काठमाडौँ– प्रदेश ५ को राजधानीको विषयलाई लिएर नेकपा भित्रै विवाद सुरु भएको छ । नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सहमतिमा दाङको देउखुरी उपत्यकालाई प्रदेश राजधानी बनाउने प्रस्ताव अघि बढेसँगै नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले अस्तुष्टि जनाएका छन् ।

प्रदेश ५ को राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने विषयमा पहिलेदेखिनै महासचिव पौडेल र मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलबीच प्रतिष्ठाको लडाइँ थियो । त्यसैले प्रदेश सरकार गठनको अढाई वर्षसम्म पनि यो विषयमा प्रगति भएको थिएन ।

पौडेलले पहिलेदेखिनै पूर्वाधार सम्पन्न क्षेत्र बुटबललाई प्रदेश राजधानी बनाउन जोड गरेका थिए भने पोखरेलले दाङमा प्रदेश राजधानी बनाउनुपर्ने भन्दै अघि बढेका थिए ।

अध्यक्षद्वय ओली–प्रचण्डको सहमति पनि पोखरेलतिरै गएपछि महासचिव पौडेल दुवै अध्यक्षसँग असन्तुष्ट बनेका छन् । उनले अध्यक्षद्वयलाई निर्णयमा पुर्नविचार गर्न आग्रह पनि गरेका छन् । अध्यक्षद्वयसँगको छलफलमा महासचिव पौडेलले दुई अध्यक्षबीच अचानक बनेको सहमतिले प्रदेश–५ मा राजनीतिक र मनौवैज्ञानिक असर परेको भन्दै निर्णयमा पुर्नविचार गर्न माग गरेको एक नेताले बताए ।

अध्यक्षद्वयले यही निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने भनेपछि महासचिव पौडेल नेतृत्वसँग असन्तुष्ट छन् । यता प्रदेश कै संसदीय दलमा १४ सांसदले यो प्रस्तावमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन् ।

शुक्रबार प्रदेश सभामा ‘दाङका राप्ती र गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाले चर्चेको राप्ती नदी किनाराको मैदानी भाग देउखुरी उपत्यका क्षेत्रलाई स्थायी राजधानी र ‘शान्तिका अग्रदूत गौतमबुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको महत्वलाई हृदयंगम गर्दै साझा चिनारीका रूपमा प्रदेशको नाम लुम्बिनी प्रदेश नामकरण’ गर्ने प्रस्ताव पेश भएपछि नेकपामा राजनीतिक धुव्रीकरण सुरु भएको हो ।

पार्टीभित्र नामलाई लिएर आमसहमतिजस्तो देखिए पनि राजधानीलाई लिएर विवाद छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले पनि प्रस्तावमा असहमति राखेको छ । प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेश भएलगत्तै बुटवलमा आन्दोलन भइरहेको छ ।

प्रदेशका अरु सांसदले पनि यो महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय लिँदा पार्टीको प्रदेश कमिटीमा छलफल हुनुपर्ने बताएका छन् । निर्णय बाहिर आएपछिमात्र जानकारी पाएको बताउँदै पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका प्रदेश ५ बाटै संसदीय दलमा रहेका सांसद गोकर्ण विष्टले सबैसँग सल्लाह र सुझाव लिएर मात्र निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने बताए ।

प्रदेश सभाले राजधानी र नामका विषयमा बनाएको संसद्को विशेष समितिको एक वर्षको मिहिनेतपछिको प्रतिवेदन, विज्ञका सुझाव र विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले व्यक्तिगत स्वार्थ छाडेर दिएको सल्लाह र सुझाबबाट ऐतिहासिक काम सम्पन्न गरिएको प्रदेश सरकारको दावी छ ।