काठमाडौं–सरकारले गत वर्षदेखि शुरु गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि २ वर्षको अवधिमा ८ अर्ब ११ करोड खर्चिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रमका ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत २ वर्षको अवधिमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ८ अर्ब ११ करोड खर्च गरेको छ । श्रम मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षभित्र देशभर युवालाई ६० हजार रोजगारीका लागि ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न लागेको कार्ययोजना सार्वजानिक गरेको छ ।

गत वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगारीका कार्यक्रमका लागि देशभरबाट १७ लाख बेरोजगार युवाको आवेदन परेको थियो । जसमा १ लाख ८७ हजार युवाले मौसमी रोजगारी पाएका थिए । यति रोजगारीका लागि ३ अर्ब १० करोड बजेट खर्च भएको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि गत वर्षभन्दा चालु आर्थिक वर्षमा धेरै बजेट छुट्याएपनि रोजगारी संख्या कम निधारण श्रम मन्त्रालयले गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको रोजगार कार्यक्रमका लागि श्रम मन्त्रालयले ७ सय ५३ स्थानीय तहमा सञ्चालित रोजगार सूचना केन्द्रबाट परियोजनाका विवरण माग गरेको थियो । हालसम्म ५ सय स्थानीय तहबाट विवरण आएको मन्त्रालयको कार्ययोजनामा छ । सरकारले महत्वका साथ अघि बढाएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्र्तगत स्थानीय तहमा परियोजना सञ्चालन गरी बेरोजगार युवालाई १ सय दिनसम्मको रोजगारी दिन बजेट विनियोजन गर्ने काम शुरु गरेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तीन गुणाले रोजगार संख्या घट्यो

प्रधानमन्त्री रोजगारीका कार्यक्रमको रोजगारीदर वार्षिक रुपमा घटेको छ । गत वर्षको तुलनमा चालु आर्थिक वर्षमा तीन गुणाले रोजगारी घटेको श्रम मन्त्रालयले सार्वजानिक गरेको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

कार्यक्रमका लागि गत आर्थिक वर्षभन्दा करिब २ अर्बले बजेट बढेपनि चालु आर्थिक वर्षमा १ लाख १६ हजार रोजगारीको संख्या घटेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगारीका कार्यक्रमका लागि सरकारले ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यो वर्ष ६० हजार मात्र बेरोजगारले रोजगारी पाउने भएका छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रमका ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । १ लाख ८७ हजार बेरोजगार नागरिकले रोजगारी पाएका थिए । गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा ३ गुणाले रोजगारीको संख्या मन्त्रालयले घटाएको छ ।

यो कार्यक्रमले गत वर्ष वास्तविक बेरोजगारीलाई भने समेटन सकेको छैन । सरकारले आन्तरिक बजारमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न लागिपरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय रामेश्वर यादवले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले केही मात्र बेरोजगारी समस्या समाधान गरिरहेको श्रम मन्त्री यावदले बताए । ‘सरकारले बेरोजगारदर अन्त्य गदै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने वातावरण निर्माण गत वर्षदेखि शुरु गरेको छ । यो उपलब्धी मुलक काम हो । अब अस्थायी भन्दा स्थायी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने योजना श्रम मन्त्रालयको छ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘वार्षिक रुपमा रोजगारीका संख्या बढदै जान्छ । गत वर्ष हतारमा रोजगारी दिनुपरेका कारण व्यवस्थित हुनसकेको थिएन । यो वर्ष वास्तविक बेरोजगारले रोजगारी पाउँछन् । गत वर्ष जस्तो जथाभावी हुँदैन् ।’

सरकारले बाध्यताकारी वैदेशिक रोजगारी रोक्न ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममै वार्षिक रुपमा रोजगारीका संख्या घटाउन थालेको छ । जसका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या घटने संम्भावाना कम देखिएको छ ।

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत बेरोजगार युवाको समस्या समाधान गर्ने खोज्नु राम्रो पक्ष रहेको बताउँछन् श्रम तथा रोजगारविज्ञ दिपेन्द्र थापा ।

देशभित्र रोजगारी दिने विषयमा सरकारले राम्रो नियमन गर्नुपर्ने विज्ञ थापाले बताए । उनले भने, ‘सरकारले रोजगारीका लागि बजेट छुटाउने र जथाभावी बाँडने हो भने यसका कुनै अर्थ हुँदैन् । जसका कारण यस्ता कार्यक्रममा सरकारले नै अग्रसर भएर काम गर्नुपर्छ । अनि मात्र राज्यले चाहेको लक्ष्य पूरा हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत देशभित्र आस लाग्दो रोजगारीका अवसर सिर्जना नभएपछि युवाको यो कार्यक्रममा विश्वास घटदै गएको छ । जसका कारण बाध्यताकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने सरकारी योजना असफल हुने आम युवाको बुझाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा करिब २ लाख ३० हजार युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न देश पुगेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा ५ लाख ८० हजार युवा विदेसिएका थिए ।

सरकारले युवा लक्षित रोजगार कार्यक्रम ल्याएपनि बाध्यकारी रोजगारीका लागि नेपाली युवा विदेसिनेक्रम बढेसँगै सरकारले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको देखिन्छ ।

यसरी छुटाइन्छ बेरोजगार

बेरोजगार युवाले न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुन मापदण्ड बनाइएको छ । रोजगारीमा सहभागिताका लागि दिइने आवेदनमा सोही आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारीमा संलग्न नभएको, निवेदन दिँदाको मितिसम्म सोही आर्थिक वर्षमा स्वरोजगारमा संलग्न नभएको, न्यूनतम एक सय दिन रोजगारी बापत प्राप्त नगरेको, नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको आय नभएकोलगायतका मापदण्ड रोजगार विधेयकमा छ ।

बेरोजगार युवाले शैक्षिक योग्यताका आधारमा रोजगारी दिने भनेपनि गत आर्थिक वर्षमा भने यो व्यवस्था लागू भएन । गत सबैले समान रोजगारी पाएका थिए । रोजगारीको माग गर्न १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूह नेपाली नागरिका हुनुपर्ने उल्लेख छ ।