काठमाडौं– भारतले नेपाली भूमिभित्र नयाँ बाटो बनाएको विषयमा प्रतिनिधि सभामा छलफल सुरू भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आज (आइतबार)को बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले यसबारे सरकारको धारणा राखेका छन्।

उनले संसदमा शनिबार परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति पढेर सुनाए। ‘यस विषयमा नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। नेपालले यो समस्याको कूटनीतिक समाधान चाहेको छ,’ ज्ञवालीले भने,‘राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखेर असल छिमेकीको सम्बन्धलाई कायम राख्दै समाधान खोजिनेछ।’

राष्ट्रियतासँग जोडिएका विषयमा सत्तापक्ष र विपक्ष नभएको बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले देशको राष्ट्रियताका विषयमा साझा रुपमा निर्णय लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

भारतले नेपाली भूमि मिचेको विषय संसदलाई जानकारी गराउँदै मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘नेपाल सरकार सीमा निर्धारण सुगौली सन्धिअनुसार भएको ठान्छ, सन् १८१६ को सन्धि, पूरक सन्धि र १८६० को पूरक सन्धिका आधारमा सीमा निर्धारण गरेको हो । अर्को सन्धि भएको छैन । सन्धि, नक्सा, दस्तावेज र तथ्यका आधारमा यो समाधान गर्नुपर्छ । त्यो अनुसार लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालमा पर्छ।’

नोभेम्बर २ मा भारतले राजनीतिक नक्सा प्रकासित गरेको र नक्सामा नेपालले मान्दै गएका कालीको मुहानबाट पूर्वका लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी आफ्नो राखेकोमा त्यतिखेर नै नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएको तर भारतले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै अहिले सडक खन्नु दु:खद भएको उनको भनाइ छ ।

नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भएको र यसमा केही कुरा गर्नुपर्ने भएकोले परराष्ट्रसचिव स्तरीय बैठकको लागि नेपालले पठाएको मितिलाई पनि बेवास्ता गरेको ज्ञवालीले बताए ।

‘हामीले प्रस्ताव गरेको मितिको भारतले औपचारिक जवाफ नै नदिइकन नेपाली भूमि प्रयोग गरेर भारतले बाटो बनाएकोमा ध्यानाकर्षण भएको छ’, मन्त्री ज्ञवालीले भने ।