काठमाडौं– अनसनरत डा. गोविन्द केसीको माग सम्बोधनका लागि सरकार र डा केसीका प्रतिनिधिबीच भएको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ ।

आज विहान र दिउँसो ४ बजेपछि शिक्षा मन्त्रालयमा बसेको बैठक निकर्षविहीन भएको हो । लामो छलफलपछि पनि वार्ता नटुंगिएपछि शुक्रबार पुनः छलफल गर्ने शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए ।

वार्ता टोलीमा सरकारको तर्फबाट शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर गुणराज लोहनी र चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक डा दिलीप शर्मा थिए ।

यस्तै डा केसीको तर्फबाट उनका प्रतिनिधिहरु डाक्टर जीवन क्षेत्री, डाक्टर अञ्जनी कुमार झा, डाक्टर लोचन कार्की र अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल सहभागी थिए ।

डा केसीको तर्फबाट वार्तामा सहभागी डाक्टर अञ्जनी कुमार झाले वार्ता सकारात्मक भएको खबरहबलाई बताए ।

उनले भने, “डा केसीका हरेक मागको विषयमा छलफल भएको छ, वार्ता सकारात्मक नै छ, अब वार्तामा भएका कुराहरु डा केसीलाई सुनाउन बाँकी छ, शिक्षा सचिवज्यू पनि बाहिर निस्किनुभयो, अब हामी पनि डा केसीसँग कुरा गर्न जान्छौं ।”

चिकित्सा शिक्षा सुधारका विभिन्न माग राख्दै डा केसीले भदौं २९ गतेदेखि अनसन शुरु गरेका थिए । डा केसीको अनसनको बिहीबार २५ औं दिन हो । लामो समयदेखि अनसनरत डा केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ ।

के थियो डा केसीको १९ औं अनसनको माग ?

डा केसीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति र्पुयाएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र गेटा मेडिकल कलेज र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति र्पुयाएर पठनपाठन शुरु गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

यस्तै प्रदेश दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने माग पनि राखेका छन् ।

डा केसीले मास्कको प्रयोग र सामाजिक दूरीलाई अनिवार्य गर्दै पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाएर लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त्य गर्नुपर्ने, कोभिड तथा अन्य रोगका सबै बिरामीहरुका लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन् ।

डा. केसीले आफूसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गनुपर्ने पनि माग राखेका छन् ।

त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्तिहरु सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालय, काउन्सिल र प्रतिस्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाव अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उठाएका छन् ।

यस्तै बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निशुल्क सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने, राज्य लक्ष्मी गोल्छा घुस काण्ड, आयल निगम जग्गा खरिद काण्ड, वाइड बडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड, दरबारमार्गको जग्गा काण्ड, ओम्नी समूहको औषधि खरिद काण्ड लगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरुलाई कानून बमोजिम छानबिन र कारवाही गर्नुपर्ने माग उठाएका छन् ।

त्यस्तै डा केसीले आफ्ना मागमा बालुवाटार जग्गा काण्डमा आपराधिक लाभ लिने सत्तारुढ दलका नेतामाथि छानबिन र कारवाही गर्नुपर्ने पनि बताएका छन् ।

उनले सबै प्रकरणका दोषीहरुलाई कारवाही नगरेर सत्ताको इशारामा उन्मुक्ति दिएमा अख्तियारका बहालवाला तथा सेवा निवृत्त आयुक्तहरुमाथि पनि कानून बमोजिम छानविन र महाअभियोग लगायतका कारवाही गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन् ।

डा. केसीले अख्तियारका आयुक्त लगायत सबै दोषी व्यक्तिहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाउनुपर्ने समेत माग गरेका छन् ।

यसअघि डा. केसीले १८ औं अनसन सीमा विवादको विषय चर्किएकाले आफैंले अनसन तोडेका थिए ।