मैले युवा र क्लाइमेट चेन्जमा आजसम्म बोलेको छैन, पहिलो पटक बोल्दै छु । जलवायु परिवर्तन र वातावरण सुरक्षाका क्षेत्रमा लामो समयदेखि प्राध्यापन र अनुसन्धान गर्दै आएको छु। काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा विगत १५ वर्षदेखि जलवायु परिवर्तन, विपद् जोखिम व्यवस्थापन र विकास अध्ययन पढाउँदै गर्दा तथा देशका विभिन्न सहरहरू घुम्दा हाम्रा सहरी संरचना र विकासका ढाँचाहरूमा गम्भीर प्रश्नहरू उब्जिएका छन्।

धरान, धुलिखेललगायतका क्षेत्रमा सहरी खानेपानी र जलवायु अनुकूलनका विषयमा गहन अध्ययन गरेपछि नै काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा ‘मास्टर्स इन अर्बन स्टडिज’ कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । हाल अर्बन फ्युचर स्केप जस्ता परियोजनामार्फत हरिवन र सिम्ता जस्ता स्थानीय तहमा आमनागरिक र युवाको सहभागिताबारे सूक्ष्म अध्ययन भइरहेको छ। टोल विकास संस्थाहरूलाई तल्लो तहको जनसहभागिताको आधार मानिए पनि त्यहाँ युवा र आमनागरिकको वास्तविक पहुँच कस्तो छ भन्ने कुरा नियाल्न जरुरी छ।

वैश्विक स्तरमा हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन घट्नुको साटो तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। पेरिस सम्झौताले पृथ्वीको तापमान वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिए पनि हालको तथ्याङ्कले हामी १.३ देखि १.४ डिग्रीको नजिक पुगिसकेको देखाउँछ।

विभिन्न देशहरूले बुझाएका राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका दस्तावेजहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुँदा पनि वैश्विक तापमान २.८ डिग्रीसम्म पुग्ने जोखिम छ। नेपालको सन्दर्भमा भोटेकोसीको बाढी जस्ता प्राकृतिक विपद्ले अर्बौँ डलरको क्षति पुर्‍याएको छ। हानि तथा नोक्सानी कोष वा हरित जलवायु कोषबाट प्राप्त हुने अनुदान निकै सीमित र अनिश्चित छ। हाम्रा राष्ट्रिय नीति, नापा, लापा र जलवायु परिवर्तन नीतिहरूले वित्तीय स्रोतको ठूलो अपेक्षा राखेका छन्, तर ती बजेट कहाँबाट जुट्छन् भन्ने स्पष्ट खाका छैन।

विदेशी अनुदानको बाटो मात्र नहेरी, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको आफ्नै विकास बजेटलाई जलवायु तथा विपद् अनुकूलन पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन गर्नु आवश्यक भइसकेको छ । विकास र जलवायु नीतिमा युवाको भूमिका अहम् हुन्छ। तर नीतिगत रूपमा युवाको उमेर हदबारे नै अन्योल देखिन्छ।

एकातिर युवाहरू रोजगारी र अवसरको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन् भने अर्कोतिर निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको भौतिक वा हाइब्रिड सहभागिताको दायरा निकै साँघुरो छ। युवा समुदाय आफैँमा समरूप छैन; यसभित्र लैङ्गिक, सामाजिक, आर्थिक र अपाङ्गताका आधारमा विविध आयामहरू छन्।

त्यसैले नीति निर्माण र नेतृत्व तहमा युवाको विचारलाई अर्थपूर्ण स्थान दिनु अनिवार्य छ। जलवायु परिवर्तनको असर अल्पकालीन नभई दीर्घकालीन भएकाले यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अबका युवा र भावी पुस्ताले भोग्नुपर्नेछ। नेपालको ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या अझै कृषिमा निर्भर छ, जहाँ ७० प्रतिशतभन्दा बढी खेती आकाशे पानीमा आधारित छ।

मनसुनको बदलिँदो ढाँचा र जल असुरक्षाका कारण कृषि प्रणाली सङ्कटमा पर्दा धेरै युवा आर्थिक प्रवास रोज्न बाध्य भएका छन्। यस सङ्कटको समाधानका लागि पाठ्यक्रममा जलवायु र विपद् शिक्षालाई व्यावहारिक रूपमा समावेश गरिनुपर्छ। अबका भौतिक पूर्वाधारहरू भविष्यका पुस्ताका लागि सुरक्षित हुने गरी निर्माण गरिनुपर्छ। युवालाई जलवायु नेतृत्व, हरित रोजगारी र अनुकूलन प्रविधिमा जोडेर अघि बढेमा मात्र दिगो र सुरक्षित भविष्यको आधार तयार हुन सक्छ।

(राजधानीको दरबारमार्गमा इन्स्टिच्युट अफ स्टाटेजिक स्टडिज एण्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च आईएसएसआर र खबरहबले सोमबार ‘जलावायु पीडितदेखि जलवायु नेतृत्वसम्म’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा काठमाडौं विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक चन्द्रलाल पाण्डेद्वारा प्रस्तुत मन्तव्यको संक्षिप्त अंश)