काठमाडौं– इरान र अमेरिकाबीच तनावको अवस्था सिर्जना भएपछि त्यसको असरबारे नेपालमा पनि चासो र चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ ।

अमेरिकाले इरानी जनरल कासिम सुलेमानीको इराकमा हत्या गरेसँगै मध्यपूर्वमा संकट बढेको छ । आफ्ना जनरलको अमेरिकाले हत्या गरेसँगै इरानले ‘बदला लिने’ घोषणा गरेको छ भने अमेरिकाले इरानी अखडाहरु ध्वस्त पार्ने चेतावनी दिएको छ । जसका कारण मध्यपूर्वमा सम्भावित युद्धको खतरा बढेको त्रास अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै गर्न थालिएको छ ।

अमेरिका इरान तनाव अझ चर्किँदै गए त्यसको प्रत्यक्ष असर रोजगारीका लागि मध्यपूर्वका देश पुगेका नेपाली श्रमिकमाथि पर्ने भन्दै नेपालमा चासो व्यक्त भइरहेको छ ।

मध्यपूर्वमा विकसित घटना क्रम, नेपाली श्रमिकको जीवनरक्षा लगायतका विषयमा नेपालमा परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबीच छलफल भएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र श्रम मन्त्री रामेश्वर राय यादवबीच आइतवार छलफल भएको हो ।

परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीसँग मध्यपूर्वमा विकाशित घटनाका बारेमा छलफल भएको श्रम मन्त्री यादवले जानकारी दिए ।

अमेरिका इरान तनाव अझ चर्किँदै गए त्यसको प्रत्यक्ष असर रोजगारीका लागि मध्यपूर्वका देश पुगेका नेपाली श्रमिकमाथि पर्ने विषमा मन्त्रीद्वयबीच छलफल भएको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीसँग भएका छलफलमा मध्यपूर्वका देशमा रहेका नेपाली कुटनीति नियोगमार्फत नेपाली श्रमिकको विवरण र संख्यासँगै सम्बन्धित देशसँग छलफल गर्न निर्देशन दिने बारे कुराकानी भएको श्रम मन्त्री यादवले बताए ।

‘नेपाली जहाँ भएपनि सरकारले उनीहरुको सुरक्षाका विषयमा गम्भीर भएर काम गर्नुपर्छ’ मन्त्री यादवले भने, ‘मध्यपूर्वमा तनाव बढिरहेको बेलामा नेपालीको अवस्थाबारे छलफल भएको हो ।’

खाडीमा कार्यरत नेपालीलाई दूतावासको सम्पर्कमा रहन पनि सरकारले अनुरोध गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले जानकारी दिए । मध्यपूर्व र खाडीका देशमा रहेका नेपाली दूतावास र ती देश हेर्ने अरु दूतावासलाई त्यहाँ कार्यरत नेपालीसँग सम्पर्क गर्न निर्देशक दिएको प्रवक्ता पौड्यालको भनाइ छ ।

यसैबीच इरानमा अवैधानिक रुपमा नेपाली रोजगारीका लागि पुगेका छन् । त्यहाँ २० हजार भन्दा धेरै नेपाली रहेको सरकारी अनुमान छ ।
इरानमा रहेका नेपालीलाई पाकिस्तनस्थित नेपाली राजदूतावासमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरिएको छ ।

पाकिस्तानमा रहेको नेपाली दूतावासले आइतवार एक सूचना जारी गरि इरानमा रहेका नेपालीलाई सम्पर्कमा आउन आह्वनसमेत गरेको छ ।
इरानमा नेपाली कुटनीतिक नियोग नभएका कारण त्यहाँ पाकिस्तानका लागि नेपाली राजदूतावासले हेर्दै आएको छ ।

मध्यपूर्व र खाडीका देशमा करिब १८ लाख

मध्यपूर्वका देशका करिब १८ लाख नेपाली श्रमिक रोजगारीमा कार्यरत रहेको सरकारी अनुमान छ ।

मध्यपूर्वका देशमा सबैभन्दा धेरै नेपाली साउदीमा रहेको सरकारी अनुमान छ । साउदी अरबमा ४ लाख ५० हजार, कतारमा ४ लाख, यूएईमा ३ लाख ५० हजार, कुवेतमा ७० हजार, ओमानमा २० हजार, बहराईनमा २५ हजार, लेबनानमा १२ हजार, जोर्डनमा १२ हजार, इजरायलमा १० हजार गरी यी देशमा १४ लाख नेपाली रोजगारीका कार्यरत रहेको सरकारी तंथ्याकमा छ ।

भने मध्यपूर्वका देश रोजगारीमा गइ करारअवधिमा स्वदेश नफर्किका करिक ३ लाख श्रमिक रहेको अनुमान श्रम मन्त्रालयले गरेको छ । यी देशमा १ लाखभन्दा धेरै यी देशमा भिजिट भिसामा गएर रोजगारीमा कार्यरत रहेको सरकारी अनुमान छ । खाडीका देश हुँदै पछिल्लो समय नेपाली श्रमिक अमेरिका, क्यानडा र युरोपका देश जाने गरेका छन् । जसका कारण मध्यपूर्वका देशमा करीब १८ लाख भन्दा धेरै नेपाली रहेको अनुसक्ने अनुमान श्रम मन्त्रालयले गरेको छ ।

इरानमा युद्ध चर्किए उनीहरुलाई उद्धार गर्न नेपाल सरकारलाई ठूलो समस्या र कठिनाइ पर्ने रोजगारविज्ञको भनाइ छ ।
मध्यपूर्वका देश रोजगारीका लागि पुगेका श्रमिक सामान्य समस्या पर्दा सरकारलाई अहिले उद्धार गर्न समस्या भइरहेका रोजगारविज्ञ गणेश गुरुङ बताँउछन् ।

सरकारले श्रम सम्झौतामा द्वन्द्व, महामारी, प्रकृति प्रकोप र ठूलो विपति परेको खण्डमा आफना देश नागरिक उद्धारका लागि बुद्दाँगत सहमति गर्नुपर्ने रोजगारविज्ञ गुरुङको बताए । ‘नेपाल सरकार रोजगारदाता देशसँग भविष्यमा हुने समस्याका बारेमा केही नबोली सम्झौता गर्छ ।

जसका कारण रोजगारदाता देशमा समस्या परेका नेपाली श्रमिक उद्धार गर्ने मुश्किल भइरहेको छ । झन द्वन्द्व जस्ता ठुला समस्या आए सरकारलाई विकल्प खोज्न कठिनाइ हुन्छ’ उनले भने, ‘नेपालसँग सामुद्रिक मार्ग पनि छैन । पर्याप्त हवाई उडान पनि छैन । जसका कारण ठूलो जन क्षति हुने अवस्था आउँछ । यो विषयमा सरकारले बेलैमा सोच्नृुपर्छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरुको सहयोग आवश्यक

पराराष्ट्र मन्त्रालयले मध्यपूर्वका देशमा जटिल समस्या आएको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको सहयोगमा काम गर्ने जानकारी दिएको छ । मध्यपूर्वका देशमा द्वन्द्व चकिए अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवास संगठन (आईओएम), अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठन (आइएलओ) सहित संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगहरूको सहायता लिनसक्ने परराष्ट्रले जनाएको छ ।

मध्यपूर्वका देशमा द्वन्द्व चकिएर आर्थिक गतिविधिसँगै नेपाली श्रमिक उद्धार गर्ने सरकारलाई सकस हुने छ । यो नेपाली छिमेकी मुलुक भारतसँग सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ । विगतमा नेपाली नागरिक युद्धग्रस्त देशमा फसेका बेला आइओएमले उद्दार गर्दै आएको छ ।