काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा प्रकरणको भ्रष्टाचार मुद्दाविरुद्ध कानूनीसँगै राजनीतिक ‘लडाइँ’ लड्ने बताएको छ ।

बिहीबार पार्टी मुख्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले अख्तियारले पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको राजनीतिक रुपमा समेत सामान गरिने बताए ।

पार्टी उपसभापति विजयकुमार गच्छदारमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नुलाई पूर्वाग्रहपूर्ण र राजनैतिक वदनियतले प्रेरित रहेको ठहरसमेत कांग्रेसले गरेको छ ।

बिहीवार विहान बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकको निर्णयका बारेमा कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पत्रकार सम्मेलन गर्दै गच्छदारमाथि लगाइएको मुद्दालाई नेपाली कांग्रेसका नेता र कार्यकर्ता माथि झुठ्ठा मुद्दा लगाउने र हतोत्साहित गर्ने श्रृङ्खलाको रुपमा लिएको बताए ।

उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अधिकार सम्पन्न गराउने गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरी पारित गरिरहँदा समेत गच्छदार सरकारको मन्त्रीका रुपमा रहेको बताए ।

प्रवक्ता शर्माले पत्रकार सम्मेलनमा भने,‘ प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको कुनै पनि निर्णयको पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको सहमति वेगर न मन्त्रिपरिषद्मा कुनै प्रस्ताव आउन सक्छ न कुनै प्रस्ताव पारित हुन सक्छ भन्ने तथ्य निर्विवाद छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र वावुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिने र कुनै मन्त्रिमाथि त्यही निर्णयमा आधारित रहेर मुद्दा चलाउने कुरा आफैंमा वदनियतपूर्ण रहेको प्रष्ट छ ।’

अख्तियारले मुद्दाको मूल कुरालाई डाइभर्ड गरेर केही व्यक्तिलाई अन्मुक्ति दिन खोजेको प्रवक्ता शर्माले आरोप लगाए ।

‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन नेपाली कांग्रेसले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । तर, ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियार पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले प्रस्तुत भयो,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘मुद्दाको मूल कुरालाई डाइभर्ड गरेर अन्मुक्ति दिने तरिकाले मुद्दा दर्ता गरियो ।’

प्रवक्ता शर्माले भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका आफ्नो पार्टीका उपसभापति विजय कुमार गच्छदारले अदालति प्रक्रियाको सम्मान गर्ने पनि बताए ।

‘यो मुद्दामा अदालती प्रक्रियाको सम्मान हुन्छ । यद्यपि हामीले यसमा कानूनी र राजनीतिक रुपमा सामना गर्छाैं,’ प्रवक्ता शर्माले भने ।

प्रवक्ता शर्माले सबै प्रकारका भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नका लागि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वकै तत्कालीन सरकारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ल्याएको पनि स्मरण गरे । ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणकै लागि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ल्याएको हो । त्यो ऐन ल्याउँदै गर्दा कांग्रेसले आफ्नो नेताविरुद्ध मुद्दा लाग्न हुँदैन भनेको थिएन । त्यस्तो व्यवस्था पनि गरिएको थिएन,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन संसदमा प्रस्तुत गर्दा तत्कालीन मन्त्री चिरञ्जिवी वाग्लेले संसदमा ऐनका दफाहरु पढेर सुनाउनुभएको थियो । पछि त्यो ऐन कार्यान्वयन हुँदा उक्त कानूनानुसार जेल जाने पहिलो राजनीतिक व्यक्ति पनि उहाँ नै हुनुभो ।’

प्रवक्ता शर्माले कांग्रेस पार्टीले गच्छदार निर्दोष छन् भनेर दावी गर्न खोजेको नभइ राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा मुद्दा लगाइएको भनेर विरोध मात्रै जनाएको दाबी गरे ।

‘यो मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका अरु सबै व्यक्ति दोषी हुन् र गच्छदार मात्रै निर्दोष छन् भन्न खोजिएको हैन । को दोषी, को निर्दोष भनेर अदालतले नै फैसला गर्ला,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘यो मुद्दामा राजनीतिक पूर्वाग्रह भएको हो भन्न मात्रै खोजिएको हो । एउटै मन्त्रीमण्डलमा रहेका अरु व्यक्ति निर्दोष हुने, प्रधानमन्त्री निर्दो हुने, तर एकजना मन्त्री मात्रै दोषी हुने ? यसमा राजनीतिक पूर्वाग्रह देखिएन र ?’