काठमाडौं– विज्ञहरुले अमेरिकाले नेपालमा दिन लागेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन(एमसीसी) सहयोग सम्बन्धी सम्झौता माथि भइरहेको बहस औचित्यपूर्ण नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।

नेपालले सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको दुई वर्ष पूरा भइसकेको र एमसीसी नेपालको कार्यालय समेत स्थापना भएको अवस्थामा सहयोग लिने वा नलिने भन्ने विषयको पछिल्लो बहस तार्किक नभएको विज्ञहरुको भनाइ छ ।

‘इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च’(आइएसएसआर)ले शुक्रवार काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित पेभेलियन हलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा विज्ञहरुले एमसीसीका विषयमा नेपालमा जारी बहसलाई अनावश्यक र तर्कसंगत नभएको टिप्पणी गरेका हुन् ।

अमेरिकाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत डाक्टर शंकर शर्माले नेपालले अमेरिकालाई गरेको आग्रहपछि एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको बताए ।

सन् २००२ मा अमेरिकाका लागि आफू राजदूत रहेकै बेला एमसीसी अन्तर्गतको सहयोगका लागि आग्रह गरेको र अमेरिकाले सहयोगका लागि तयार गरेको मापदण्ड पूरा गरेका कारण सन् २०१७ मा सहमति भएको उनले जानकारी दिए ।

डा शर्माले इण्डोप्यासिफिक रणनीति २०१७ को डिसेम्बरमा अहिलेको अमेरिकी राष्ट्रपतिले ल्याएको भन्दै एमसीसी र इण्डोप्यासिफिक रणनीतिका बीचमा कुनै सम्बन्ध नभएको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘अहिले संसारका २९ वटा देशहरुमा एमसीसी कार्यान्वयनमा छ, तर ति सबै देशहरु इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रका मात्रै छैनन् ।’

अमेरिकाले अघि सारेको एमसीसीको मुख्य उद्देश्यका रुपमा आर्थिक विकास, स्वतन्त्रता र सार्वभौम सुरक्षित रहने भनिएका कारण नेपालजस्ता देशको हितमा रहेको उनले बताए ।

डा शर्माले नेपाललाई अमेरिकाले गरेको सहयोगको विषय इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको दस्तावेजमा उल्लेख गर्न सक्ने भएपनि एमसीसी र इण्डोप्यासिफिक अन्तर्गत नपर्ने बताए ।

‘नेपाललाई अमेरिकाले गरेको सहयोगका विषय आईपीएसको रिपोर्टमा उल्लेख गर्न सक्ला तर एमसीसीको सम्झौतामा इण्डोप्यासिफिक रणनीतिका विषयमा कुनै सम्झौतामा उल्लेख छैन,’ डा शर्माले भने,‘ हामीले अमेरिकासँग विभिन्न शीर्षकमा सहयोग लिइरहेका छौं, अहिले एमसीसीको सहयोग लिँदा कुनै समस्या पर्दैन ।’

कार्यक्रममा साझा पार्टीका प्रवक्ता समेत रहेका पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्यले एमसीसीको सहयोग नेपालको विकासको मोडल, वैदेशिक सहायता सम्बन्धी दृष्टिकोणसँग जोडिएको बताए ।

आचार्यले दाता राष्ट्रले दिने सहयोग उसको कुनै स्वार्थसँग जोडिने यथार्थ रहेको समेत बताए ।

‘दाता राष्ट्रले कुनै पनि देशलाई सहयोग गर्दा उसको स्वार्थ र लिने देशको स्वार्थ एउटै भयो भने समस्या हुँदैन,’ आचार्यले भने,‘दशकौँदेखि अमेरिकाले सहयोग गर्दै आएको छ, अमेरिका हाम्रो मित्रराष्ट्र समेत हो । अहिले आएर एमसीसी र अमेरिकी सहयोगका विषयमा बहस गर्नु नेपालको दुर्भाग्य हो ।’

परराष्ट्रविद् तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक विजयकान्त कर्णले एमसीसी सहयोग सम्झौता गर्ने बेलामा नेपालको कानूनसँग बाँझिनेगरी तत्कालीन सरकारले सम्झौता नगरेको विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले सम्झौता भएर कार्यान्वयनमा जाने बेलामा सहयोग सम्झौतामाथि बहस हुँदा नेपालको साख गिर्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताए । परराष्ट्रविद् कर्णले भने,‘सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने बेलामा त्यसमाथि बहस गर्दा हाम्रो विदेश नीतिमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ ।’

कर्णले दाता राष्ट्रले कुनै पनि स्वार्थविना कसैलाई पनि सहयोग नगर्ने भन्दै आफ्नो देशको स्वार्थ हेरेर सम्झौता गर्नुपर्ने बताए । ‘दुनियाको कुन चाँहि सहयोग छ, कुनै पनि रणनीति नभएको ? चीनले अघि सारेको वीआरआईमा सम्झौता गरिसकेका छौं, त्यसको पनि आफ्नै स्वार्थ छ’कर्णले भने,‘विश्व वैकले दिने ससर्त ऋण र अनुदानका विषयमा बहस नहुने तर अमेरिकाले दिने सहयोगका विषयमा किन समस्या ?’

सम्झौतामा नेपालको संसदबाट एमसीसीसम्बन्धी सहयोग सम्झौता पारित गर्ने विषयमा सहमति भएको भन्दै उनले अघि थपे,‘संसदबाट पारित नगर्ने हो भने हामीले अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई कसरी परिभाषित गर्ने ?’

कुनै अमुक पार्टी वा सत्तारुढ दलका नेताहरुका बीचको विवादलाई लिएर विदेश नीतिका विषयमा अलमलिन नहुने उनको भनाइ थियो ।

राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य समेत रहेका महन्थ ठाकुरले दाताले दिने अनुदानसँगै केही सुझाव पनि रहनु स्वभाविक रहेको बताए । उनले सत्तारुढ दलभित्र देखिएको विवाद समाधान गरेर संसदमा सम्झौता प्रवेश गरेपछि उपर्युक्त धारणा निर्माण गर्ने बताए ।

सत्तारुढ दल नेकपाका नेता समेत रहेका नेकपाका विदेश विभाग सदस्य यादव शर्माले एमसीसीका विषयमा बहस गरेर अमेरिकासँगको सम्बन्ध विगार्न नखोजेको बताए । उनले भने,‘अमेरिकासँगको सम्बन्ध विगारेर कुनै अर्को देशसँग सम्बन्ध सुधार गर्दा न नेपालको पक्षमा हुन्छ, न अमेरिकाको पक्षमा नै ।’

सत्तारुढ नेकपाका सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले एमसीसी सम्बन्धी सहयोग सम्झौता संसदबाट पारित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले भने,‘एमसीसी संसदबाट पारित होला, यही सहयोग सम्झौताका आधारमा भारत र चीनलाई बाइपास गरेर अमेरिकाले नेपालमा हस्तक्षेप गर्छ भनेर कु–राष्ट्रवादका रुपमा आइरहेको छ । तरंगित हुनेगरी बहस नगरौँ ।’

संसदको अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले दाता र लिनेको आफ्नै स्वार्थ हुने भएपनि नेपालले सकभर आफ्नो हात माथि पारेर सहयोग लिनु उचित हुने बताए ।

अहिले नेपालमा एमसीसीका विषयमा भइरहेको बहस कुनै अमुक व्यक्तिलाई माथि वा तल पार्ने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको भन्दै त्यस्तो बहस उचित नहुने उनले बताए ।

एमसीसीसम्बन्धी सम्झौतालाई बजारको बहसको विषय नबनाउन सुझाव दिँदै दाहालले भने,‘ भावनाबाट भड्किने बेला सकिएको छ, एमसीसीलाई बजारको बहसको विषय नबनाउँ, कुटनीतिक तरिकारले समस्या कतै छन् भने समाधान गरौँ भन्ने शीर्ष नेताहरुलाई मेरो आग्रह छ ।’ संसदको अर्थ समिति समेत एमसीसी सम्झौताका विषयमा प्रवेश गर्नुपर्ने अबस्था आए देशको हितलाई ध्यानमा राखेर उचित निर्णय लिने उनको भनाइ छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा राजनीति शास्त्री डाक्टर गंगा थापाले एमसीसीका विषयमा भइरहेको बहसले निष्कर्ष निकाल्न सहयोग पुग्ने बताए ।

नेपालको संसदबाट सबै सम्झौता पारित गर्न असम्भव हुने भन्दै सरकारले विभिन्न पक्षसँग छलफल गरेर एमसीसीको सम्झौता परिमार्जन गर्न आवश्यक ठाने उपर्युक्त हुने उनले बताए ।

अर्का राजनीतिशास्त्री केवी रोकायाले सरकारको अपारदर्शी कामको उदाहरणका रुपमा एमसीसी सम्झौतालाई लिनुपर्ने बताए । उनले सम्झौतामा उल्लेख गरिएका कतिपय बुँदाहरुमा सरकारले आवश्यक परिमार्जन गर्न पहल लिनुपर्ने बताए ।

पूर्व कानून सचिव नरेन्द्र श्रेष्ठले एमसीसीलाई संसदबाट पास गर्नुपर्न उपयुक्त हुने बताए ।

‘यसअघि खास काम नभएका महासन्धीहरु समेत हामीले पास गरेको सन्दर्भमा यसलाई पास गर्नु उपयुक्त हुन्छ’ श्रेष्ठले भने,‘एमसीसी नेपालमा सहयोग आउने कुरा हो यसलाई संसदबाट पारित गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।’

नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआइजी हेमन्त मल्लले एमसीसी अन्तर्गत अमेरिकाले नेपालमा सैन्य गठवन्धन गर्न नखोजेको बताए ।

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीसँग अमेरिकाको एफबीआईले सहकार्य गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै एमसीसीमा सैन्य गठवन्धन नै नरहेको बताए ।

कार्यक्रममा आइएसएसआरका अध्यक्षसमेत रहेका अर्थशास्त्री डाक्टर विश्वम्भर प्याकु¥यालले नेपालमा अमेरिकी सहयोग निरन्तर आइरहेको भन्दै चर्चामा रहेको सम्झौता इण्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत नरहेको नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासले स्पष्ट पारेको बताए ।

अर्थविद् डाक्टर गोविन्द नेपालले सहयोग सम्झौताका बारेमा छलफल हुनु देशका पक्षमा रहेको बताए ।