बूढासुब्बा गोल्डकप फागुन १० देखि | Khabarhub Khabarhub

बूढासुब्बा गोल्डकप फागुन १० देखि


२३ माघ २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

धरान- मोफसलको ठूलो फुटबल प्रतियोगिता बूढासुब्बा गोल्डकपको २२औँ संस्करण आगामी फागुन १० गतेदेखि धरानमा हुने भएको छ ।

आयोजक धरान फुटबल क्लबले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै देशीविदेशी गरी प्रतियोगितामा आठवटा टोलीको सहभागिता रहने जानकारी दिएको छ ।

क्लबका अध्यक्ष तथा अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)का प्रदेश अध्यक्ष किशोर राईका अनुसार एन्फाले बूढासुब्बालाई ‘क’ श्रेणीमा राखेपछि प्रतियोगिताको पुरस्कार राशि बढाइएको छ ।

विजेतालाई १० लाख र उपविजेतालाई पाँच लाख दिने अध्यक्ष राईले जानकारी दिए । अघिल्लो संस्करणमा विजेतालाई आठ लाख र उपविजेतालाई चार लाख दिइएको थियो ।

धरानमा सर्वाधिक विजेतामध्येको एक मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब, मच्छिन्द्र क्लब, नेपाल पुलिस क्लब, युके एफसी, भारत, जापान फुटबल लिग टिम, बेलबारी फुटबल क्लब, मेची नेत्रालय काँकडभिट्टा फुटबल ट्रेनिङ सेन्टर र आयोजक धरान फुटबल क्लब प्रतियोगितामा सहभागी हुने आयोजकले जनाएको छ ।

२२ औं संस्करणमा हालै भित्रिएको भिडियो असिस्टेन्ट रेफ्री (भिएआर) लाई प्रयोगमा ल्याउन लागिएको पनि पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको छ । यो प्रणाली नेपालमै पहिलोपटक बूढासुब्बाले प्रयोगमा ल्याउन लागेको क्लबका अध्यक्ष राईले जानकारी दिए ।

विदेशी ठूला प्रतियोगितामा यस प्रविधिको प्रयोग हुँदै आएको छ । रेफ्रीले नदेखेका वा दोधार भएको कुरा भिएआरको माध्यमबाट थाहा पाउन सकिन्छ ।

प्रकाशित मिति : २३ माघ २०७६, बिहीबार  १ : ०१ बजे

इलाम २ : सुहाङको फराकिलो अग्रता, मिलनलाई जमानत जोगाउन सकस

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका लागि इलाम क्षेत्र नम्बर २ मा शनिबार

दिल्लीविरुद्ध कोलकत्ताको सानदार जित

काठमाडौं । इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल)मा दिल्ली क्यापिटल्सविरुद्ध कोलकाता नाइट

इलाम २ : डकेन्द्रले कटाए १० हजार मत, सुहाङको अग्रता कायमै

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका लागि इलाम क्षेत्र नम्बर २ मा शनिबार

सकियो लगानी सम्मेलन, निजी क्षेत्रले १० अर्बको प्रतिबद्धता जुटाउँदा सरकार शून्यमा !

काठमाडौं – सरकार र निजी क्षेत्रले आयोजना गरेको ‘उदयीमान नेपाल

श्रमिकको अवस्था सन्तोषजनक छैन : मन्त्री अर्याल

काठमाडौं – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डिपी अर्यालले संविधानले