काठमाडौं- महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले कोभिड–१९ का कारण सामाजिक क्षेत्रमा बजेट सीमित भए पनि त्यसक्षेत्रमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुन सक्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत आफ्नो मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गताका क्षेत्रमा बजेट सीमित छ तर उद्देश्य फाराकिलो रहेको बताए ।

महिला मन्त्रालयका लागि रु एक अर्ब १४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । मन्त्री गुरुङले भने, ‘समृद्धिको सूचक भनेको भौतिक पूर्वाधार र अन्य विकास मात्रै होइन, सामाजिक क्षेत्रको विकास पनि हुन सक्छ, समृद्धिको सूचक बन्न सक्ने गरी हामी काम गर्नेछौँ ।’

जातीय भेदभाव छुवाछूत, छाउपडी, बोक्सी, वालविवाहलगायत सबै प्रकार विभेद अन्त्य नभएसम्म समृद्ध नेपाल निर्माण हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।

महिलालाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउने उद्देश्यले बजेटले महिला उद्यम कार्यक्रमलाई जोड दिएको बताउँदै उनले महिला हिंसा अन्त्य गर्ने उद्देश्यले भएका ऐनकानूनलाई परिमार्जन गरिने योजना सुनाए ।

सडकमुक्त बालबालिका बनाउँदै तिनको विकासका लागि राष्ट्रिय रणनीति बनाउने उद्देश्य रहेको उनको भनाइ थियो । ज्ञान, सीप र अनुभवका धनी ज्येष्ठ नागरिकलाई अविभावकका रुपमा सम्मान गर्दै वृद्धाश्रममा राख्नुपर्छ भन्ने सोचलाई रुपान्तरण गर्ने उद्देश्यले पशुपति वृद्धाश्रमलाई गोठाटारमा सारी अस्पताललसहित वृद्धग्रामका रुपमा व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।

‘अपाङ्गता मैत्री भौतिक संरचना निर्माण गर्दै उनीहरुको परिचयपत्रको आधारमा भत्ता दिने गरी ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको छ । यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि कानूनी प्रावधानको व्यवस्था गर्दै बजेटको व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने ।

सांसद दुर्गा पौडेल र उमा रेग्मीले निर्मला पन्त हत्याको छानबिन कहाँ पुग्यो भनेर सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले भने, ‘त्यस्ता घटना नहून् भन्नाका लागि कस्तो ऐन बनाउनुपर्छ भन्नेबारे हामी सचेत हुनुपर्छ।’