गगन थापाद्वारा संसदमा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश, भन्छन्– कोरोनाबारे भयभीत नबनौं, सचेत रहौं « Khabarhub

गगन थापाद्वारा संसदमा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश, भन्छन्– कोरोनाबारे भयभीत नबनौं, सचेत रहौं


२३ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले कोरोनाभाइरसबाट बच्न सबै सचेत हुनुपर्ने बताएका छन् ।
उनले कोरोनाभाइरसबाट तर्सिन नभइ सचेत हुनुपर्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा शुक्रवार कोरोना भाइरसबारे सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव गर्दै सांसद थापाले नेपालमा अहिलेसम्म संक्रमणको दुःखद् घटना सुन्नु नपरेको सुखद् अवस्था रहेको तर यो सुखद अवस्था सधै रहन्छ ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

उनले अहिले नेपालका लागि पूर्व तयारी गर्ने अवसर भएको र त्यस अनुसार का गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले सरकार एक्लैले मात्र होइन तीनै तहको सरकार र समुदायपनि सचेत हुनुपर्ने र मिलेर अघिबढ्नु पर्ने बताए ।
उनले सरकारले केही काम गरेको भएपनि पर्याप्त नभएको बताए ।

उनले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र पूर्वतयारीका लागि सरकारले उपप्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको र त्यसलाई सहयोग गर्नेगरि संसदमा पनि विशेष समिति बनाइनु पर्ने बताए ।

उनले कोरोनाबारे एकै प्लेटफर्मबाट सूचना र जानकारी आउनुपर्ने बताए ।

टेकुस्थित शुक्रराज ट्रफिकल अस्पतालबाट मान्छे भागेको समाचार आएको भन्दै थापाले आइसोलेसन बेड राम्रो बनाउनुपर्ने बताए । सस्तो मूल्यमा पनि आइसोलेसन वार्ड बनाउन सकिने उनले बताए ।

 

प्रकाशित मिति : २३ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार  १२ : २८ बजे

सीमा अनुगमनका लागि विशेष संयन्त्र बनाइँदै : गृहमन्त्री

काठमाडौं– गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सीमा क्षेत्रको नियमित अनुगमन र निरिक्षणका

सीआईएका गोप्य केन्द्रमा इरानको ड्रोन आक्रमण, रूसतिर सोझियो अमेरिकी आशंकाको सुई

वाशिङ्टन/रियाद- पश्चिम एसिया क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी केन्द्रीय गुप्तचर निकाय (सीआईए)

सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध रिट

काठमाडौं- सङ्घीय संसद्का सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने सम्बन्धमा भएको

सरकारमाथि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको गम्भीर आरोप : सर्वोच्चका तीन न्यायाधीशलाई राजीनामाको दबाब दिइयो, महाभियोग लगाउन खोजियो

काठमाडौं– तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले नेपालमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप