लकडाउनका बेला जिल्लाको सीमा पार गरे ५ हजार जरिवाना « Khabarhub

लकडाउनका बेला जिल्लाको सीमा पार गरे ५ हजार जरिवाना


२७ चैत्र २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

म्याग्दी– कोराना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरण गर्न म्याग्दी र बागलुङको सीमानामा कडाइ गरिएको छ । सिमानामा पर्ने म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष भुपेन्द्र खत्री र बागलुङको ताराखोला गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष जीतबहादुर खत्रीलगायत स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको संयुक्त बैठकले सीमाबाट आवतजावत गरेको पाइएमा रु पाँच हजार जरिवानासहित १४ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।

मङ्गला र ताराखोला गाउँपालिकाले दुई वटै स्थानीय तह जोड्ने देउरालीको सिमाना आवतजावत गर्नेलाई क्वारेन्टाइन र ५ हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको र सो निर्णय मङ्गलबारदेखि नै कार्यान्वयन गरिएको वडाअध्यक्ष खत्रीले जानकारी दिए ।

बैठकले गोरेटो र मोटरबाटोमा आवतजावत गर्न नदिने, निर्णयको अवज्ञा गरी लुकिछिपी हिँड्नेलाई आफ्नै खर्चमा १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बसाउनुका साथै साथै ५ हजार जरिवाना गरिने मङ्गला गाउँपालिकाका योजना शाखाका सिजन रोकाले बताए ।

बागलुङ तर्फबाट विभिन्न नाकाबाट पैदल यात्रामार्फत म्याग्दी प्रवेश भइरहेको गुनासोपछि अनुगमन र निगरानी थालिएको म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञाननाथ ढकालले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : २७ चैत्र २०७६, बिहीबार  १० : २३ बजे

सांसदहरूलाई रविले भने : प्रशस्त पानी पिउनुस्, पिसाब रोक्दै नरोक्नुस्  

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पिसाबको इन्फेक्सनबाट आफू

एकपछि अर्को नेता मारिएपछि कसले सम्हाल्लान् इरानको नेतृत्व ? यी ५ नाम चर्चामा

तेहरान– अमेरिकी–इजरायली आक्रमणपछि इरानका शीर्ष नेतृत्वमा ठूलो क्षति पुगेको दाबीसँगै

राई–लिम्बु समुदायलाई प्रतिनिधिसभामा पुर्‍याउन सकिन, माफी चाहान्छु : सभापति लामिछाने

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले राई–लिम्बु समुदायको प्रतिनिधित्व

सेमिनारमा होइन, सांसदलाई गाउँ–टोलमै देख्न चाहान्छु : सभापति लामिछाने

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्ना सांसदहरूलाई ठूला

सकेसम्म सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउनुस् : रवि लामिछाने

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सकेसम्म सांसदहरूलाई सरकारी