काठमाडौं- अमेरिकी अनुदान अन्तर्गतका कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)का विषयमा अहिले नेपालमा बहस भइरहेको छ ।

सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस तथा अन्य दलले चाँडै संसदबाट अनुमोदन गरेर एमसीसी कार्यान्वयमा ल्याउनुपर्ने दाबी गरिरहँदा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कै केहि नेताले यसको विरोध गरेका छन् ।

एमसीसी पारित संसदबाट पारित हुने कि नहुने भन्ने अड्कलबाजी चलिरहँदा संसदको चालू अधिवेशनले पारित गरेर एमसीसी कार्यान्वयनमा आउनेमा सरकार पूर्ण विश्वस्त छ ।

नेपालको विकासका लागि आउन लागेको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो अनुदान सहयोग कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले के गरिरहेको छ । एमसीसीका विषयमा सत्तारुढ दलभित्र भइरहेको बहस के हो ? सरकारले अहिले के गरिरहेको छ लगायतका समसामयिक विषयमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश :

अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुने कि नहुने भन्ने बहस भइरहेको छ । यो विषयले नेकपाको सचिवालय बैठकमा पनि ठूलो स्थान पायो । के भइरहेको छ एमसीसीका विषयमा ?

मलाई विश्वास छ, संसदको चालु अधिवेशनले एमसीसीलाई पारित गर्नेछ । संसदको अघिल्लो अधिवेशनमै यो सहयोग सम्झौताको प्रस्ताव सरकारले पेश गरिसकेको अबस्था छ ।

लोकतन्त्रमा लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र हुने छलफललाई हामी अन्यथा ठान्नुहुँदैन । यसले हामीलाई सबै पक्षमा विचार पुर्‍याउनका निम्ति मद्दत नै गर्छ ।

तर बहस गर्दा हामीले ३/४ वटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । एउटा भनेको तथ्यपुर्ण होस्, तार्किक होस, अनि कुनै पनि आग्रहबाट प्रेरित नहोउन् ।

दोस्रो हाम्रा मित्र राष्ट्रहरुलाई प्रतिकुल प्रभाव नपारोस् भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ ।

तेस्रो हाम्रा विकासका प्राथमिकताहरु हाम्रा केही मनोगत आग्रहका कारणले ओझेलमा नपरुन्, र तिनीहरुप्रतिको सरकारको प्रतिवद्धता कमजोर नबनोस् । सबैभन्दा ठुलो कुरा त राज्य सञ्चालन गर्ने पार्टी र नेताहरुको त्यो खालको परिपक्कता पनि देखियोस् यी पक्षहरुलाई हामीहरुले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

पछिल्ला बहसहरुमा केही बुँदाहरु छुटेको देख्छु । कतिपय साथीहरुको बहसमा तर्कहरु कम छन् । अलिकति आग्रहहरु अथवा परम्परागत बुझाइ बढि छन् । यो त बादे बादे जायते तत्वबोध हो । म पूर्ण रुपले विश्वस्त छु ।

नेपालका लागि अत्यन्त महत्वपुर्ण र आवश्यक सहयोगलाई हाम्रो संसदले अनुमोदन गर्छ ।

एमसीसीलाई आईपीएस(इण्डो प्यासिफिक रणनीति)को अंग भन्दै व्याख्या र बहस पनि भइरहेको छ नि ?

एमसीसी इण्डो प्यासिफिक अन्तर्गतकै एउटा अंग हो भन्ने बहस हाँसो लाग्दो विषय हो । मैले धेरैपटक सार्वजनिक रुपमा भनिसकेको छु, सन् २००२ मा जर्ज डब्लु बुसले एमसीसीको एक खालको घोषणा गरे ।

२००४ मा अमेरिकी संसदले समेत स्वीकृत गरेर कोषको खडा भएको हो । यो सञ्चालनका निश्चित आफ्नै विधिहरु छन् । सबै देशहरु त्यो सहयोग पाउन योग्य हुँदैनन् ।

विधिको शासन, लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताजस्ता थुप्रै कुराहरु त्यसको पूर्वाधारको रुपमा राखिएको छ । नेपालले विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि नेपालकै पहलमा सन् २०११ मा नेपालले पाउन योग्य छ, भनेपछि ६/७ वर्षको प्रयास भयो । नेपालमा ६ वटा सरकार समेत त्यही समयपछि गठन भए ।

नेपालको विकासको मुख्य बाधक के हो ? कुन आयोजनामा लगानी गर्र्दा हाम्रो विकासलाई अलिकति गति दिनसक्छ भन्ने स्वतन्त्र अध्ययनका आधारमा नेपालमा उर्जा संकट विकासको सबैभन्दा ठुलो चुनौतीका रुपमा रहेको र हाम्रो सम्भावना पनि उर्जामै रहेका कारण क्षमताअनुसार उर्जा उत्पादन गर्‍यौं र छिमेकी बजारसम्म यसको व्यापार गर्नसक्यौँ भनेदेखि यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई माथि ल्याउन सक्छ भन्ने हिसाबले चाँहि नेपालको आफ्नै छनोटमा अन्तरदेशीय विद्युत प्रशारण लाइन हामीले छनौट गरेका हौँ ।

यी सबै कुरा हुँदा आईपीएस (इण्डो प्यासिफिक रणनीति) भन्ने नै थिएन । २०१७ को सेप्टेम्बरमा हामीले सम्झौता गर्‍यौँ । नोभेम्बरमा मात्रै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अवधारणा अघि सार्नुभएको हो ।

त्यो अमेरिकाको आफ्नो रणनीति हो । जुन चस्माले संसारलाई अमेरिकाले हेर्छ । अमेरिकाको विश्वव्यापी आकांक्षा, विश्वव्यापी मुल्य मान्यताहरु र सबल तथा दुर्बल पक्षहरुका बारेमा ।

तर विकाससँग जोडिएका विषय फरक हुन् । पछि कुन कर्मचारीले के भने विषयको कुनै अर्थ रहँदैन । हामीले जुन मान्यतामाथि आधारित रहेर सम्झौता गरेका छौँ, सम्झौताको भाषा के छ हामीले हेर्ने त्यही हो ।

त्यसहिसाबले हेर्दा दुइटा कुरा जोड्नुपर्ने कुनै कारण म चाँहि देख्दिन । नेपालको विकासमा महत्वपुर्ण रुपमा रहने आयोजनालाई प्रभावित पार्नेगरी वा सम्बन्धहरुलाई नै प्रतिकुल हुने गरी हामीले बहसमा जानु राम्रो कुरा होइन ।

त्यसले हाम्रो परिपक्कता देखाउँदैन । त्यसले अहिलेको विश्वमा राज्य सञ्चालनका क्रममा देशहरुका बिचमा रहेको सम्बन्ध सञ्चालनका कुराहरुमा हाम्रो परिपक्कता देखिदैन ।

त्यसरी अघि बढ्नु उचित हुँदैन । विश्वका सबै ठुला देशका रणनीतिहरुमा हाम्रो सहमति हुन्छन् भन्ने होइन । हामी स्वतन्त्र छौँ । हाम्रो असंलग्नता मुटुमा छ । हाम्रो विदेश नीतिको जुन आधार छ, हामीले असंग्लनतालाई चुनौती दिने खालको कुनैपनि हिसाबले हामी संलग्न पनि हुँदैनौ । गतिबिधि गर्दा पनि गर्दैनौँ ।

यसको अर्थ कुनै पनि शक्ति राष्ट्रहरुसँग डिल गर्दैनौँ, सहयोग लिँदैनौ भन्ने विषय सोच्न पनि नसकिने विषय हो ।

एमसीसीको विषय पार्टीको सचिवालयमा त अल्पमत पर्‍यो भन्ने चर्चा छ ।

हामीकहाँ खोज पत्रकारिताभन्दा बढि अनुमानकारिता बढि छ । दूर्भाग्य कस्तो भने मिडियाको चरित्र नै त्यस्तो बन्दियो । सनसनी मच्चाउने समाचार, हेडलाइन, नाम नबताउने सर्तमा भन्नुभयो । स्रोतले यस्तो भन्यो ।

स्रोत र नाम नबताउने सर्तमा आउने कतिपय समाचारहरुको बेग्लै खालको उद्देश्यहरु पनि हुन्छन् । ति कुराहरुलाई आधार बनाएर मिडियाहरुले विष्लेषण गर्नु उचित कुरा होइन ।

यो पार्टी विशेषको कुरा रहेन । नेपालको पनि विश्वसनियताको कुरा हुन्छ । किनभने विगतका कुनै पनि सरकारले पार्टी विशेष वा व्यक्ति विशेषका हैसियतले सहमति गरेका होइनन् । नेपालका तर्फबाट सम्झौता हो । साथीहरुले बुझ्दै जानुहुन्छ ।

भनेपछि संसदको जारी अधिवेशनबाट पारित हुन्छ । कालापानीको कुरा के भइरहेको छ…

कालापानीको विषयमा हामीले चालेका विषयमा तपाईहरु परिचित नै हुनुहुन्छ । नेपाल सरकारका तर्फबाट कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भन्ने विषय स्पष्ट पारिसकेका छौं ।

सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेपछि देश एकैठाउँमा उभियो । प्रधानमन्त्रीलाई सबैको सहयोग रहने विश्वास दियो । त्यो सरकारका लागि बलियो आधार तयार समेत भयो । हामीले पठाएको कुटनीतिक नोटको भारतले जवाफ दिइसकेको छ ।

भारतले हामी समस्याको समाधान गर्न तयार छौँ भनेको छ । अहिले छलफलका लागि मिति तय गर्ने विषयमा हामी निरन्तर सम्पर्कमा छौँ । मलाई विश्वास छ, प्रमाणहरु, नक्साहरु, लिखतहरु र ऐतिहासिक विकासक्रम । यी सबै विषयहरुको आधारमा समस्या टुङ्गोमा पुर्‍याउन सकिन्छ र टुङग्याउनपर्छ ।

हामी हाम्रा छिमेकीहरुसँग समस्यारहित सम्बन्ध चाहन्छौँ । समस्या रहिरहे भने सम्बन्धमा चिसोपना ल्याउँछ । जुन कसैको पनि हितमा छैन ।

पछिल्लो समयमा अमेरिका र इरानको सम्बन्धमा देखिएको चिसापनाका कारण इरान, इराकमा रहेका नेपालीहरु समेत समस्यामा पर्नसक्ने देखिएको छ, सरकारको ध्यान त्यतातर्फ गएको छ कि छैन ?

अवश्य पनि खाडी क्षेत्रमा बढिरहेको समस्याबाट हामी चिन्तित छौं । त्यहाँका १५ लाख नेपालीहरु कार्यरत छन् । त्यसका बाछिटाहरु खाडीबाहेक अन्य स्थानमा समेत पुग्न सक्ने विषयमा हामी चिन्तित छौँ ।

इरानले गरेको आणविक सम्झौताको हामीले स्वागत गरेका थियौँ । हामी आणविक निशस्त्रिकरणको पक्षमा छौँ । तर तिक्तता बढ्दै जाँदा अमेरिका सम्झौताबाट पछि हट्यो, इरान पनि पछि हटेको छ ।

सुलेमानीको मृत्युपछि एक खालको तनाव बढ्यो । यो घटनालाई हामी नजिकबाट नियालिरहेका छौँ । सबै राजदुतावासहरुलाई सतर्क बनाएका छौँ । परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयको समन्वयमा हामीले काम गरिरहेका छौँ ।

नेपालीहरुलाई दुताबासहरुको सम्पर्कमा रहन भनेका छौँ । इरानमा नेपालीहरुको ठुलो संख्या छैन । इराकमा बैधानिक ढंगले नेपालीलाई जान रोक लगाइएको भएपनि विभिन्न बाटोबाट नेपालीहरु त्यहाँ पुगेका छन् ।

उनीहरुको सुरक्षाका बारेमा त्यहाँको सरकार र अमेरिकी सरकारसँग समेत निरन्तर सम्पर्कमा छौँ । उनीहरुलाई समस्या परेका बेला उद्धार गर्न सकियोस् भनेर इराक र अमेरिकी सरकारसँग कुनै न कुनै रुपले सम्पर्कमा छौँ ।

बहुचर्चित सगरमाथा संवादका विषय के भइरहेको छ ?

सगरमाथा संवाद नेपाल सरकारको उच्च महत्वको कार्यक्रम हो । नेपालले समसामयिक चासोका क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा विज्ञहरु, सरोकारवालाहरु, वैज्ञानिकहरु सबैलाई एकैठाउँमा ल्याएर छलफल गर्न सकियोस् भनेर महत्वपुर्ण जनमत पनि निर्माण होस्, नीति निर्माणमा सहयोग र आवश्यक पर्दा दबाबको पनि काम गरोस् र नेपालले अगुवाई गर्न सकोस् भनेर स्थायी प्रकृतिको रहनेगरी सगरमाथा संवाद स्थापना गर्‍यौँ ।

त्यसको पहिलो कार्यक्रमका रुपमा आउने अप्रिलमा पर्वत, जलवायु परिवर्तन र मानव जातिको भविष्य शीर्षकमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संवाद आयोजना गदैछौँ । त्यसको आन्तरिक तयारी तीव्र रुपले अघि बढेको छ ।

कार्यक्रममा सहभागी हुन हामीले निम्तो पठाइसकेका छौँ । विभिन्न देशका सरकार प्रमुख, मन्त्रीहरु, विज्ञहरु, युएन एजेन्सीहरुलाई, नीजि क्षेत्रलाई, अभियान्ताहरुलाई ।

यो संवादमार्फत हामी पर्वतहरुमा जलवायु परिवर्तनले पारिरहेको तिव्र नकारात्मक प्रभाव, खास गरेर हिमाल तिव्र रुपले पग्लिने, संसारको सबैभन्दा ठुलो हिमभण्डारका रुपमा रहेको हिन्दकुश क्षेत्रमा जुन ढंगका जोखिमहरु देखिइरहेका छन् ।

त्यसले खतराको घण्टीहरु बजाउन थालिसके । सार्थक कदम चाल्न ढिला भइसक्यो । तर यसका असरहरु पर्वतीय देशहरुलाई मात्रै छैन ।

पर्वतहरुमा हिउँ पग्लिनुको अर्थ समुद्रको उचाई बढ्नु हो । संसारका धेरै ठुला शहरहरु समुद्रको तटमा रहेको र सन् २०५० मा त्यस्ता शहरहरु डुब्ने र कैयौँ देशहरुको अस्तित्व नै नामेट हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

पानीका मुहानहरु सुक्दै जाने, महिला र वालवालकिाहरुमा असर पर्ने, मौसममा आएका परिवर्तनले प्रतिकुल असरलाई केन्द्रमा राखेर बहस चलाउन खोजेका छौं ।

यसवर्षको मुल एजेण्डा जलवायु परिवर्तनमा केन्द्रित हुन्छ । हरेक २ वर्षमा आयोजना हुने संवादमा अर्को पटक आर्थिक पक्ष, लैङ्गिक पक्षमा गर्नसक्छौँ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनुभएको २ वर्ष पुग्नै लाग्यो, अबको गन्तव्य के विषयमा केन्द्रित गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ?

विद्यमान सन्दर्भभित्र रहेर हेर्दा काम गरिहेको भन्ने लाग्छ । त्यसको सकारात्मक परिणाम पनि आएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी भनेको देशको मेसिनरी कसरी चल्छ भन्ने एउटा कुरा । अर्को कुरा भनेको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति कस्तो हुन्छ भन्ने नै हो । जुन हाम्रो बशमा हुँदैन । अनुकुल बनाउने कोशिश त हुन्छ । तर हाम्रा जस्ता देशले चाहेको जस्तो संरचना बनाउन सम्भव छैन ।

तर प्रतिकुल हुन नदिन कुटनीतिक अभ्यास र प्रयासहरु र तरल अबस्थाभित्र आफ्नो स्थानलाई सुदृढ बनाउने हाम्रो मन्त्रालयको कामभित्र पर्छन् ।

जनशक्तिको अबस्था कस्तो छ ?

हाम्रो मन्त्रालय सानो छ । भएका साथीहरुको क्षमतामाथि गर्व छ । तुलनात्मक रुपमा राम्रो छ । दक्षिण एसियामा सबैभन्दा सानो संरचना रहेको मन्त्रालयका रुपमा रहेको छ ।

त्यसलाई हामी बढाउन खोजिरहेका छौँ । तर संख्या मात्रै बढाएर पुग्दैन । क्षमता पनि बढाउनुपर्नेछ ।

त्यो काशिश पनि गरिरहेका छौँ । कर्मचारीको अध्ययन, तालिम बढाउन आवश्यक कानून बनाउन पनि लागिपरेका छौँ । कमसेकम विदेश नीतिका विषयमा साझा आवाज होस् । साझा मान्यता होस् ।

सरकारको आधारमा विदेश नीति नभएर देशको नीति भएका कारण सबै एकैठाउँमा होस् भन्ने हिसाबले काम गरिरहेका छौँ ।

केही कुरामा हामीले सफलता पनि पाएका छौँ । सीमा समस्याका बारेमा देश एकैठाउँमा छ । संघीयतामा गएपछि विभिन्न तहमा सरकारहरु छन् । तरपनि परराष्ट्रमामिला भनेको केन्द्र सरकारको मात्रै जिम्मेवारी रहेको विषय हो ।

स्थानीय सरकार वा प्रदेश सरकार समेत विदेशीहरुसँग सम्बन्ध राख्नैपर्ने हुन्छ । त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा प्रयत्न गरिरहेका छौं ।

अहिलेको छिमकीहरुसँगको सम्बन्ध, विकास र इपीजीको प्रतिवेदनका विषयमा के भइरहेको छ ?

छिमेकीहरुसँगको सम्बन्धले म सन्तुष्ट छु । संविधान जारी भएपछि अलि चिसोपना आएको भारतसँगको सम्बन्धमा धेरै सुधार आएको छ ।

वाणिज्य, पारबहन सन्धिमा गर्न खोजेको समझदारी, नेपाल भारतका बीचमा पछिल्ला समयमा भएका अन्य विषयका सहमतिले गति लिएको छ । चीनसँगको सम्बन्धले एउटा गति लिएको छ ।

औपचारिकतामा सीमित चीन सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणपछि बीआरआईको कार्यान्वयन, आर्थिक विकासमा चीनको सहयोगले उल्लेख्य प्रगति गरेको छ ।

शक्ति राष्ट्रहरुसँग हामीले नयाँ ढंगले राजनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने कसरत गरेका छौं । राष्ट्रपतिज्यूको जापान भ्रमण, प्रधानमन्त्रीज्यूको बेलायत र फ्रान्स भ्रमण, लामो अन्तरालपछि परराष्ट्रमन्त्रीको १७ वर्षपछि अमेरिका र १४ वर्षपछि रुस भ्रमणले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गति दिने काम गरेको छ ।

इपीजीको प्रतिवेदन बुझन् र कार्यान्वयन गर्न भारतसँग आग्रह गरिसकेका छौँ । भारतले प्रतिवेदन बुझ्ने विषयमा हामी आशावादी छौं ।