३ महिना यताकै उच्च बिन्दुमा पुग्यो शेयर बजार « Khabarhub

३ महिना यताकै उच्च बिन्दुमा पुग्यो शेयर बजार


२१ पुस २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– साप्ताहिक कारोबारको दोस्रो दिन सोमबार शेयर बजार परिसूचक (नेप्से) तीन महिना यताकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । सोमबार नेप्से परिसूचक १८‍.२६ अंकले बढेर १२००.६९ को विन्दुमा पुगेको छ ।

गत भदौ १० गते १२०९.६२ को विन्दुमा रहेको नेप्से परिसूचकले त्यसयता सोमबार पहिलोपटक १२०० को विन्दु छोएको हो ।

सोमबार ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स ४.९३ अंकले बढेर २६० विन्दुमा पुगेको छ ।

सोमबारको शेयर बजारमा काराेबारमा समेत उल्लेख्य सुधार आएको छ । सोमबार कूल १७८ कम्पनीको ८४ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी एनआईसी एशिया बैंकको शेयर किनबेच भएको छ । बैंकको एकैदिन ८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिदबिक्री भएको छ ।

त्यस्तै, नेको इन्स्योरेन्सको ३ करोड ७० लाख, शिवम् सिमेन्टको ३ करोड ६६ लाख र ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ ।

सोमबार ट्रेडिङ (व्यापार) बाहेक सबै उपसमूहका सूचकहरु उकालाे लागेका छन् । माइक्रोफाइनान्स समूहको सूचक सबैभन्दा बढी ३३ अंकले उकालो लागेको छ । ट्रेडिङ् समूह भने १२.२६ अंकले ओरालो लागेको छ ।

सोमबार वोमी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्य ९.९३ प्रतिशतले बढेको छ । संस्थाको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता ७४२ रुपैयाँ रहेको छ ।

प्रकाशित मिति : २१ पुस २०७६, सोमबार  ४ : ३० बजे

नेप्से परिसूचक चार अङ्कले घट्यो

काठमाडौं– धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक चार अङ्कले ओरालो

‘विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत

काठमाडौं– ‘विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट

दिगो शान्ति सम्झौताका लागि प्रयास बढाउन अमेरिका र इरानलाई राष्ट्रसङ्घको आह्वान

न्यूयोर्क- संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले अमेरिका र इरानलाई दिगो

संविधान संशोधन कार्यदलको म्याद थप गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको म्याद थप

रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– विगत ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको