काठमाडौं – स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गरेर एक्लाएक्लै वार्तामा बसेका सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को थप छलफल अन्योलमा परेको छ ।

बुधबारसम्म लगातार तीन पटक एक्लाएक्लै वार्तामा बसेका अध्यक्षद्वको थप छलफलको समय मध्यान्ह १२ बजेसम्म पनि तय भएको छैन ।

जारी स्थायी कमिटी बैठकमा बोल्ने अधिकांशले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुबै पदबाट ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उठाएपछि  नेकपा फुट नजिक पुगेको छ ।

विवादले पार्टी फुटको जोखिम बढेपछि स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गरेर दुई अध्यक्ष एक्लाएक्लै छलफलमा बसे पनि तीन दिनदेखिको  छलफलले निकास नदिएपछि थप बैठक पनि अनिश्चित बनेको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले अध्यक्षद्वयबीच आज थप छलफल हुने नहुने निश्चित नभएको जानकारी दिए। ‘अध्यक्षद्वयको भेटवार्ता हुने/नहुने निश्चित भएको छैन,’ थापाले खबरहबसँग भने, ‘छलफलका लागि अहिलेसम्म समय निर्धारण भएको छैन, बैठक नहुन पनि सक्छ।’

अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकट एक नेताले पनि  ओलीसँग आज छलफलको सम्भावना कम रहेको जानकारी दिए ।

‘पटकपटकको छलफलले पनि निकास नदिएपछि अध्यक्ष प्रचण्ड अब के गर्ने भनेर आन्तरिक छलफलमा गरेरै मात्र ओलीसँग  बस्नेत तयारीमा हुनुहुन्छ,’ ती नेताले भने, ‘साँझसम्म छलफल भयो भने भइगो नत्र आज छलफल नहुन पनि सक्छ ।’

बुधबार भएको छलफलमा ओलीले आफूले दुबै पद नछाड्ने अडान दोहोर्‍याएका छन् भने प्रचण्डले कम्तिमा एउटा पद छाडेर सहमतिमा आउन आग्रह गर्दै आएका छन् ।

तर, ओलीले दुवै पद नछाड्ने तर २०७६ मंसिर ४ को सहमतिअनुसार अघि बढ्न सकिने जवाफ दिदै आएको बताइन्छ । मंसिर ४ को सहमतिमा  ओलीले पाँच वर्ष सरकार चलाउने र प्रचण्डले कार्यकारी हैसियतमा पार्टी चलाउने उल्लेख छ ।

मंसिर ४ को यो सहमति ओलीकै कारण कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रचण्डले २०७५ जेठ २ को सहमतिअनुसार अघि बढ्नुपर्ने अडान लिएका छन् ।

त्यसमा पनि सहमति नभए असन्तुष्ट पक्षलाई पनि मिलाउने गरी नयाँ लिखित सहमति गर्नुपर्ने माग प्रचण्डले राखेको बुझिएको छ । तर त्यसमा पनि ओली सहमत हुन सकेका छैनन् ।

स्रोतकाअनुसार तेस्रो तथा नयाँ विकल्पमा मंसिर ४ मा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको म्यान्डेट बाहिर नगई सरकार चलाउने, सरकार सञ्चालन गर्न माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम लगायतका नेता रहेको ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने, केही मन्त्री र मुख्यमन्त्री हेरफेर गर्ने विषय पनि छलफलमा आएको छ ।