काठमाडौं – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद साम्य पार्ने प्रयत्नस्वरूप अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को निर्णायक भनिएको वार्ता सुरू भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड एवं बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहको शक्ति संघर्षले छिन्नभिन्नको अवस्थामा पुगेको नेकपालाई फुटबाट जोगाउने प्रयासस्वरूप अध्यक्षद्वयबीच बालुवाटारमा सवा १२ बजेबाट निर्णायक वार्ता सुरू भएको हो ।

वार्तामा दुई अध्यक्षको तर्फबाट दुई–दुई जना सहयोगी नेताहरुसमेत बसेका छन् । ओलीको तर्फबाट विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेल तथा प्रचण्डको तर्फबाट वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा सहभागी छन् ।

स्रोतकाअनुसार आजको निर्णायक वार्तामा तेस्रो तथा नयाँ विकल्पका रूपमा मंसिर ४ मा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको म्यान्डेट बाहिर नगई सरकार चलाउने, सरकार सञ्चालन गर्न माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम लगायतका नेता रहेको ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने, केही मन्त्री र मुख्यमन्त्री हेरफेर गर्ने विषयमा छलफल हुनेछ ।

बिहान १० बजेका लागि तय भएको बैठकले यसबारे निकास नदिए पार्टी विभाजनको चरणमा प्रवेश गर्ने स्रोतको भनाइ छ ।

जारी स्थायी कमिटी बैठक बिहीबारदेखि स्थगित गर्दै निकास खोज्ने प्रयासमा लागेका शीर्ष नेताहरू विवाद मिलाउन भन्दा पनि आ-आफ्नो शक्ति देखाउन क्रियाशिल हुँदा शनिबार बस्ने भनिएको दुई पक्षको बैठकसमेत हुन सकेन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार साँझ मन्त्रीहरूलाई बालुवाटार बोलाएर आ-आफ्नो कित्ता स्पष्ट गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् । उनीइतरको समूहले ओलीलाई कारबाही गर्नेसम्मको तयारी गरेको छ ।

शनिबार बिहान तथा साँझसम्म पटकपटक भएका प्रचण्ड-नेपाल समूहको बैठकले विधि र पद्धतिभन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्रीले धम्क्याउन थालेको र युवाहरूलाई प्रदर्शनमा उतार्न थालेकाले अब स्थायी कमिटी बैठकलाई निरन्तरता दिएर आवश्यक निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ ।

उक्त सूचना पाएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओली अझ उत्तेजित बन्दै मन्त्रीहरूलाई अब आफू वारपारको चरणमा प्रवेश गर्न लागेको र त्यसमा को कुन समूहमा लाग्ने भनेर आ-आफ्नो बाटो स्पष्ट गर्न मन्त्रीलाई निर्देशन दिएका छन्।

शनिबार साँझ मन्त्रीहरूसँग भएको आकस्मिक बैठकमा ओलीले आफूविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव र राष्ट्रपतिविरूद्धसमेत महाअभियोग लगाउनेसम्मको तयारी भएपछि संसद् अधिवशेन अन्त्य गरिएको बताएका थिए ।

स्रोतकाअनुसार सहमति नभए प्रधानमन्त्री ओली स्थायी कमिटीको निर्णयअघि नै पार्टी फुटाउन सहज हुने गरीको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश अघि बढाउनेसम्मको तयारीमा छन् ।

त्यसैको तयारीस्वरूप ओलीले तीन दिनअघि यही असार १७ गते राति कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग गोप्य भेटसमेत गरेका छन् । उक्त भेटमा सत्तासमीकरणका विषयमा छलफल भएको हुन सक्ने भन्दै ओली इतरको समूह अझ सशंकित भएको छ ।

यद्यपि कांग्रेसले भने उक्त भेट सत्तासमीकरणका विषयमा नभइ संवैधानिक निकायमा रिक्त पदपूर्तिका विषयमा भएको प्रष्ट्याएको छ ।

स्थायी कमिटीका ४४ सदस्यमध्ये कम्तीमा ३० जना प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्।

यसअघि ओली र दाहालबीच शुक्रबार साढे तीन घन्टा भएको छलफलमा दुबै जना आ-आफ्नो अडानमा कायम रहे पनि छलफल सकारात्मक रहेको बताइएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पद कुनै हालतमा पनि नछोड्ने अडान लिएका छन् भने दाहालले दुईमध्ये एक पद छाड्नै पर्ने दबाब दिएका छन् ।

ओलीले दुवै पद नछाड्ने तर २०७६ मंसिर ४ को सहमतिअनुसार अघि बढ्न सकिने जवाफ दिएका छन् । मंसिर ४ को सहमतिमा  ओलीले पाँच वर्ष सरकार चलाउने र प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा पार्टी चलाउने उल्लेख छ ।

तर, मंसिर ४ को यो सहमति ओलीकै कारण कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रचण्डले २०७५ जेठ २ को सहमतिअनुसार अघि बढ्नुपर्ने अडान लिदै आएका छन् ।