काठमाडौँ– विश्व बैंकले नेपालमा गरिबी झन् चर्कने दावी गर्दै रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ। बिहीबार सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट अनुसार २०२१ मा नेपालको गरिबी झर्नै चर्कने छ।

विश्व बैंकको रिपोर्ट अनुसार कोरोनाको महामारीको विनाशकारी असर जारी रहेकाले दक्षिण एशिया तथा नेपालमा यस वर्ष हालसम्मकै सुक्ष्म मन्दीमा डुबेको छ। जसका कारण अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरू सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् र लाखौं दक्षिण एशियालीहरु चरम गरिबीमा धकेलिँदै छन्।

त्यस्तै विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक बृद्धि ०.६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ। विश्व बैंकको पछिल्लो दक्षिण एसिया स्तरीय आर्थिक प्रतिवेदन अनुसार कोभिडका कारण भएको लकडाउनले आर्थिक गतिविभिमा विशेषगरी पर्यटन क्षेत्रमा पुर्याएको अवरोधका कारण सन् २०२० मा जम्मा ०.२ प्रतिशत मात्र आर्थिक बृद्धि हुने र सन् २०२१ मा यो बढेर ०.६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको हो।

पछिल्ला पाँचवर्षहरूमा लगातार वार्षिक ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको दक्षिण एशियाको आर्थिक संकुचन दर सन् २०२० मा ७.७ प्रतिशतले संकुचित हुने आँकलनसहित यस प्रतिवेदनले दक्षिण एशिया भरी अपेक्षा गरिएको भन्दा निकै तीव्र आर्थिक गिरावट हुने प्रक्षेपण गरेको छ।

सन् २०२१ मा क्षेत्रीय वृद्धि ४.५ रहने अनुमान छ। जनसंख्या वृद्धिको अनुपात हेर्दा यस क्षेत्रको प्रति व्यक्ति आय सन् २०१९मा अनुमान गरिए भन्दा ६ प्रतिशतले कम रहनेछ। अबको समयमा हासिल गरिने आर्थिक वृद्धिले पनि विद्यमान महामारीको स्थायी आर्थिक क्षतिलाई परिपुर्ति गर्नेछैन भन्ने यसले संकेत गर्दछ।

अघिल्ला मन्दीहरूमा खस्कदो लगानी र निर्यातले गिरावट ल्याउने गरेका थिए। तर यसपालिको अर्थिक मन्दी फरक छ किनभने निजी उपभोग, जुन परम्परागत रूपमा दक्षिण एशियामा मागको मेरुदण्ड र आर्थिक कल्याणको मुख्य सूचक हो, १० प्रतिशतले घट्ने छ जसका कारण गरिबीको दर बढ्ने छ। विप्रेषणमा आएको गिरावटले पनि अति विपन्नहरूले तीब्र गतिमा आय श्रोत गुमाउने अपेक्षा केही देशहरूमा गरिएको छ।

“नेपालमा कोरोनाको असर अनौपचारिक कामदार वा सामाजिक सुरक्षा र सहायतामा नसमेटिएका मानिसहरूलाई सबैभन्दा बढी पर्ने र उनीहरू चरम गरिबीमा धकेलिने सम्भावना छ,” माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक श्री फारिस हदाद जर्भोसले भने। उनका अनुसार अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरुलाई आय, सामाजिक सुरक्षा, र रोजगारी सहित सहयोग गर्नका लागि शिध्र कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ ।

नेपालमा अनौपचारिक व्यवसायहरूमा करिब ५० प्रतिशत उद्यमहरू पर्छन् र यी उद्यमहरू अधिकांश श्रमजीविहरूको कमाईको मुख्य स्रोत हुन् । यस समूहमध्ये, शहरी अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरू र शहरी क्षेत्रका स्वरोजगार परिवारहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा छन्।

यस प्रतिवेदनले सरकारलाई सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षाका साथै अझ बढी उत्पादकता, सीप विकास र मानव पूँजीलाई टेवा पुर्याउने नीतिहरूको विकास गर्न आग्रह गरेको छ।

विश्व बैंकले विपन्न तथा जोखिममा रहेका समुदायको संरक्षण गर्न, मानव श्रोत विकास गर्न, व्यवसायहरूलाई सघाउन, र आर्थिक क्रियाकलापलाई गति दिन १५ महिना सम्मका लागि १०० भन्दा धेरै राष्ट्रहरूमा अनुदान तथा सहुलियत पूर्ण ऋणका रुपमा १ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर भन्दा बढि रकम प्रवाह गर्ने पनि जानकारी दिएको छ।