजेट र कोरोनापछिको अर्थतन्त्रका बारेमा विज्ञहरूसँग छलफल भयो । विदेशमा रहेका नेपालीहरूका बारेमा पनि पार्टी सभापतिले झण्डै ५ घण्टा छलफल गर्नुभयो । कोरोनाका सन्दर्भमा कांग्रेस आन्तरिक र बाह्य दुवैतिर लागिरहेको छ ।

मुख्य विपक्षी दलका रूपमा कांग्रेसले कोरोना रोकथामका सन्दर्भमा सरकारको काम कसरी समीक्षा गरेको छ ?

हामीले भनिरह्यौँ, चाँडोभन्दा चाँडो सामग्री ल्याऊ । पहिला सीमानामा कडाइ गर भनेर हामीले भन्यौँ तर सरकारले गरेन । समयमै पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री ल्याऊ भन्यौँ तर सरकारले त्यो पनि गरेन । सामग्री ल्याउने सन्दर्भमा चारवटा गल्ती गर्‍यो । समयमै सामग्री ल्याएन । पारदर्शी ढंगले टेण्डर प्रक्रिया पनि गर्न सकेन । बजारमूल्यभन्दा बढी तिरेर भ्रष्टाचार भयो । परीक्षण किट पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डभन्दा बाहिरका, विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रमाणित नगरेका ल्याइए ।

कांग्रेसले सबैलाई जुटाऔँ र कोरोनासँग लडौँ, राजनीति पछि गरौँला भन्यो तर सरकारले कोरोनासँग लड्दै गरौँला पहिला आपसमै लडाइँ गरौँ भनेर दल विभाजनसम्बन्धी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो । सरकार गम्भीर देखिएको छैन । छापामारशैलीमा जसरी कोरोना नेपालमा आइरहेको छ, त्यहीरूपमा कोरोनालाई परास्त गर्ने ‘स्पिरिट’ सरकारमा देखिएन ।

तर, सरकारले त काम गर्न नदिने गरी घेराबन्दी भयो भनेको छ नि ?

सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको कोरोनासँग सामूहिकरूपमा लड्न सजिलोका लागि कि दल विभाजनको सजिलोका लागि ? कोरोनासँग लड्नुपर्ने बेलामा त्यस्तो अध्यादेश किन ल्याएको ? हामीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गरेर गलत गर्‍यौँ भने सरकारले अध्यादेश किन फिर्ता गर्‍यो ?

हामी कुनै घेराबन्दीको कुरामा छैनौँ । हाम्रो अपिल घेराबन्दी कोरोनालाई गरौँ भन्ने हो । यति धेरै जिम्मेवार प्रतिपक्ष हिजोका दिनमा थियो ? यस्तो संकटको समय देशका दलहरू मिल्ने र देश पनि संसारमा चिनिने अवसर हो । यो हामीले कसैलाई आरोप लगाउने बेला होइन । वस्तुगतरूपमा जसरी विषयहरू आउँछन्, कमजोरी औँल्याउन हामी जिम्मेवार भएर काम गरिरहेका छौँ ।

कोरोनाको महामारीका बीचमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया विवादमा पर्‍यो । अध्यादेश जारी गर्ने निर्णयले सत्तारुढ दलभित्रै प्रधानमन्त्रीको राजनीनामा मागियो । यसको अर्थ सरकार असफल भयो भन्ने हो ?

सरकार यस बीचमा भ्रष्टाचार र अपराधमा संलग्न भयो । कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निष्कर्ष यो सरकारले नैतिक र राजनीतिक आधार गुमाएयो भन्ने हो । सरकारको राजीनामा माग्ने विषय कांग्रेसको होइन । अस्पतालमा तपाईं जानुभयो भने सबै चिकित्सक एप्रोन लगाएर बसेका हुँदैनन् । जो विषेशज्ञ छ उही बस्ने हो । जसलाई अधिकार छ उसले गर्ने हो ।

नेपाली कांग्रेस पार्टीले अहिलेको वस्तुस्थिति विश्लेषण गर्‍यो । कांग्रेसले यो सरकारले नैतिक र राजनीतिक आधार गुमायो भन्यो । अब मेडिसिनले मात्रै ठिक हुने, माइनर अपरेशन नै गर्नुपर्ने वा मेजर अपरेशन गर्ने भन्ने कुरा त सर्जन, जो अधिकारप्राप्त छन्, कम्युनिष्ट पार्टीका साथीहरूले गर्ने हो । कांग्रेसले राजीनामा माग्नु ठूलो कुरा थिएन तर राजीनामा माग्ने वा नमाग्नेभन्दा पनि कांग्रेसले त्यसलाई सहजीकरण गर्ने हो । सरकारले नैतिक र राजनीतिक आधार गुमायो, अब राख्छौ कि के गर्छौ तिम्रो जिम्मा हो भनेर भन्नु जिम्मेवार प्रतिपक्षका रूपमा हाम्रो कर्तव्य हो ।

लकडाउनमा बसेका बेला नागरिकको मत दुई खाले छ । सरकारलाई तत्कालै हटाऔँ भन्ने एउटा र अर्को, सरकार हटाउने वा राख्नेभन्दा पनि अहिलेको आवश्यकता कोरोनासँग जुध्ने हो भन्ने छ । यस्तो बेलामा सरकार राख्ने वा हटाउने कुरामा हामी गएनौँ । कोरोनासँग जुध्न सम्पूर्णरूपले लाग्ने बेलामा सरकार बेथितितिर गएको छ । कोरोनासँग जुध्नुलाई सरकारले प्रधान विषय बनाएन । त्यसैले, यो सरकारले नैतिक र राजनीतिक हिसाबले नेतृत्वको आधार गुमाएको छ भन्यौँ ।

यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि सत्तारुढ दलमा विवाद जारी छ । विवाद अझै साम्य भइसकेको छैन, यसलाई कांग्रेसले कसरी लिएको छ ?

कांग्रेसलाई कोरोनाबाट जनता कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता तर कम्युनिष्ट पार्टीलाई सत्ताकै चिन्ता भन्ने उखान नै सुरु भएको छ । त्यसबारेमा धेरै टिप्पणी के गर्नु र !

संघीय संसदको बैठक आह्वान भएको छ । अब कांग्रेस संसदमा कसरी प्रस्तुत हुन्छ ?

अब हुने संसद अधिवेशन बजेट अधिवेशन हो । कोरोनापछिको नेपाली अर्थतन्त्रका विषयमा बढी छलफल हुनेछ । विपक्षी दलका रूपमा कांग्रेस जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन्छ । अध्यादेश फिर्ता भए पनि त्यसका पछाडि दुइटा कुरा अझै बाँकी छ । अध्यादेश ल्याउँदाको नियत के हो ? अधिनायकवादी आकांक्षा, अरू दललाई फुटाउने आकांक्षा, बेथितिको मनोविज्ञान हो कि !

अध्यादेश ल्याएर अरूको दल विभाजन गर्न त्यस दलको सांसदलाई धनुषादेखि उठाएर काठमाडौँ ल्याएको विवरण, सांसदले अपहरण भएको हो भनेर उजुरी दिन खोज्दा दर्ता नगरेको स्थिति लगायतको समग्र अवस्थाका बारेमा संसदमा छलफल हुन्छ ।

कोरोनापछिको अर्थतन्त्रका विषयमा छलफल गरेपछि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधारको रकम कटौतीको निर्णय केन्द्रीय समितिबाट भएको हो ? कटौती गर्ने प्रस्ताव किन गर्नुभएको ?

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम, जसलाई सबैले बुझ्ने भाषामा सांसद विकास कोष समेत भनिन्छ, हामीले त्यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न गरेको होइन । एउटा कालखण्डमा त्यसको औचित्य पनि थियो । स्थानीय सरकार नभएका बेलामा केन्द्र सरकार र सांसदहरू थिए । तलका निकायहरू नभएका बेलामा विकासको काम सांसदहरूमार्फत हुने गरेको थियो । त्यो बेलामा जायज थियो ।

संविधान निर्माणपछि भएको चुनावबाट तीन तहका सरकार आइसकेपछि त्यसको औचित्य सकिएको थियो । तर, हामीले परिवर्तन गर्ने विषयमा सोचेनौँ । अहिले नेपालको मात्रै होइन, विश्वकै अर्थतन्त्रमा मन्दी आउने देखिएको छ । विश्वव्यापीरूपमा मन्दी आइरहेका बेला नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकले खर्च कटौती गर्नुपर्छ । खर्च कटौती गर्ने विषय सोच्दा नागरिकको स्वास्थ्यलाई केन्द्रित गरेर कोरोनापछिको राहत र अर्थतन्त्र उकास्न राजस्व प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

कांग्रेसले एकजना सांसदलाई ६ करोडका दरले दिइँदै आएको अर्बौं रकम अब त्यो रूपमा खर्च गर्ने होइन, त्यसलाई कोरोनातर्फ खर्च गरौँ भन्ने एउटा कुरा हो । दोस्रो, स्थानीय सरकार, त्यसमा पनि वडाध्यक्ष, गाउँपालिकाको प्रमुख वा नगर प्रमुखको भूमिका बढाउँछ । स्थानीय सरकारको गरिमा बढाउँछ । प्रदेश सरकारको समेत महत्व बढाउँछ ।

निर्वाचित वडाध्यक्ष, स्थानीय सरकार प्रमुखले काम गर्दैगर्दा फेरि सांसदले सिधै खर्च गर्दा त्यसले राम्रो गर्दैन । स्थानीय सरकारहरू नै विकासका प्रधान औजार हुन् । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रमार्फत नै जाऔँ भन्दा उनीहरूको जिम्मेवारीमा बल पुर्‍याउँछ ।

अर्को कुरा, यसले सांसदको गरिमा घटाउँदैन । पैसा घटाइयो, गरिमा बढाइयो । सांसदलाई पैसा दिइएन, जिम्मेवारी दिइयो । निर्वाचन क्षेत्रमा विकासको अपेक्षा के छ भनेर सांसदलाई थाहा हुन्छ । त्यसैले सांसदले विकासको नीतिनिर्माण तहमा विषेश काम पनि गर्छ । यो अहिलेको कुरामात्रै पनि होइन, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट निर्णय गर्नुपर्छ भनेर कांग्रेसले भनेको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूमार्फत संसदमा यो विषयले प्रवेश पाउँछ ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदका विषयमा अनियमितता भएको समाचार आएपछि नेपाली सेनालाई खरिदको जिम्मा लगाइयो, अझै सामग्री आउन सकेको छैन । यस विषयमा कांग्रेसको धारणा के हो ?

फूटबल मैदानमा खेलाडीलाई पञ्जा, जर्सी र बुट नै भएन भने खेल राम्रो हुँदैन । स्वास्थ्यकर्मीलाई अत्यावश्यक हुने पीपीई, बुट लगाएतका सामग्री चाहिएला । परीक्षण किट चाहिने भयो । पीसीआर विधिबाट परीक्षण हुनुपर्‍यो । संक्रमितलाई राख्न आइसोलेसन वार्ड चाहियो । अलि गार्‍हो भयो भने भेन्टिलटर पनि चाहियो । यी सबै सामग्री जुटाउने काम त सरकारको हो । एकजना नेपालीले पनि ज्यान गुमाउन नपर्ने गरी हाम्रो यत्न केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

कसरी ल्याउने, कुन प्रक्रियाबाट ल्याउने सरकारको जिम्मेवारी हो । पारदर्शीढंगले ल्याऊ, समयमै ल्याऊ, पर्याप्त ल्याऊ भन्ने कुरा हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ । डेढ महिनादेखि भनिरहेका छौँ । सरकार अहिले पनि यताबाट ल्याउने कि उताबाट ल्याउने, यसले ल्याउने कि उसले ल्याउने भन्ने विषयमा अलमलिएको छ । सरकारले कुहिरोका कागजस्तो अवस्थाबाट मुक्त भएर काम गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, कांग्रेसको महाधिवेशन आगामी फागुनमा हुने भनिएको छ । कोरोनाका कारण कार्यतालिका भत्कियो, अब फागुनमै महाविधेशन हुन्छ ? कांग्रेसकै कतिपय नेताले सभापतिलाई महाधिवेशन सार्ने बहाना मिल्यो भन्न थालेका छन् !

महाधिवेशन गर्ने क्रममा कांग्रेसको विधानको धारा ७२ को उपधारा ४ बमोजिम स्थानीय तहमा समायोजनको काम अघि बढेको थियो तर पूर्ण भइसकेको थिएन । पैँतीस वटा जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता वितरण सुरु भइसकेको थियो । चैतभरि काम गर्न पाएको भए समायोजन टुङ्ग्याएर वैशाख मसान्तसम्ममा क्रियाशील सदस्यता वितरण पनि सकिने अवस्थामा पुग्ने थियौँ ।

महाधिवेशन हुन नदिने भनेर केन्द्रीय सभापतिलाई दोष लगाउने अवस्था अहिले छैन । क्रियाशील सदस्यता वितरण र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुपर्ने काम पार्टीको तल्लो कमिटीको हो । यसको दोष पार्टी सभापतिलाई दिनुको औचित्य छैन । हुँदाहुँदा कोरोना पनि नेपाली कांग्रेसका सभापतिका कारण नेपाल आएको हो भन्ने कसैले आरोप लगायो भने त्यो गलत हुन्छ ।

अहिलेसम्मको जुन निर्धारित समय छ, जेठसम्ममा सहज अवस्थामा हामी पुग्यौँ भने हामीले माघ र फागुनको समय ‘ग्याप’ का रूपमा राखेका थियौँ । त्यसलाई समेत प्रयोग गर्नसक्ने अवस्था छ । तर, यसको विषय न शेरबहादुर देउवाको चाहना न रामचन्द्र पौडेलको चाहनामा निर्धारित हुन्छ । यो त केवल कोरोनासँग सम्बन्धित वस्तुस्थितिमा निर्भर हुन्छ ।