काठमाडौं- नेपाल सरकारको कानून, नीति नियम तथा प्रक्रिया पूरा गरेर नै देशभर टेलिफोन सेवा पुर्‍याउन आतुर रहेको सिजी कम्युनिकेशनले जनाएको छ ।

लामो समयदेखि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट एकीकृत अनुमतिपत्रको प्रतिक्षामा रहेको भन्दै सो कम्पनीले विद्यमान कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर अगाडि बढ्न खोजेको स्पष्ट पारेको हो ।

कम्पनीले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले एकीकृत अनुमतिपत्रका लागि प्राधिकरणमा आवेदन दिएको बताए ।

उनले नवीकरण शुल्क सबै कम्पनीले किस्तामा तिर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको र सोही अनुसार तिर्न तयार रहेको जानकारी दिए ।

आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति पत्रको सबै शर्त पूरा गरेको बताउँदै चौधरीले कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्न कुनै कन्जुस्याईं नगरिने स्पष्ट पारे ।

सेवा विस्तार गर्न अवश्यक फ्रिक्वेन्सीको कुनै समस्या नरहेको भन्दै चौधरीले २२०० सय र २३०० ब्यान्डका फ्रिक्वेन्सी खरिद गरी सेवा सञ्चालन गर्न तयार रहेको बताए ।

नेपालीलाई सस्तो तथा गुणस्तरीय सेवा दिन आवश्यक पर्ने सबै तयारी पूरा गरिसकेको उनले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएका थिए ।

उनले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीलाई २० अर्ब रकम १० वर्षे किस्तामा तिर्ने नवीकरण शुल्क हो भन्‍ने ज्ञान नभएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको समेत जनाएका थिए ।

गत बिहीबार मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले २० अर्ब रुपैयाँ तिरे सीजीलाई युनिफाइड टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स दिने बताएका थिए ।

वन्ध निर्देशक चौधरीले भने, ‘२० अर्ब रुपैयाँ १० वर्षको नवीकरण शुल्क वापतको रकम हो। कुनै पनि सेवा प्रदायक टेलिकमले अनुमति प्राप्त गरेको दशौं वर्षमा नवीकरण गर्दा २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण शुल्क बुझाएको हुनुपर्ने हुन्छ। तर हाम्रा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले लाइसेन्स लिनका लागि अहिले नै २० अर्ब रुपैयाँ माग्नुभयो जुन कुरा सुनेर हामीहरु आश्‍चर्य पर्‍यौ।’