शैलेश थापा क्षेत्री बने नेपाल प्रहरीको २८ औं आईजीपी « Khabarhub

शैलेश थापा क्षेत्री बने नेपाल प्रहरीको २८ औं आईजीपी


२३ असार २०७७, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाल प्रहरीको २८ औं महानिरीक्षक (आईजीपी)मा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) शैलेश थापा क्षेत्री नियुक्त भएका छन् ।

मंगलबार अपराह्न बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले थापा क्षेत्रीलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने निर्णय गरेको हो ।

हाल नेपाल प्रहरीको मानव स्रोत एवं प्रशासन विभाग प्रमुख रहेका थापा प्रहरी सेवाका निर्विवाद अधिकृतका रुपमा चिनिन्छन् ।

२०४९ सालमा प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर)को रुपमा सेवा प्रवेश गरेका थापाले महानिरीक्षक बन्दा आफ्नै ब्याचका अर्का १ जना प्रतिस्पर्धीलाई उछिनेका हुन् । अन्य १ जना एआईजी हरिवहादुर पाललाई उछिन्दै थापा महानिरीक्षक बन्न सफल भए ।

प्रहरी नायव उपरीक्षकबाट अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक बढुवा हुँदा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा १ नम्बरमा रहेका थापालाई वरिष्ठताकै आधारमा प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरिएको हो ।

हालका आईजीपी ठाकुर ज्ञवाली ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण बुधबारबाट अनिवार्य अवकासमा जाँदै छन् ।

ज्ञवालीसँगै ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अर्का अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) तारणीप्रसाद लम्साल पनि अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् । प्रहरीको नयाँ महानिरीक्षक बनेका थापा प्रहरी नियमावली २०७१ मा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि कायमै रहे १९ वैशाख २०७९ सम्म मात्रै सेवामा रहनेछन् ।

थापाले अहिलेसम्म झापा, कास्कीलगायतका जिल्लासहित महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी, प्रहरी प्रवक्तालगायत महत्वपूर्ण मानिने स्थानको कमान्ड सम्हालेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २३ असार २०७७, मंगलबार  ६ : १६ बजे

आठ घण्टा पर्खिँदा पनि मृतक गणेश यादवको घर पुगेनन् गृहमन्त्री, लहानको होलटमै अलमलिए

सिरहा – सिरहाको गोलबजारमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका गणेश

साम्प्रदायिक सद्भाव खलल पुर्‍याएको आरोपमा ३६ जना पक्राउ

काठमाडौं – साम्प्रदायिक तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याएको आरोपमा प्रहरीले

बालबालिकालाई हिंसात्मक गतिविधिबाट टाढा राख्न प्रहरीको आग्रह

जनकपुरधाम – मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामले सामाजिक सद्भाव, धार्मिक

जबर्जस्ती करणी मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ

पर्सा – प्रहरीले १८ वर्ष कैद भएका जबर्जस्ती करणी मुद्दाका

सरकार र लघुवित्त पीडितबीच पाँच बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

काठमाडाैं – सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच