अनलाइनबाट पढाउन शिक्षिकाको नयाँ उपाय « Khabarhub

अनलाइनबाट पढाउन शिक्षिकाको नयाँ उपाय


२४ असार २०७७, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कोरोना महामारीका कारण शैक्षिक संस्थाहरु बन्द छन् । यस चुनौतीको एक मात्र सहायक बनेको छ इन्टरनेट ।

लकडाउन र कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण विद्यालयहरु विद्यार्थीलाई अनलाइनमा पढाउदै आएका छन् । तर अनलाइन शिक्षाका क्रममा भिडियो खिच्ने क्यामेराको होल्डर वा ट्राइपोड नभइदिँदा निकै कष्टकर हुने गरेको छ ।

यहि कष्टको समाधान गर्न भारतकी एक शिक्षिकाले गज्जबको उपाय निकालेकी छन ।

ब्लैक बोर्डको प्रयोगमा पढाउन क्यामेरा अड्याउने विकल्प नभइदिदाँ एक शिक्षिकाले हैंगर, कुर्सी, कपडाको सहायताले ट्राइपोड बनाइ समाधानको विकल्प निकालेकि छन।

ती शिक्षिकाले अपनाएको यहि विकल्पलाई जुगाडको नाम दिएर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाइएको छ । कैमिस्ट्री शिक्षिका ममता बीले ट्राइपोड नभएकाले घरमा नै उपाय निकालेको बताएकि छन ।

ममताले मोवाइललाई कपडा झुण्ड्याउने हैगरमा बाधेर त्यसलाई डोरीको सहायताले प्लास्टिकको कुर्सी र छतमा बाधेर अड्याएकि छन।

उनको यहि जुगाड भाइरल भैदियो । धेरैले उक्त तस्बिरमा सकारात्मकता र आशा भएको बताएका छन् । केहिले भने भएका साधनको उचित प्रयोग गरेमा महंगो सामग्रीको खरिद गर्नु नपर्ने बताएका छन ।

धेरेले यस तस्बिरमा वाह म्याडम क्या उपाय अपनाउनु भयो भनेर तारिफ गरेका छन।

प्रकाशित मिति : २४ असार २०७७, बुधबार  १० : २३ बजे

चाडपर्वका बेला हुनसक्ने कालोबजारी र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सम्बद्ध निकाय परिचालन

काठमाडौं- सरकारले चाडपर्वको समयमा बजारमा हुनसक्ने कालोबजारी र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण

१४५ दिनपछि प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशन सकियो, ३५ विधेयक दर्ता, २० विचाराधीन र ११ प्रमाणीकरण

काठमाडौं- सङ्घीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशन गत वैशाख २८ गतेदेखि

कांग्रेस महाधिवेशनमा रवि, ओली र दाहाल उपस्थित हुने

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि

ताइवान आइपुगे अमेरिकाबाट खरिद गरिएका नयाँ एफ-१६ भी फाइटर जेट

एजेन्सी- चीनसँग तनाव जारी रहेका बेला अमेरिकाबाट खरिद गरेका ६६

काठमाडौंमा चाडपर्वलक्षित सुरक्षा योजना : ३५ सय बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन

काठमाडौं– जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले चाडपर्व लक्षित विशेष सुरक्षा योजना