प्रस्तावित राजदूतबारे गुनासो भए १० दिनभित्र उजुरी दिन आह्वान | Khabarhub Khabarhub

प्रस्तावित राजदूतबारे गुनासो भए १० दिनभित्र उजुरी दिन आह्वान


२१ आश्विन २०७७, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सङ्घीय संसद्, संसदीय सुनुवाइ समितिले संयुक्तराज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूतको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

सरकारले यही असोज १५ गते अमेरिकाका लागि पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा, बेलायतका लागि पूर्वमुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी र निर्मलकुमार विश्वकर्मालाई दक्षिण अफ्रिकाका लागि नेपाली राजदूतमा नाम प्रस्ताव गरी संसदीय सुनुवाइका लागि समितिसमक्ष पठाएको थियो ।

समितिको आजको बैठकले प्रस्तावित राजदूतत्रयका सम्बन्धमा कुनै गुनासो, उजुरी वा सिकायत भएमा १० दिनभित्र समितिसमक्ष उजुरी दिन सर्वसाधारणसँग उजुरी आह्वान गर्न सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले बताए ।

उक्त पदमा उनीहरुलाई नियुक्त गर्न उपयुक्त छैन भन्ने कसैलाई लागेमा स्पष्ट आधार एवं सबुद प्रमाणसहित १० दिनभित्र सूचना वा उजुरी दिन सक्ने उनले जानकारी दिए । १० दिनभित्र प्राप्त उजुरीको छानबिन गरी समितिले उनीहरुको योग्यता, क्षमता, अनुभव कार्ययोजना र सोचसम्बन्धी जानकारी लिएपछि प्रस्तावित व्यक्ति राजदूतका लागि उपयुक्त हो/होइन ठहर्‍याइ आवश्यक निर्णय लिनेछ ।

प्रस्तावित व्यक्तिको संसदीय सुनुवाइबाट नाम अनुमोदनपछि सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट राजदूत नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

प्रकाशित मिति : २१ आश्विन २०७७, बुधबार  ५ : ३९ बजे

पूर्वमन्त्री एवम् पूर्वनगरप्रमुख बुद्धिराज बज्राचार्यको निधन

ललितपुर – पूर्वमन्त्री एवम् तत्कालीन ललितपुर नगरपालिकाका प्रमुख बुद्धिराज बज्राचार्यको

एनपीएलका लागि कर्णाली याक्स र हिल्टन होटलबीच सहकार्य

काठमाडौं – आगामी नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) क्रिकेट प्रतियोगिताको दोस्रो

चिनियाँ जासुसी युद्धपोत फिलिपिन्सको नियन्त्रणमा

काठमाडौं– फिलिपिन्सले चिनियाँ जासुसी युद्धपोतलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । फिलिपिन्सको

सिरहा कारागारमा क्षमताभन्दा तीन गुणा बढी कैदीबन्दी

सिरहा – सिरहा कारागार सिरहामा क्षमताभन्दा तीन गुणा बढी कैदीबन्दी

एमाले पोलिटब्यूरो बैठक: विधान संशोधन प्रस्ताव पारित

काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को पोलिटब्यूरो बैठकले विधान संशोधन