काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आफ्ना संसदीय दलका उपनेता विजयगच्छादारमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा चलाएको भन्दै संसद अवरुद्ध गरेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधवार ललिता निवास प्रकरणमा गच्छादारसहित १ सय ७५ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

तर नेपाली कांग्रेसले अख्तियार जस्तो संवैधानिक आयोग सरकारको लाचार छाँया बनेको भन्दै प्रतिशोध पूर्ण रुपमा आफ्ना उपसभापतिमाथि मुद्दा चलाइएको आरोप लगाएको छ ।

विहीवार(आज) प्रतिनिधिसभा बैठक शुरु हुनासाथ कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पाा भुसालले राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा मुद्दा चलाइएको आरोप लगाइन् ।

संसदमा कांग्रेस सचेतक भुषालले यसो भनिन्

अख्तियारले माघ २२ गते बालुवाटार जग्गाको विषयलाई मुद्दा बनाएर अत्यन्त राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा विभेदकारी व्यवहार देखाएर मुलुकको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नै कमजोर बनाउने गरि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको खबर आएको छ ।
यसरी अख्तियारले राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा मुद्दा दायर गर्न मिल्छ ? सभामुख महोदय । 

यसबाट पुष्टि भएको छ । अख्तियार जस्तो संवैधानिक अंगपनि सरकारको लाचार छायाँ बनेको छ ।

अख्तियार जस्तो निष्पक्ष तटस्थ आयोग सरकारको राजनीतिक पूर्वाग्रह, राजनीतिक प्रभावको आधारमा वैचारिक द्वन्द्वको आधारमा सरकारको प्रभावमा परेर जुन किसिमबाट मुद्दा दायर भएको छ त्यो प्रवृत्ति र अभ्यासलाई कुनै पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासले स्वीकार गर्दैन ।
त्यसैले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

यो प्रकरणलाई जोड्दै जाँदा र स्मरण गर्दै जाँदा तत्कालिन पूर्व प्रधानमन्त्री नेता माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा भौतिक योजना मन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्नु भएका कांग्रेसका संसदीय दलका उपनेता, उपसभापति लामो समय लोकतन्त्रको कठिन यात्रा तय गरेर यहाँ सम्म आइपुग्नु भएका नेता विजयकुमार गच्छादार क्याविनेटमा नीतिगत निर्णयका लागि प्रस्ताव गएको भन्ने कुरा छ ।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गठन हुने मन्त्रिपरिषद् हाम्रो संसदीय अभ्यासमा सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छ । शक्तिशाली पदको रुपमा संसदीय अभ्यासले मन्त्रिमण्डल भित्र प्रधानमन्त्रीलाई दिन्छ ।

प्रधानमन्त्री मन्त्रीपरिषद्प्रति उत्तरदायित्व हुने भन्ने संसदीय अभ्यासलाई हामीले स्वीकार गरेर संविधानको परिपालना गरिरहेका छौं ।
यो नीतिगत निर्णयलाई आधार बनाएर आयोगले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । त्यसको निर्णयकर्ता भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रीको रुपमा रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता गच्छादारले जग्गा वितरण गर्ने लालपूर्जा वितरण गर्ने अधिकार लिएर गएको हो ? वा क्याविनेटको निर्णयकर्ताको रुपमा भएको प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भएको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय हो ? सम्पूर्ण नेपाली जनताले जान्न चाहेका छन् ।
यो नितान्त मन्त्रिरिषद्ले गरेको निर्णय हो ।

विभिन्न प्रकृयालाई पार गरेर मन्त्रिपरिषद्मा नीतिगत निर्णय जान्छ, सभामुख महोदय ।

२०४६ देखिको लामो अभ्यासबाट हामीलाई अवगत छ । यदी प्रधानमन्त्रीले चाहनु भएन भने मुख्य सचिवलाई आदेश दिनुभएन भने मन्त्रिपरिषद्को मुख्य सचिवको टेवुलमा कतिपय जरुरी महत्वको प्रस्तावहरु थन्किएर बसेका छन् त्यसका उदाहरण छन् ।

प्रमको स्वीकृति विना हाम्रो संसदीय अभ्यासमा त्यो प्रस्ताव क्याविनेटको बैठकमा प्रवेश नै पाउँदैन सभामुख महोदय भने आज गच्छादरले प्रस्ताव लाने वित्तिकै त्यहाँ पारित हुनुपर्छ भन्ने नियम छ ? छैन ।

तर हाम्रो संसदीय मूल्य मान्यता र वैचारिक आस्थाका आधारमा एउटा मन्त्री भएको कारणले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई जुन विभेदकारी ढंगबाट प्रतिशोधको आधारमा मुद्दा दायर भएको छ यसमा पूर्ण रुपमा सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको ठहर छ ।
यो लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नेपाली कांग्रेसलाई स्वीकार गर्दैन । हामीले पढेका थियौं जर्ज अरवेलले भन्नु भएको थियो ‘अल आर इक्वेल बट सम आर मोर इक्वेल’ भनेर हामीले पढेका थियौं । आज त्यही सान्दर्भिक भइरहेको छ नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा ।

बालुवाटार जग्गाको कुरा गर्दा हामीलाई लाग्छ यो विरोधाभाष र हास्यापद ढंगबाट तयार भएको आरोप पत्र हो । यसलाई हेर्दै जाँदा कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गरिएको छ । कुनै सचिवलाई मुद्दा दायर गर्ने, कुनैलाई नगर्ने, कुनै मुख्य सचिवलाई गर्ने कुनैलाई नगर्ने, कुनै मन्त्रीलाई गर्ने कुनैलाई नगर्ने ? कुनै प्रधानमन्त्रीलाई गर्ने कुनैलाई नगर्ने ? यस्तो किन ?

हामी लोकतान्त्रिक अभ्यासमा समानता र स्वतन्त्रताका लागि लडेको होइन र ? सबै नागरिक लोकतन्त्रमा बराबर हुनुपर्छ भनेर लडेको होइन र? तर आज किन असमान भइरहेको छ ?

के कारणले असमान भइरहेको छ । कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छादार जसले लामो यात्रा गरेर नागरिकको अधिकार र नागरिकको लडाइँमा कठिन यात्रा गरेर यहाँ आइपुगेको कुरा आम नेपाली जनताले स्मरण गर्न जरुरी छ ।

त्यति मात्र होइन नेता गच्छादारलाई ४६ सालपछि नेपाली जनताले ठूलो मत दिएर पटक पटक आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा स्वीकार गरेर संसदमा पठाएको कुरा पनि आज स्मरण गर्न जरुरी छ । ति मतदाताहरुको मतको सम्मान गर्न जरुरी छ ।

…१० वर्षजति जेलमा बसेको, नेपालको प्रजातन्त्र, नागरिकको अधिकारको लागि राजसँग लडेको प्रजातन्त्रका लागि जीवन आहुति दिएको नेतालाई राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट आज यो सरकारबाट प्रभावित भएर बदनियत पूर्ण ढंगबाट राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा दर्ता गर्न मिल्छ ? कदापि मिल्दैन ।

लोकतान्त्रिक अभ्यासमा हामी यसलाई स्वीकार गर्दैनौं ।

… आज अख्तियारले सरकारको प्रभावमा आएर कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरेको छ । कसैको निर्णयमा विभेद गर्ने गरि कसैलाई जग्गा फिर्ता गर्ने नाममा छोडिदिने कुरा हाम्रो कानूनी शासनले भन्छ ?

अमुक बैचारिक कारणले छोडिदिने कुरा गर्छ ? त्यस्तो असमान कुरा अख्तियारले गर्छ भने उसको विश्वसनियता माथि प्रश्न चिह्न खडा हुन्छ । तर हामी चाहँदैनौं ।

संवैधानिक अंगहरु तटस्थ हुनुपर्छ । कुनै पनि सरकारको प्रभावमा आउनु हुँदैन । तर आज देखियो ।

कांग्रेस भएकै कारणले विभेदकारी र राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा आयोगले सरकारको छाया बनेर सरकारले अख्तियारले प्रयोग गरेर जुन किसिमले मुद्दा दायर गरेको छ यो अभ्यासलाई प्रतिपक्षीले स्वीकार गर्न सक्दैन ।

सरकारको यस्तो क्रियाकलापको विरोध स्वरुप सदन अवरुद्ध गर्छौ । यस्ता किसिमका क्रियाकलापमा हामी सजग गराउन चाहन्छौं ।