काठमाडौं– सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणमा जनशक्तिको सुनिश्चिताका लागि आवकाशप्राप्त र छात्रवृत्तिमा गएर फर्किएका चिकित्सकलाई समेत परिचालन गर्ने भएको छ ।

विश्वव्यापी महामारी भएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नेपालमा थप फैलन नदिन र क्वारेन्टाइमा बसेकाहरुलाई दैनिक कम्तीमा एक हजारको सङ्ख्यामा परीक्षणको तयारी गरेको सरकारले पारिश्रमिक लिएर वा स्वयंसेवीरुपमा केही अवधिका लागि उनीहरुको सेवा लिन सार्वजनिक आव्हन गर्न लागेको हो । सरकारले निजी स्वास्थ्य संस्थाका चिकित्सकलाई पनि सरकारी सेवामा आउन चाहेमा कार्यरत पदमै मिलान गरी ल्याउने निर्णय गरिसकेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले आवकाशप्राप्त र छात्रवृत्तिमा गएका स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिका साथै अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि स्वयंसेवीका रुपमा खटाएर आम जनतामा सरकार उपचार र सेवा दिन्छ भन्ने अनुभूति दिलाउन लागि परेको बताए । ती जनशक्ति कम्तीमा तीन महिनाका लागि खटाइनेछ ।

मन्त्री ढकालले अवकाशप्राप्तलाई सेवामा लिँदा उमेरको कुनै हद नहुने र अनुभवी तथा पाका चिकित्सकलाई अझ बढी सुविधा र सम्मान आवश्यक परेमा पनि राष्ट्रलाई आवश्यक परेका बेला उनीहरुको दक्षता उपयोग गर्न सरकार तत्पर रहेको बताए ।

सरकारी समाचार संस्था रासससँग मन्त्री ढकालले भनेका छन्, ‘अवकाशप्राप्त र छात्रवृतिमा अध्ययन गरिरहेका, विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तालिम लिइरहेका र मेडिकल कलेजमा भएका जनशक्तिलाई हामी स्वयंमसेवीरु परिचालन गर्ने तयारीमा छौ ।’

हाल स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएकै जनशक्तिको पनि उचित परिचालन नभएको र स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको अभावमा लकडाउनको शुरुका अवधिमा सीमित सङ्ख्यामा भएको परीक्षणलाई प्रदेश र जिल्लास्तरमा विस्तार गरिएपछि जनशक्ति परिचालनमा सरकारले तदारुकता देखाउन थालेको हो ।

हालसम्म काठमाडौंको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकू र काठमाडौँ बाहिरका १० स्थानमा भाइरसको परीक्षण भइरहेको छ । यसलाई विस्तार गरी १५ स्थानसम्म र आवश्यक परेमा पहाडी जिल्ला र तराईका अन्य जिल्लामा पनि ‘रियल टाइम पोलिमरेज चेन रियाक्सन’ (पिसिआर) मेसिन जडान गरी परीक्षणको दायरा बढाइन लागिएको स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मंगलबारसम्म सरकारले २ हजार ३ सय ६६ को परीक्षण गरेकामा ९ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ । एकजना उपचारपछि फर्किसकेका छन् । यसैगरी रगतको नमूनाबाट गरिने ‘र्‍यपिड डाइग्नोष्टिक टेष्ट’ (आरडिटी) पनि आरम्भ भइसकेको छ ।

‘शुरुका अवस्थामा भाइरसको परीक्षण गर्न विदेशमा नमूना स्वाब लानुपर्ने अवस्थाका तुलनाका यो खालको विस्तार चानचुने होइन, ठूलै उपलब्धि हो । यो भएका कामले जनमानसमा स्थान पाउनुपर्छ । रोकथाम र उपचारमा सबैको साझा पहल हुन आवश्यक छ,’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री ढकालले भनेका छन् ।

कोरोनाविरुद्धको उपचारमा आवश्यक थप स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन बोलपत्र र सरकार–सरकार (जिटुजी) दुवै ढाँचाबाट प्रक्रिया शुरु भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री ढकालले यसअघि एक किस्ता चीनबाट सामान ल्याएको कम्पनीसँग आफूहरुलाई जोडेर गरिएका अनियमितताका प्रचारमा कुनै सत्यता नभएको र कालान्तरमा त्यस्तो प्रचार गर्नेहरु नै पश्चातापमा पर्ने जिकिर गरे ।

– प्रकाश सिलवाल र शरद शर्मा / रासस