काठमाडौं– पूर्व प्रधानमन्त्री एवं संघीय समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले ललिता निवास प्रकरणमा आफूले असहजता महसुस गरेको बताएका छन् ।

पूर्व प्रधानमन्त्री डा भट्टराईले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचाररुपी क्यान्सरको एउटा अंश ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारको प्रयत्न स्वागतयोग्य भएको बताएका छन् । तर यसमा कतिपय त्रुटि र अपूर्णता देखिएको उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रा ऐनकानून र राज्यसंयन्त्र परिणाममुखी भन्दा प्रकृयामुखी बढी भएकाले यस्तो हुनुक्छ । मन्त्री दोषी तर प्रम निर्दोष देखिँदा मैले पनि असहजता महसूस गरेको छु ।’

उनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा अगाडि लेखेका छन्,‘सुर–असुर द्वन्द्वबाट निस्केको कालकुट विषय पिएर शिवजी निलकण्ठ बने झैं देशलाई आवश्यक पर्छ भने म पनि निलकण्ठ बन्न तयार छु! तर दोषीलाई छोड्ने, निर्दोषलाई फसाउने नहोस् ! वा जानीजानी दुष्कर्म गर्नेले सत्ताको छहारी पाउने तर परिबन्दले अघि देखिने चै फस्ने नहोस् !’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित एक सय ३६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा राजनीतिक नेतृत्व, उच्चपदस्थ कर्मचारी र ठूला व्यापारीसहित एक सय ७५ जनाविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा बुधवार मुद्दा दायर गरेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराईसमेतको मिलेमतोमा यति ठूलो भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको निष्कर्ष छ । तर, नीतिगत निर्णय भएको र आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भएकाले मुद्दा दायर गर्न नसकिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

‘सामूहिक रूपमा गरिएका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारमा पर्ने नदेखिएको हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको बयान भए पनि निजको हकमा केही गरिरहनुपर्ने देखिएन,’ अख्तियारको आरोपपत्रमा भनिएको छ ।

नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा १६ मंसिर, १२ पुस र १४ चैत ०६६ मा तीनपटक गरेर प्रधानमन्त्रीनिवास र बाटो विस्तारको नाममा जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय भएको थियो । त्यसरी १७ जनालाई सरकारी जग्गा दिइएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय गैरकानुनी भएको अख्तियारको ठहर छ । त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीनिवासको पर्खालसमेत भत्काएर निजी प्लटिङमा बाटो लगिएको थियो ।

त्यस्तै, भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्ने र मोहीहरूलाई जग्गा दिने निर्णय भएको थियो । नक्कली मोही खडा गरेर यसरी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको थियो ।

यस्तो निर्णय गर्ने समयमा प्रधानमन्त्रीहरुलाई अख्तियारले उन्मुक्ति दिएर सानालाई सजायँ दिन खोजेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना जारी रहँदा डा भट्टराईको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।